काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरूबीच ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादका कारण उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू चिन्तित भएका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा निजी क्षेत्रको आम्दानीमा गम्भिर असर पुगेको छ ।
वर्षभरी उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षायाममा उत्पादन हुने र यही बेला कम विद्युत् खपत हुँदा आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को दाबी छ ।
इप्पानले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरूबीच भएको डेडीकेटेड/ट्रक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवादले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेकाे इप्पानले जनाएकाे छ । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको र केही उद्योगहरूले यसको विरुद्ध अन्य उद्योगहरूले तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेपछि यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रर्वद्धकहरूलाई चिन्ता बढाएको छ ।
वर्षायाममा ७० प्रतिशत बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । यही समयमा बढी खपत हुनेबेला लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भई यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको इप्पानले जनाएको छ ।
सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसाय समेत बन्द हुने परिस्थितीले आयोजनाहरूको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।
ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा, उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, खपत गर्ने उद्योगहरू र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्दपर्ण सम्बन्ध र कारोबारले नेपालको ऊर्जा विकास हुने भएकोले अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भइसकेको पनि इप्पानले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा छ ।
प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडिकेटेड÷वक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरूको लाइन आफै विच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडी हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ । यसकारण विधि संवद ढंगबाट यसको समाधान गरी निजी क्षेत्रहरूको उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाईदिन इप्पाले आग्रह गरेको छ ।
साथै द्धिपक्षीयबीच छलफल र संवादमार्फत यथाशिघ्र समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पान दुवै पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ । अहिले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहिनता र द्धन्द्धको अवस्था अन्त्यका लागि पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्वद्ध सरकारी निकायहरूमा पनि इप्पानले विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
