काठमाडौँ । सरकारले सौर्य विद्युतको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर घटाएको छ । कुनै बेला प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ तोकिए पनि त्यो ७.३० रुपैयाँ हुँदै अहिले प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यही कारणले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका तथा पिपिएको तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको निजी ऊर्जा उद्यमीहरू गुनासो छ । तर, अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरूले भने अहिलेको पिपिए दर उपयुक्त रहेको बताउँछन् ।
हाल नेपालको आर्थिक तथा नियामक वातावरणले पर्याप्त लगानी र उपयोगिता स्तरको सोलार प्रणालीको दिगो विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ । नेपालमा पूँजी लागतलाई ध्यानमा राख्दै सोलार प्रणालीका लागि हालको शुल्क दर व्यावसायिक व्यवहार्यताका लागि निकै कम रहेको विकासकर्ताहरूको तर्क रहेको छ ।
शुल्क दर पनि अस्थिर छ । भविष्यमा कहिले र कसरी परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने निश्चित नहुनुले पनि पिपिए प्राप्त गर्नु अघि नै साइट मूल्याङ्कन, वित्तीय विश्लेषण, अनुमतिपत्र, तथा वातावरणीय अनुमति प्राप्त गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण लगानीहरू गर्ने विकासकर्ताहरूको लागि उच्च जोखिम रहेको छ । परियोजनाको विकास चरणमा खरिद शुल्कहरू परिवर्तन गर्दा परियोजनालाई नकारात्मक रुपमा प्रभाव पार्ने विकासकर्ताहरू बताउँछन् ।
विद्युत उत्पादन विस्तार र सन्तुलनमा टेवा पुर्याउन निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न महशुल वृद्धि आवश्यक रहेको विकासकर्ताहरूको माग छ । तर, अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले भने अहिलेकै पिपिए दर उपयुक्त रहेको र यसतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको जनाएको छ ।
यही विषयमा सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जर्मन अन्र्तराष्ट्रिय विकास (जिआइजेड)सँगको सहकार्यमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवै पक्षले सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने बताएपनि पिपिए दरमा भने एक पक्षले उपयुक्त तथा अर्को पक्षले अनुपयुक्त रहेको धारण राखे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले सरकारले सोलार लगायत नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि ‘रोडम्याप’ तयार गरेर काम गरिरहेको बताए । उनले नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको सम्भाव्यता उच्च रहेकोले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले सौर्य ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारेको बताउँदै ऊर्जा मिश्रणमा जानु पर्नेमा दुई मत नरहेको बताए । ‘अहिले नवीकरणीय ऊर्जाको सिमा १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । आवश्यकता र प्रणाली सुधारसँगै यसको सिमा पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको गुनासोमा रहेको पिपिए दर अहिलेको लागि उपयुक्त जस्तो लाग्छ । पिपिए दर निर्धारण गर्दा लागत, डिजाइन लगायत सबै पक्षलाई आधार मानेर निर्धारण गरिन्छ । हामीले पनि त्यही गरेका हौ, अहिलेको पिपिए दर उपयुक्त छ ।’
यसैगरी, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रलाई मर्का नपर्ने गरी पिपिए दर निर्धारण भएको बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिफारीस गरेको मुल्यमा छलफल, सार्वजनिक सुनुवाई, अध्ययन अनुसन्धान गरी सबैको हित हुने गरी दर निर्धारण गरिएको हुन्छ’ उनले भने, ‘पिपिए दर उपयुक्त नभएको भए पिपिएका लागि आवेदन पर्दैन थियो होला ।’ प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतकुमार घिमिरेले हाइड्रो सँगै सोलारको विकास गर्नका लागि सबैलाई वीन–वीन हुने गरी पिपिए दर निर्धारण भएको जानकारी दिए ।
अर्कोतर्फ,स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का सदस्य कुवेरमणी नेपालले कम पिपिए दर र जग्गा प्राप्ति लगायतले गर्दा यसतर्फको आकर्षण घट्दै गएको बताए । ‘सौर्य ऊर्जामा प्रस्तावित पिपिए दर नै आकर्षक छैन । आधुनिक प्रविधिका कारण सौर्य प्यानल सस्तो भएपनि जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्याले व्यवसायीहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’ ग्रीडमा जोडिएपछि सौर्य तथा जलविद्युत् सबै बिजुली नै हो तर यसप्रति गरिएको व्यवस्था किन फरक ? सौर्य ऊर्जाप्रति सरकारको लगाव कम रहेको बताए ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (सोपान) का अध्यक्ष राजकुमार थापाले अर्न्तराष्ट्रिय स्तरमा सौर्य ऊर्जाको पिपिए दर घटेपनि र सोही अनुरुपको सुविधा दिएकाे तर नेपालमा पिपिए दर घटाएर सोही अनुरुपको सेवा सुविधा नभएको बताए । उनले वैज्ञानिक तवरले अध्ययन गरेर पिपिए दर निर्धारण गरि ‘विन–विन’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हालकै पिपिए दरलाई निरन्तरता दिने हो भने जलविद्युतमा जस्तै ‘स्कालेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब ३५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जानकारी दिँदै सौर्य ऊर्जामा स्थिर नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने हो भने लगानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र सँगै हुने हो भने सौर्य ऊर्जामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने जानकारी दिए ।
