काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल लगानीको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जा विकासमा गर्ने व्यवस्था छ । तर, १० प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने लगानीको सिमा विदेशी लगानी रहेको जलविद्युत् आयोजनामा जादाँ निजी क्षेत्रलाई कर्जा पाउन समस्या हुन थालेको छ ।
विदेशी परियोजनाका लागि पूँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने स्वदेशी प्रवर्द्धकहरूको धारणा छ । विदेशी लगानी रहेको जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत लगानी गर्दा स्वदेशी आयोजना समस्यामा परेको छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा विकासमा कूल लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । बैंकहरूले निश्चित सिमामा रहेर ऊर्जा विकासमा लगानी गरेका हुन्छ । तर, बैंकहरूले गर्ने लगानीको सिमा विदेशी लगानी रहेको आयोजनामा जादाँ स्वदेशी परियोजना समस्यामा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाअनुसारको लगानी विदेशी लगानीका आयोजनामै जान्छन् । जसले गर्दा निजी क्षेत्रका परियोजनाले कर्जा पाउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी परियोजनामा पूँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ होइन भने निजी क्षेत्रका परियोजनाले कर्जा नै नपाउने अवस्था रहन्छ ।’
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले संविधानमै जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार कुन तहसम्म हुने भन्ने स्पष्ट नभएकोे बताए । उनले आयोजनाको अनुमति, निर्माण, लगानी सम्बन्धी स्पष्ट ऐन कानून जरुरी रहेको बताए ।
उनले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मस्यौदामा सरकारी आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी लगानीका आयोजनालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निजी लगानीमैत्री नभएको बताए । बिजुली सस्तो बनाएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा महङ्गो बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको नीति सही नभएको बताए ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने योजना अघि सारेको भन्दै त्यसका लागि ६० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको बताइन् । उनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको र यो कूल कर्जाको ७.१ प्रतिशतमात्र भएकाले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
ऊर्जामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्न माग
ऊर्जा उत्पादकहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कूल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न या नीति ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न ६१ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् नेपाल मै खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न कमचारी सञ्चय कोष, पुलिस कार्यालयलगायत सरकारी कोष तथा निकायमा जम्मा गरेर राखिएको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
