Sunday, May 19, 2024
spot_img

बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक नीति ल्याउन माग

spot_img

Share

spot_img

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नीति ल्याउन माग गरेका छन् ।

इकोनोमिक मिडिया एशोसियन नेपाल (इमान)ले इप्पान र अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालसँगको सहकार्यमा बिहीबार गरेको ‘प्री बजेट’ छलफल कार्यक्रममा उनले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन यो नीति ल्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।

सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ६१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् नेपाल मै खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

यो लक्ष्य पूरा गर्न कमचारी सञ्चय कोष, पुलिस कार्यालयलगायत सरकारी कोष तथा निकायमा जम्मा गरेर राखिएको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने पनि कार्कीले बताए । नेपाली लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर मात्रै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने खालको व्यवस्था बजेटमा गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘बजेटमा भ्याट दाबी गर्न सक्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘बजेटमा कार्यान्वयन हुने पक्षलाई मात्र समेट्नु पर्छ ।’ अघिल्लो बजेटमा ३ महिनाभित्र वातावरणीइ प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) गर्ने कुरा गरेपनि कार्यान्वयन नभएको गनासो गरे ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा जलविद्युत कम्पनीहरूले सेयर ल्याउन सकेको छैनन् । हामीले सेयर जारी गरेर पैसा जुटाउँछौं भनेर काम थालेका हुन्छौं, तर सेबोनमा अध्यक्ष छैनन् जसले गर्दा समस्या भएको छ’ उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । उनले दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत व्यवसायीहरुका मागप्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए ।

यसैगरी, इप्पानका उप–महासचिव प्रकास दुलालले भन्सार विभागमा हाइड्रो पावरको धेरै सामान रोकिएकोले प्रवर्द्धक आफैले आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न, हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति दिन माग गरेका छन् । यसैगरी, उनले साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी, जलविद्युत् उद्यमी गुरुप्रसाद न्याउपानेले ग्रीन हाइड्रोजनको विकासका लागि सहज नीति र वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । इपानका सदस्य सुमन जोशीले पनि भ्याट दाबी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अबका नीतिहरू निरासालाई चिर्नेगरी आउने बताएका छन् । ‘मुखले भनेको मात्रै होइन व्यवहारमै लागू हुन्छ, निरासालाई चिर्ने नीति आउँछ’ उनले भने, ‘उद्योग धन्दा चलाउनेहरूलाई सहज वातावरण निर्माण गर्छौ ।’

इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाका समानहरू भन्सार विभागमा तीन महिनादेखि रोखिएको बताएपछि अर्थसचिव मरासिनीले भन्सारमा रहेको समस्या प्रशासनिक भए कर्मचारीले र नीतिगत भए अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।

यसैगरी, उनले नेपालले ऊर्जाले उत्पादनमा फड्को मारिसकेकोले अब वितरण, खपत र निर्यातलाई बढाउन व्यापक लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचार
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img