काठमाडौँ । गोरखा र धादिङका सांसदहरूले १२०० मेगावाटकाे बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सांसदहरूले आयोजना निर्माण सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सांसदहरू राजेन्द्र बजगाईं, रामनाथ अधिकारी, बिना लामा, बुद्धिमान तामाङ, राष्ट्रिय सभा सांसद किरणबाबु श्रेष्ठ र कमला पन्तले बूढीगण्डकी आयोजना सुनिश्चितता माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
भेटमा सांसदहरूले निर्माणको सुनिश्चितता, त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वास, सडक तथा दूरसञ्चारलगायतमा राज्यले अझै चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास राज्यका तर्फबाट दिलाइनुपर्ने पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुने बताएका छन् ।
धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेकाे यस आयाेजनाकाे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सरकारलाइ झाएको थियो । सो डिपिआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ ।
कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजनाको लगानी ढाँचा
सरकारले मुआब्जामा खर्च भएको सहित कूल ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लगानी ढाँचा टुंगो लागेको छ । लगानी ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन गरी लगानी गरिनेछ । सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत उठाउने भएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोजना निर्माणका लागि ३ वटा विकल्पसहितको वित्तीय व्यवस्थापनकाे सुझाव दिएको छ ।
सतितिले सुझाएको विकल्पअनुसार कर्जा स्वपूँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत रहनेछ । आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा ३ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाा बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड र तेस्रो विकल्पमा ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
समितिका अनुसार कर्जा स्वपूँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कुल कर्जा २ खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा ८०ः२० का आधारमा १ खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी ७५ः२५ को अनुपातमा १ अर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड, ७५ः२५ को अनुपातमा १ खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र ७०ः३० को अनुपातमा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी, व्यावसायिक कर्जाका हकमा पनि पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड , दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । यसैगरी, कुल स्वपूँजी लगानीमा पनि पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ । सरकारले स्वपूँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा ४० अर्ब ४ करोड रर तेस्रोमा ४७ अर्ब ३ करोड बराबरको बेहोर्ने छ ।
सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कुल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि ३ वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा ७ अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा ९ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ ।
आयोजनाको विवरण
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत १२०० मेगावाट यो आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा रहेको छ । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाकाे विद्युतगृहमा २०० मेगावाट क्षमताका ६ वटा टर्वाइन जडान हुनेछन् । आयोजना पूरा भएपछि हिउँदमा १८०८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ५७ किलाेमिटर दुरीमा रहेकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे हेटाैडा र विद्युतगृहदेखि ४० किलाेमिटर दुरीमा रहेकाे नाैबिसे सबस्टेसनमा जाेडिनेछ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ ।
प्रवर्द्धक कम्पनी दर्ता
आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएको छ । आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७९ साउन १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ ।
