Friday, July 12, 2024
spot_img

लगानी बोर्डकाे हातमा पश्चिम सेतीको डीपीआर, एनएचपीसीद्वारा डेढवर्ष मै तयार

spot_img

Share

spot_img

काठमाडौँ । भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ । एनएचपीसीले बुधबार अर्थात असार ५ गते बोर्डलाई बुझाएको हो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई डीपीआर बुझाइएको हाे । याे आयोजना सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाएको छ ।

आयोजनाले गत वर्ष अर्थात २०७९ कात्तिकमा अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको थियो । एनएचपीसीलाई दुई वर्षभित्र अध्ययन गर्न समय दिइएको भएपनि डेढ वर्षभित्रै डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

बोर्डको २०७५ साउन २३ गते बसेको ५२औं बैंठकले पश्चित सेती एनएचपिसीलाई दिने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो । बैठकले यो सँगै एनएचपिसीलाई ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ पनि विकासका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपिसीबीच ४५ दिनभित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम एनएचपिसीले २०७९ असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।

सोहीअनुरुप २०७९ कात्तिकमा एनएचपिसीको नाममा अध्ययन अनुमतीपत्र जारी गरिएको थियो । आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

विद्युत् प्रवाह हुने लाइन ‘बुक’

एनएचपीसीले आयोजनाको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन आरक्षित (बुक) गरेको छ । यसका लागि एनएचपीसीले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडसँग समझदारी गरीसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी सेती कोरिडोरमा प्रवाह गर्न २०८१ बैशाख ३१ गते कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।

२६ वर्ष ‘होल्ड’

पश्चिम सेती विस २०३६ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो । सेती खोलाबाट बिजुली निकालेर त्यस क्षेत्रको विकास र रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अघि बढाइएको थियो ।

आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरीङ कर्पोरेशन (स्मेक)ले २०४६ भदौदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सुरु ग¥यो र २०४९ मा प्रतिवेदन बुझायो । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै स्मेकले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

१८ वर्षसम्म पनि कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ मात्रै गरेपछि २०६८ मा सरकार आफैँले स्वामित्वमा लियो ।स्मेकबाट आयोजना फिर्ता ल्याएको केही समय नबित्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई २०६८ फागुन १७ गते एमओयू गरी विकास गर्न दिइयो ।

चिनियाँ कम्पनीले ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले पनि ‘होल्ड’ मात्रै गर्याे । काम गर्न नसकेपछि २०७५ सालमा खारेज भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएको दुई वर्षपछि भारतीय कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइएको थियो ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचार
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img