काठमाडाैँ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २०औं स्थापना दिवस सम्पन्न भएको छ । २०६० सालमा स्थापना भइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकेको ठाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्दै आएको महासंघको साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।
‘उज्यालो नेपाल अभियान उद्यमशिलता, स्वच्छ ऊर्जा,आर्थिक रुपान्तरण र आत्मनिर्भता’ नारा सहित महासंघको स्थापना दिवस सम्पन्न भएको हो ।
महासंघले हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ वटा सामुदायीक संस्थाहरु स्थापना गरी सेवा दिइरहेको छ । विद्युत् नियमीत, गुणस्तरी र सर्वसुलभ बनाउन, बिजुली खपत गरेर नेपाललाई औद्योगिककरणतर्फ लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
महासंघको २०औं स्थापना दिवसको अवसरमा सुभकामना व्यक्त गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले सामुदायिक विद्युतीकरणको उचित व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने बताउँदै महासंघले अब नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ ढंग र नयाँपन लिएर अघि बढ्नु सुझाए । उनले महासंघले सरकारलाई विद्युतीकरणमा सहयोग गरेको भन्दै समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले स्थापना दिवसको शुभकामना ज्ञापन गर्दै आयोगले विवाद निरुपण, महसुल सम्बन्धी काम, उपभोक्ताको अधिकार र नीतिगत विषयमा गर्न सहजीकरण गर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणमा झण्डै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको कार्यक्रममा करिब ६ लाख घरधुरी वा ग्रामीण क्षेत्रको झण्डै १४ प्रतिशत विद्युतीकरण सामुदायिक विद्युतीकरणबाट भएको बताए ।
उनलले करिब १५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण पुर्याउने राष्ट्रिय महासंघको भूमिका र योगदानलाई बिर्सिन लागेको बताए ।
२०औं स्थापना दिवस अध्यक्षबाट प्रस्तुत मन्तब्य
नेपालमा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न र समय उत्पादन वितरण र प्रशारण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारी संस्थाको रुपमा कियाशिल थियो र छ । नेपालमा भएको विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण प्रणालीमा कमि भएका कारण जनताहरुले अपेक्षित रुपमा विद्युत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था थियो। नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पछि निजि क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा सरिक गराएपछि विद्युत उत्पादनको मात्रा बढ्दै जान शुरु गरेको थियो ।
कतिपय विद्युत आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन र निजि क्षेत्रबाट गरिएको उत्पादनले नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुन लागेको अवस्था अवगतै छ । नेपालमा गरिएको विद्युतीकरणमा उल्लेखिय प्रगति भई करिव ९८४ घरमा विद्युतको पहुँच पुगेको र आगामी २ वर्ष भित्र सबै नेपालीका घरमा विद्युत पुन्याउने लक्ष सरकारको भएकोमा खुसी प्रकट गर्न चाहन्छी नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत गरिएको विद्युतीकरणमा अन्य विद्युतीकरण, अधुरो विद्युतीकरण र जनसहभागिता संकलन गरि मिति २०६० सान देखि सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम तिव रुपमा अघि बढेको हो ।
२०६० देखि २०७० को दशकमा नेपालमा जे जति विद्युतीकरण भयो अधिकांश ठाँउहरु र एकमुस्ट विद्युतीकरण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट मात्र भयो भन्ने कुरा तथ्यले पुष्टि गरी सकेको छ । समुदायिक विद्युतीकरणमा झण्डै १ अर्थ ८० करोड भन्दा बढी लगानी भएको कार्यक्रममा करिब ६ लाख घरधुरी वा ग्रामीण क्षेत्रको कण्डै १४ प्रतिशत विद्युतीकरण सामुदायिक विद्युतीकरण बाट भएकोले नेपाले सरकारलाई टेवा पुगेको हामीले महशुस गरेका छौ । यसरी समुदायले लगानी गरी विद्युतीकरण गरेको कार्यकमलाई दिया। प्रकारका ब्प बनाउन राज्यको तर्फबाट सम्बोधन आवश्यक भएको महशुस गरिएको छ ।
१. सामुदायिक विद्युतीकरणको आवश्यकता
२०५२ सालदेखी नेपालमा शसस्त्र द्वन्द शुरु भई दिन प्रतिदिन द्वन्द बढ्दै गएको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरु सदरमुकाम केन्द्रित थिए । विद्युतको आवश्यकता जति महशुस भए पनि विकासले गति लिन सकेको थिएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा विद्युतीकरण कार्यक्रम भएता पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्नुका कारण अत्याधिक विद्युत चुहावट थियो । मिटर रिडिङ गर्ने, ट्रान्सफर्मर सुरक्षा गर्न, महशुल संकलन गर्न प्राधिकरणलाई असहज थियो । यस्तो विसम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले समुदायलाई अग्रसर बनाई जनसहभागितामा सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणाली लिज भाडामा दिने, चुहावट क्षेत्रमा विद्युत चुहावट हटाउने, प्राधिकरणको ग्रामीण क्षेत्रमा कर्मचारीको बोझ घटाउने, वितरण लाईनको मर्मत संभार समुदायबाट गराउने उद्देश्य राखि सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली २०६० तर्जुमा गरी सामुदायिक सस्था मार्फत विद्युतीकरण कार्य तिव्र बनाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ भएको हो ।
२. सामुदायिक विद्युतीकरणको विकास र लिज भाडा
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द भई रहेको अवस्थामा विद्युत विस्तार गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरणको बोझ कम गर्न, मर्मत सम्भार खर्च न्यून गर्ने उद्देश्य राखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै निर्माण गरेको संरचना समेत सामुदायिक संस्थाहरुलाई लिज भाडामा दिन प्रस्ताव आव्हान गरेको धियो । समुदायको २० प्रतिशत र सरकारको ८० प्रतिशत लगानीबाट विद्युतीकरण गर्ने नीति सरकारकै पञ्चवर्षिय योजनामा समावेश गरेपछि सामुदायिक विद्युत संस्थाहरुलाई जनसहभागिता जुटाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणाली लिज भाडा र सोही संस्था मार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्र विस्तार कार्यकमबाट गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण संग सम्झौता गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु । कतिपय सामुदायिक संस्थाहरुले सिमित ट्रान्फर्मरको क्षेत्र लिजमा लिएता पनि २०÷८० सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमचाट क्षेत्र विस्तार गरी आफूले लिएको लिज भाडामा ग्राहकहरु र झण्डै ९० प्रतिशत क्षेत्र विस्तार र करोडौं लगानी गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणाली बाट लिज भाडाको रुपमा सिमित ग्राहक लिएता पनि समुदायको लगानी बाट सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न इन्य भईरहेको समयमा कम चुनौतिपूर्ण थिएन। राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा विद्युतीकरण विस्तार, सरल ग्राहक सेवा सञ्चालन, एकमुस्ट बिल भुक्तानी गरी रहेको सस्थाहरुलाई वर्तमान सहज परिस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण संग लिज भाडामा सम्झौता गरिएको वहानामा अन्यायपूर्ण तवरले, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित करोडौं लगानी गरेका संस्थाहरुलाई सुनुवाईको समेत मौका नदिई एकतर्फी रुपमा लिज भाडा सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७९ माघ१ २ गतेको ९२७ औं बैठकबाट गरिएको निर्णय अन्यायपूर्ण छ ।
यो निर्णयबाट समुदायले गरेको लगानी अलपत्र परेको छ । वर्षों देखि स्थानिय स्तरमा संस्थामा काम गरेका सयौं कर्मचारीको रोजगारी गुमेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा घरबाटै सेवा लिईरहेका ग्राहकहरुको विद्युत सेवा प्रभावित भएको छ । थोरै महशुल बुझाउन धण्टौ हिड्न बाध्य पारिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुंच नभएको र मोबाइल बैंकिंङ मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने साधन र सिप नभएका कारण ठूलो मर्का गरेको छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समुदायको लगानी सुनिश्चित गरी लगानी फिर्ता वा २०७९ माघ १२ गतेको निर्णय बदर गरी सामुदायिक संस्था मार्फत पूर्ववत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरि समुदायमा परेको अन्याय बाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्न राज्यको कर्तव्य हो ।
३. सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम
नेपाल सरकारले तत्काल राज्यको प्राथमिकता विकासमा भन्दा पनि शान्ति स्थापना समयमा समुदाय परिचालन गरी जनसहभागिता जुटाई सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अघि बढाए पछि विद्युतको उज्यालो प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली २०६० बमोजिम संस्था दतां गरी सामुदायिक विद्युतीकरण अभियान तिव्र बन्यो। समुदाय बाट २० प्रतिशत लगानी रहेको कार्यक्रममा तिव्रता आएपछि यसलाई सरकारले व्यापक बनाउन सरकारको सहभागिता बढाउने र समुदायको लगानीमा सहभागिता घटाउने निर्णय भए बमोजिम हालसम्म पनि ९०÷१० को सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
२०६० देखि २०७० को दशकमा नेपालमा एकमुष्ट सामुदायिक विद्युतीकरण मात्र भएको कुरा स्मरण गराउन चहान्छु । राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा विकासमा सघाएका सामुदायिक संस्थाहरुलाई व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने, सामुदासिक विद्युतीकरणको दिगी व्यवस्थापन गर्ने, समय सापेक्ष नीति व्यवहारीक बनाउदै जानु पर्नेमा राज्यबाट सामुदायिक संस्थाहरुको औचित्य समाप्त गर्ने जस्तो व्यवहार भएको सामुदायिक क्षेत्रमा महशुस गरिएको छ। खोलि तर्दा जुन लौरीको सहायताले घीति तज्यो खोलि तरिसकेपछि लौरो विर्सने जस्तो व्यवहार देखिएको छ। समुदायले गरेको २०४, १०% लगानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूँजीकरण गरी आफ्नो सम्पतिमा राखि सकेको छ तर समुदायको लगानी गरेको झण्डै २ अर्व रकमलाई साझेदारी लगानीको रुपमा स्वीकारीएको छैन। के समुदायले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुदान दिन पर्ने हो ? के राज्यले समुदायको लगानी स्वीकार गर्नु पर्दैन। के राज्य यस्तै निर्दयी र कठोर हुने हो ? के राज्यलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसंग सरोकार छैन। यो समुदायको राज्यलाई प्रश्न हो । अतः राज्यबाट समुदायले गरेको लगानीलाई सम्बोधन गरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवहारिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । समुदायले उपभोक्ताहरुबाट शेयरको रुपमा जम्मा गरी प्राधिकरणमा एकमुस्ट कमाएको रकमलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न कम्पनीको शेयरमा रुपान्तरण गरी सामाजिक न्याय दिई समुदायको पनि राज्य हो भन्ने अनुभूती गराई निरासा बाट आशा एवम् भरोसा जगाउन आवश्यक छ ।
४. उद्यमशीलता र विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पुगिसकेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक कियाकलाप बढाउन, वातावरण स्वच्छ राखि विद्युतीय चुलोकी प्रयोग बढाउन, आयातित पेट्रोलियम पदार्थ न्यूनिकरण गरी विद्युत खपत बढाउन, स्थानिय रोजगारी सिर्जना गरी उद्यमशिलता बढाउन, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कियाशिल रहेको छ । नेपाल सरकारले स्वेतपत्र मार्फत अघि सारेको एक घर एक विद्युतीय चुलोलाई घरघरमा पुरÞ्याउन विभिन्न दात् सस्थाहरु सग समन्वय गरि विद्युतीय चुलो पर्वद्धन कार्यमा तिव्रता दिइएको छ । नेपालको संविधानले अगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थामा पनि समुदाय बलियो र समुदायमा आर्थिक कियाकलाप नबढाउँदा र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउँदा सम्म समाजवादको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन। अतः सामुदायिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी सामुदायिक विद्युतीकरणको दिगो र प्रभावकारी कार्यन्वयन, उद्यमशिलता, विद्युतीय चुलो प्रर्वद्धन र प्रयोग बढाउँदै लगेमा राज्य समृद्धिमा अघि बढ्न सक्दछ । सरकारले अघि सारेका रचनात्मक कार्यमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सदैव समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समुदायमा परेका मर्काको न्यायिक निरुपण हुनेछ भन्ने आशा एवम् विश्वास प्रकट गर्दछु ।
५. सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
देशभर सामुदायिक संस्थाहरुबाट सामुदायिक विद्युतीकरण हुन शुरु गरेपछि सामुदायिक विद्युतीकरणमा संस्वागत सुशासन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायत निम्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औपचारिक रुपमा २०६२÷०४÷११ गते संस्था दर्ता गरिएको थियो। महासंघले अनवरत रुपमा निम्न कार्य गर्दै आई रहेको कुरा महासंघको २० औं स्थापना दिवसको अवसरमा जानकारी गराउन पाउदा गौरावान्वित भएको छ । अन्तमा नागरिकको रुपमा रहेको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २० औं स्थापना दिवस समारोहमा उपस्थित भएर महासंघका कृयाकलापहरु माननीय मन्त्रीज्यू संगै सरकारी विशिष्ट कर्मचारीहरु, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्वान मित्रहरु, साझेदार संघ संस्थाहरु, पत्रकारहरु समक्ष जानकारी गराउन पाउदा खुसी लागेको छ ।
नेपाल सरकारले समुदायको भावना र मर्मलाई आत्मसात गरी सरकारलाई अफ्ठेरो परेको समयमा विविध चुनौतिको सामना गर्दै उज्यालो अभियान, उद्यमशीलता, विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन लगायत दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न समेत नेपाल सरकारलाई सघाई रहेका संस्थालाई निरुत्साहित होइन उपयुक्त गतिविधिबाट उत्साहित गरी सामुदायिक विद्युतीकरणको दिगो व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै महासंघको २० वर्ष लामो यात्रामा सहयात्रा गरी साझेदारी गर्दै आउनु भएका प्राकृतिक स्रोत सित सम्बन्धित संघ संस्थाहरु, साझेदार संस्थाहरु तीनै तहका सरकारहरु, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु, विकासशील संस्थाहरुलाई महासंघको २० औं स्थापना दिवसको अवसरमा हार्दिक स्मरण गर्दै सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । हाम्रो यो कार्यक्रममा आफ्ना नियमित कार्यलाई थाति राखि वहुमुल्य समय प्रदान गर्नु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । आगामी दिनमा सहकार्य र सद्भावको अपेक्षा गर्दछु ।
