Tuesday, June 2, 2026
spot_img
spot_img

ऊर्जा क्षेत्रकाे बजेट: आशा, अन्योल र असन्तुष्टिका मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजन, विद्युत् व्यापार तथा संस्थागत सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटमा समेटिएका व्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, पिपिए खुलाउने व्यवस्था र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले कर नीति, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् खपत, लगानी वातावरण तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ऊर्जा…

पश्चिमका विद्युतका लागि ‘पावर हाइवे’: २,५०० मेगावाट बहन क्षमताकाे लाइन बन्दै

काठमाडाैँ । पश्चिम नेपालमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ । करिब २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् वहन क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यसहित पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको हो। आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना भइसकेको छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ…

ऊर्जा क्षेत्रकाे बजेट: आशा, अन्योल र असन्तुष्टिका मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजन, विद्युत् व्यापार तथा संस्थागत सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ…
Latest
Recommended
spot_img

सानिगाड हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला

काठमाडाैँ । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले आज (सोमबार) देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्पनीले ४६ लाख ७४ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेकाे हाे । कम्पनीले ८५…

विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याटः ऊर्जा उत्पादकका लागि ‘गेम चेन्जर’, प्रति मेगावाट डेढ करोड लागत घट्ने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् बिक्रीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरेको घोषणाले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूमा उत्साह छाएको छ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण लागतमा उल्लेख्य गिरावट…
spot_img

बडिगाडमा पहिलोपटक हरित हाइड्रोजन ग्यासबाट बल्यो चुलो

काठमाडाैँ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा नेपालमै पहिलोपटक खाना पकाउने प्रयोजनका लागि हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्ने प्रविधिको विकास गरिएको छ । खेर गइरहेको विद्युत् र पानीको प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको हाइड्रोजन ग्यासको…

लघु जलविद्युतकाे दिगोपनका लागि ग्रिड जडान र उत्पादनमूलक उपयोगमा जोड

काठमाडौँ । विनरक इन्टरनेशनलले पेडा (PEEDA) र रेकोफ्ट नेपाल (RECOFTC Nepal) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘विसन्स इनोभेसन ल्याब’ परियोजनाअन्तर्गत (Transdisciplinary Conference) सम्पन्न भएको छ…

डुल्लु मालिका सौर्य आयोजनाको डीपीआर र आईइइका लागि भियूसीएल र एनइएइसीबीच सम्झौता

काठमाडाैँ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (VUCL) र एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी (NEAEC) बीच डुल्लु मालिका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा प्रारम्भिक…

अन्तरवार्ता

‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सबैका लागि सम्पर्कको विन्दु बन्नेमा विश्वस्त छौ’

नेपालको विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरी विद्युत् उत्पादनमार्फत वार्षिक खर्बौ रुपैयाँमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्थापित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । विश्वका कैयौँ देश ऊर्जा…

‘एक्स्पोमा ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ’

नेपालमा पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी निकै भइसकेका छन् । ऊर्जासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने निजी तथा सरकारी कम्पनी, व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई…

अन्तरवार्ता

लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन हाइड्रो एक्स्पोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ–सुशिल भट्ट

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आएको नयाँ प्रविधिको प्रर्दशनी गर्न यही बैशाख १२…

‘लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन हाइड्रो एक्स्पोको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आएको नयाँ प्रविधिको प्रर्दशनी गर्न आगामी बैशाख १२ गतेदेखि १४…
spot_img

प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि ७० अर्ब विनियोजन

काठमाडाैँ । सरकारले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४…

संघीय संरचनाअनुसार नयाँ जलस्रोत ऐन ल्याउँदै सरकार, संसदबाटै पारित गर्ने तयारी

काठमाडौँ । जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत…
spot_img

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा सिप्रदीको कदम, दुईपांग्रे सवारी साटेर कार किन्ने अवसर

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति बढ्दो आकर्षणलाई लक्षित गर्दै Tata Motors का नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि ले नयाँ वर्षको अवसर पारेर विशेष साटासाट…

ऊर्जा संकटको छायाँमा नेपालः इन्धन आपूर्ति चुनौती र विद्युतीय सवारीको अवसर

काठमाडौँ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो द्वन्द्वपछि विश्वभर ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ । खाडी क्षेत्रबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अवरुद्धजस्तै बनेपछि…
spot_img

सम्पादकीय

विद्युत् प्राधिकरणको बहिर्गमनले डोर्याएको मन्त्रालयको बाटो

‘कुलमान घिसिङ’ जो नाम नै काफि छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लगभग दुई कार्यकाल बिताएका घिसिङ एक कुशल प्रशासक मात्र भएनन्, देशलाई अध्यारोबाट मुक्त बनाई उज्यालोको ज्योति छर्ने उज्यालोका सम्बाहकका रूपमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू माझ परिचित भए । दिन रात नभनि देशका लागि गरेको उनको योगदानकै कारण हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल भए । यहि सफलताको प्रतिकका रूपमा जनमानसले देख्न चाहेको अनुहार अहिले राज्यको मुख्य मन्त्रालयहरू हाँक्न पुगेका छन् । ‘जेन–जी’ युवा पुस्ताहरूले देशमा भई रहेको चरम भ्रष्टाचारको विरोधमा अधिराज्यभर गरिएको विरोध तथा आन्दोलनपश्चात सरकार ढल्नु र कुलमान घिसिङ जस्ता कुशल व्यक्तित्वहरूले अवसर पाउनु देश र जनताका लागि फाइदाजनक नै हो । प्राधिकरणमा घिसिङ प्रबेश गर्दा देश लोडसेडिङको चरम मध्य विन्दुमा थियो । जब उनले पदभार ग्रहण गरे सोहि दिनबाट उनले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने प्रण गरे । फलस्वरुप उनको योजना सफल हुँदै गयो । घिसिङ र उनको टिम हातमा हात मिलाएर अघि बढ्दा वर्षेनी घाटामा गइरहेको प्राधिकरण एकाएक फाइदामा गयो । जुन…

आयोजनाको इआईए खारेजीको लागि मुद्दा दायर हुनु कतिको जायज ?

जलविद्युतलाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यतिबेला विश्व नै ऊर्जामय बन्दै गइरहँदा बिजुली बेचेरै विश्वका कैयौँ देश समृद्ध बनेका छन् । नेपालले पनि ६ हजारभन्दा बढी खोलानदीको पानीबाट विद्युत् निकालेर बिक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ । पेट्रोलियम तथा इन्धनको खरिदकै कारण वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले भइरहेको व्यापार घाटालाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि जलविद्युत् महत्वपूर्ण छ । तर, पछिल्लो समय जलविद्युत्, लगानीकर्ता र ऊर्जा उद्यमीको प्रवर्द्धनकाे सट्टा निरुत्साहन हुने किसिमको कामहरू भइरहेको देखिन्छ । लाइन्सेन्स तथा इआईए खारेज गर्ने, मुद्दा हाल्ने लगायतका प्रवृत्तिले प्रवर्द्धकहरूको मनोबल घट्दै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । सरकारले सन् २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, अर्को यस्तो जमात छ जहाँ पाइसकेको लाइसेन्स खारेजीको माग गर्दै आएको छ । सरकारले काम नगर्ने, लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने आयोजनाको लाइसेन्स त खारेज गरेकै छ ।…