काठमाडौँ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार (जेठ १५ गते) संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । जसमा ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइतर्फ ८७ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसमध्ये ऊर्जा तर्फ ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालु आवमा ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी आवको बजेटको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने, स्रोत साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शिक्षा स्वास्था लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरेको छ ।
बजेटले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरेपनि यसको विकासका लागि कार्यक्रमहरू समेट्न नसकेको निजी ऊर्जा उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई बेवास्ता गरिएको उनीहरू गुनासो छ । ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित हुने गरी केही कार्यक्रम नसमेटिएको गुनासो छ । यही सन्दर्भमा ऊर्जा संचारले ऊर्जा उत्पादक, विश्लेषक तथा सरोकारवालाहरूकाे प्रतिक्रिया देहायबमोजिम समेटेको छः
‘बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो’
मोहन कुमार डाँगी, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, इपान
बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रल नै देश विकास गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको छैन् । सरकारले ऊर्जा विकासका लागि योजना अघि सारेको छ । १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ तर सरकारले अघि सारेको योजनालाई बेवास्ता गरेर बजेट आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि भनेर ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अब, यो रकमले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने की, जलविद्युत् विकास गर्ने के गर्ने त ? निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएन ।
‘निजी क्षेत्रलाई निरुत्साही हुने गरी बजेट आयो’
गुरुप्रसाद न्यौपाने, ऊर्जा उद्यमी
बजेटले निजी क्षेत्रलाई छोएको छैन । १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि कार्यक्रम आएन । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने भनिएको छ तर यसका लागि कार्यविधी छैन । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई दुई भागमा बाँडेर निर्माण गर्ने भनिएको छ । यसको मोडालिटी आएको छैन । बजेटमा निजी क्षेत्रको एक सय मेगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने भनिएको छ तर यसका लागि लगानीको व्यवस्था भएन । बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरी निरुत्साह गर्ने खालको बजेट आयो ।
‘सरकारले ऊर्जामार्फत देश विकास गर्न खोजेको देखिएन्’
प्रकासचन्द्र दुलाल, उपमहासचिव, इपान,
बजेट उत्साहकारी आएन । निजी क्षेत्रले माग गरेको कुराहरू समावेश भएको छैन । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । जसमा १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने, ५ हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने र बाँकी १३ हजार ५०० मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने भनिएको थियो । यसको कार्यन्वयन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएकाे छैन । केन्द्रीय सरकारले बजेटको माध्यमबाट ऊर्जा विकास गर्न चाहेको जस्तो देखिएन ।
‘साैर्य विद्युतलाई प्रवर्द्धन गर्ने केही कार्यक्रम याेजना छैन’
प्रविण अर्याल, गोल्यान समूह ऊर्जा विभाग, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
बजेट स्पष्ट छैन । सौर्य ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने केही कुनै पक्ष छैन । बजेटमा १०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडान गरिने भनिएको छ । यसका लागि लगानीको व्यवस्था छैन । भनाई र गराईमा ठूलो फरक छ । पहिलेदेखि नै सोलारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन, अहिले पनि छैन । हामीले जलविद्युतमा जस्तै ‘स्कालेसन’को व्यवस्था गर्न पहिलेदेखि नै माग गरेका थियौ त्यसको व्यवस्था छैन । सौर्य विद्युतकाे नीति पहिलेदेखि नै अस्पष्ट भएकोले अहिले पनि त्यही छ ।
‘जलविद्युत् विकासका उदासिनता’
सुमन जोशी, सदस्य, इपान,
बजेटका केही कुरा राम्रो छन् । अघिल्लो विद्येयकले जलविद्युत् आयोजनाका उपकरणहरू आयात गर्दा छुटका कुरा स्पष्ट थिएन् । जसले गर्दा धेरै उपकरणहरू भन्सारमा अड्किएका थिए । यो बजेटले त्यो पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । कार्बन टेड्रिङमा निजी क्षेत्रले पनि सहभागिता हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । र सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणाबारे केही व्यवस्था छैन । जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र धेरै अगाडि बढेको छ, यसलाई संरक्षण गर्ने योजना छैनन् ।
‘नवीकरणीय ऊर्जालाई वेवास्ता’
गुणराज ढकाल, नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल, अध्यक्ष
जलाशययुक्त जलविद्युत् तथा ठूला जलविद्युत्लाई मात्र केन्द्रित गरेर बजेट आयो । बजेटले साना जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई वेवास्ता गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष २०८१ घोषणा गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थियौ यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन । शुन्य कार्बन उत्सर्जन, दियो विकास लक्ष्यमा योगदान गर्ने खालको कार्यक्रम छैनन् । पुराना लघुजलविद्युत आयोजनाको उत्थानका लागि केही कार्यक्रम छैन । नवीकरणीय ऊर्जालाई कृषि र अन्य आयसँग जोडेर जान सकिने आधार छैन । समग्रमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट आएन ।
