जलविद्युतलाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यतिबेला विश्व नै ऊर्जामय बन्दै गइरहँदा बिजुली बेचेरै विश्वका कैयौँ देश समृद्ध बनेका छन् । नेपालले पनि ६ हजारभन्दा बढी खोलानदीको पानीबाट विद्युत् निकालेर बिक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ । पेट्रोलियम तथा इन्धनको खरिदकै कारण वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले भइरहेको व्यापार घाटालाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि जलविद्युत् महत्वपूर्ण छ । तर, पछिल्लो समय जलविद्युत्, लगानीकर्ता र ऊर्जा उद्यमीको प्रवर्द्धनकाे सट्टा निरुत्साहन हुने किसिमको कामहरू भइरहेको देखिन्छ । लाइन्सेन्स तथा इआईए खारेज गर्ने, मुद्दा हाल्ने लगायतका प्रवृत्तिले प्रवर्द्धकहरूको मनोबल घट्दै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । सरकारले सन् २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, अर्को यस्तो जमात छ जहाँ पाइसकेको लाइसेन्स खारेजीको माग गर्दै आएको छ । सरकारले काम नगर्ने, लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने आयोजनाको लाइसेन्स त खारेज गरेकै छ ।…