काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सोमबार (जेठ ८ गते) ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट’ जसरी सट्टाभर्ना लिन खोजेका भन्दै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सय बढी कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरे ।
मेयर बालेनले गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भने पछि अरू १०१ कम्पनीले गिरिबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन हालेको आरोपसहित कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेका थिए ।
जसमा अधिकांश कम्पनी ‘टी स्टेट’सँग सम्बन्धित छन् । साथै, १४ जलविद्युत् कम्पनीको पनि त्यहाँ नाम उल्लेख गरिएको छ । मेयर शाहका अनुसार यी जलविद्युत् कम्पनीले पनि ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’ झै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउन निवेदन दिएका हुन् ।
रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट, सान्भी इनर्जी प्रालि, सोलु हाइड्रो पावर प्रालि, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालि, ग्रीन भेन्चर्स प्रालि, हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी, आधिशक्ति विद्युत् विकास कम्पनी प्रालि, नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि, लिवर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर प्रालि, हिमालयन पावर पार्टनर प्रालि, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, रोवष्ट इनर्जी प्रालि, तनहुँ हाइड्रो पावर लि, काबेली इनर्जी लिमिटेड हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाका लागि आवेदन दिएका छन् ।
यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्ब रुपैयाँसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आकलन गरिएको मेयर शाहले बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन् । उनीहरूको स्वर घटेको छैन ।’
बिचौलियाहरू कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेको उनको भनाइ छ । उनले यस्तै भयो भने राज्यको खर्बौं रुपैयाँ रकम अपचलनको ढोका खोलिदिने उनको भनाई छ । ‘राज्यसँग भएको रकम सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब रुपैयाँ नेपालीको ऋण तिर्न सकिएला, स्वास्थ्य बीमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमिटर रेलको लिक बन्ला । देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला,’ मेयर बालेनको तर्क छ । अहिले सरकारले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौतालाई समेत गरिसकेकाे छ ।
उनले दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराइ वा ‘तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
तर, अर्कोतर्फ जलविद्युत् प्रवर्द्धकले भने हाइड्रो पावर कम्पनीको हकबन्दी र सट्टापट्टा मागलाई ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’सँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’ मा जस्तो घोटाला जलविद्युतमा नहुने प्रवर्द्धकहरूको भनाई छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले हदबन्दी छुट लिएका हुन्छन् । नेपालको कानुनमा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको हो त्यो भन्दा बाहेकमा प्रयोग गर्न पाइदैन, त्यसरी प्रयोग गरियो भने स्वत सरकारी जग्गामा रुपान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा सट्टाभर्नालाई ‘गिरीबन्धु टि–स्टेट’सँग तुलना गर्न नमिल्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उप–महासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बताए ।
‘जग्गाको मूल्य घटीबढीमा तुलना गर्न मिल्दैन तर अर्को प्रयोजन गर्न खोजिएको छ भने चाँही ‘गिरीबन्धु सट्टाभर्ना’सँग जोड्न पनि मिल्छ,’ उनले भने, ‘अर्को प्रयोजनका लागि निवेदन दिँदा आशंका गर्ने ठाउँ हुन्छ ।’
‘जलविद्युत् आयोजनाले किनेको जग्गा ग्रामिण क्षेत्रको सस्तो जग्गा हुन्छ, जुन जग्गा गिरीबन्धुको जस्तो महंगो हुँदैन, तर पनि के प्रयोजनका लागि सट्टापट्टा गर्न खोजिएको हो त्यसमा निर्भर हुन्छ’ उनले भने, ‘गिरीबन्धुको जस्तै महंगो जग्गा आफु प्रयोग गरेर सस्तो जग्गा दिने भन्ने हुँदैन ।’ उनले हदबन्दी छुटअनुसार जलविद्युतले खरिद गरेको जग्गा कुषि, पर्यटन र सौर्य ऊर्जामा प्रयोग गर्न पाउने माग गर्दै आएको पनि जानकारी दिए ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धक गुरु न्यौपानेले पनि जलविद्युतकाे सट्टापट्टालाई ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’सँग तुलना नै गर्न नमिल्ने बताए । ‘पहाडमा ७५ रोपणी जग्गा लिएर जलविद्युत् बन्दैन, सोलार पनि बन्दैन । रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको भने दुर्भाग्यवश जग्गा बढी हुन पुग्यो । अहिले कम्पनीको रकम परेको जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्नु परेको बाध्यता छ, त्यस्तो त गर्नु भएन नी’ उनले भने ।
उनले कानून नै मूख्य त्रुटी बनेको बताए । ‘हाइड्रो पावर, सोलार, ठूला–ठूला उद्योगहरू, खेतीपाती, फार्महरूलाई ठूलो परिमाणमा जग्गा चाहिन्छ यिनीहरूलाई जग्गा सिमा नतोक्नु पर्ने हो । होइन भने तिनीहरूको औचित्यताका आधारमा व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
यसैगरी, नेपालमा ठूलो मात्रामा खेती गरेर खेतीलाई औद्योगिकरण गरेर जाने हो भने त्यहाँ पनि जग्गा नै बाधक बनेको उनको भनाई छ । ‘जग्गाको किनबेच गर्न नदिएर भाडामा प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतलगायतका देशमा आवश्यकताअनुसार जग्गा भाडामा पाइन्छ । यहाँ पनि त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
