काठमाडौँ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले निर्मीत ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विद्येयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले असार २ गते सभामा दर्ता गराएका हुन् ।
ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जाको प्रयोग र उपभोगमा सर्वसाधारणको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने विद्येयकको उद्देश्य रहेको छ । साथै, नागरिकलाई सुपथ र सुलभ मूल्यमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पनि यसको उद्देश्य छ ।
पिछडिएको ग्रामीण क्षेत्र तथा समुदायमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्ने, उद्योग, कलकारखानामा ऊर्जाको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी न्यून लागतमा वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कोषको व्यवस्था गर्ने, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आपूर्ति तथा खपत गर्ने यन्त्र, साधन वा सामाग्रीको मापदण्ड तोक्ने लगायतका उद्देश्य विद्येयकको छ ।
विद्येयकमा उल्लेख भएअनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले पहिलो पटक ५ वषभित्र र तत्पश्चात प्रत्येक ३ वर्षमा ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परिक्षण गराउनुपर्ने छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्न तथा ऊर्जा दक्षता र ऊर्जाको संरक्षण हासिल गर्नको लागि ‘नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता केन्द्र’को स्थापना गरिने विधेयमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले ऊर्जाको खपत घटाउन ऊर्जा बचत योजना (इनर्जी सेभिङ स्किम) तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जाको दक्षताको क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले आवश्यक देखिएका तथा व्यावसायिक रुपमा ऋण लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्न कुनै निकाय वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण गर्न नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी समितिमा पेस गर्ने, ऊर्जा सम्मिश्रणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन पुर्याउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान, नवीन प्रविधिको विकास गर्नेे गराउने, ऊर्जा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने गराउने लगायतका जिम्मेवारी केन्द्रकाे हुनेछ ।
दिगो ऊर्जा विकास तथा विस्तार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था वा निकायसँग आवश्यक समन्वयन गर्ने, दिगो ऊर्जा सम्बन्धित प्रविधिको विकासका लागि स्रोत पहिचान तथा नक्साङ्कन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सहयोगका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।
विधेयकमा संघीय संरचनाबमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी दिगो ऊर्जामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको हुने र उद्देश्य प्राप्तिका लागि तिनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रको सहयोग तथा साझेदारीमा सञ्चालित क्याप्टिभ ऊर्जा आयोजना वा अफग्रिड प्रणालीबाट उत्पादन गरी वितरण भएको विद्य्त बचत हुने भएमा वा सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली मार्फत विद्युत् वितरण हुने भएमा त्यस्तो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रचलित कानून बमोजिम अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्न प्रोत्साहन गरिने विद्येयकमा उल्लेख छ ।