काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आउने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गरिएकोले सोही अनुरुप नै बजेटमा व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।
इप्पानको २२औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउन टिम नै गठन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले ऊर्जा व्यवसायीका लागि उपयुक्त नीति बनाएकोले ढुक्क भएर लगानी बढाउन व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरे ।
‘अवरोधहरू तोडौँ, स्वदेशी लगानीको प्रर्वद्धन गरौं’ भन्ने नारासहित मनाउन लागिएको यस साधारणसभाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण, प्रवर्द्धक र बिस्तारका निम्ति प्रेरकको भूमिका खेल्ने उनकाे विश्वास छ ।
‘नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा व्यापारिक र व्यवसायिक रूपमा काम गर्न थालेको साढे दुई दशक पूरा भएको छ । यसबीचमा नै संगठित रूपमा इप्पान स्थापना भएर आज २२ औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेकोमा खुशी लागेको छ’ उनले भने, ‘नेपालमा ऊर्जा उत्पादन सुरू भएको ११३ वर्ष पुगेको छ । १९६८ साल जेठ ९ गते पहिलोपटक फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भएको थियो । यस अवधिमा ३२०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ, यसमध्ये निजी क्षेत्रबाट २४ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन भएको छ । देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा यो निकै ठूलो उपलब्धी हो । यसका निम्ति तपाईहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।’
कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा रहेको मुलुकमा अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, यसमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ । अहिले निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्, यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्वलाई दर्शाएको छ ।
‘छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएकाे छ । त्यसैगरि भारतको ग्रीडलाइन हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ । मेरो कार्यकालमा यति महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो, ऐतिहासिक उपलब्धी पनि हो । यसकै कारण तपाईहरूबाट आज अभिनन्दित हुने अवसर पनि पाएको छु’ उनले भने ।
यो बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसले ऊर्जा विकासका लागि ढोका खुलेको छ । छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन, अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशले समेत नेपालको बिजुली आयात गर्ने गरी प्रक्रिया बढाइसकेको छ । नेपाल विद्युत् आयात गर्ने मुलुकबाट विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ । यो इतिहासकै महत्वपूर्ण फड्को हो ।
छिमेकी मुलुकहरूमा बिजुली निर्यातका लागि मात्र होइन, स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना छ । तसर्थ, देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत् नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।
‘आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ऊर्जा उत्पादन नै हो । यसका लागि तपाईहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि लगानी र निर्माण गर्ने वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ । भर्खरै हामीले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ, यसले पनि लगानी भित्राउनका लागि स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश गएको छ । लगानी प्रवर्द्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । यस क्रममा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएका छन् । बाँकी मागहरूलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिँदै जाने कुरा म तपाईलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ उनले भने ।
वर्षामा बिजुली खेर जाने समस्या, विष्फोटक पदार्थको समस्या, बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहुलियतमा भएको ढिलाइ, विभिन्न कारणले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति पछाडि सरेको र यसको म्याद थप, निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा संलग्न गराउने लगायतका अधिकांश कुरा पनि स्मरणमा रहेकाे र गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी के–कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसका लागि पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाए ।
‘सरकार निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन कै पक्षमा छ, यसका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको छ । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काममा सरकार लागेको छ, यसमा थप दृढताका साथ लाग्नेछ । भर्खरै मात्र प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गरिएको छ । अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ । यसपटकको बजेटले नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई केन्द्र राखिनेछ’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट म प्रष्ट पार्न चाहन्छु– तपाईहरू ढुक्क भएर ऊर्जा आयोजनामा लगानी गर्नुस्, तपाईहरूका लागि संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले सम्भव सहयोग गर्नेछ ।’
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले निजी क्षेत्रलाइ वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाधककाे रूपमा रहेकाेले यसकाे समाधान पूर्वाधार नीति बनाएर सहजीकरण गरेकाे जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रलाइ विद्युत व्यापार तथा लाइन निर्माणमा समावेश गर्ने कुरामा सकारात्मक रहेकाे बताए ।
