काठमाडाैँ । नवीकरणी ऊर्जाको प्रवर्द्धन र विकास गर्न साझा प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरू तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको अत्यधिक लाभ लिन सबै सरोकारवालाहरूको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोजनाका अध्यक्ष डां रामप्रसाद धितालले नवीकरणीय ऊर्जाको महत्व, प्रवर्द्धन र विकासबाट अत्यधिक लाभ लिन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए । प्रा.डा. जगन्नाथ मास्केले विश्व नै नविकरणीय उर्जामा लागेकोले नेपालमा यसको महत्व झन थपिएको वताए । त्यसका लागि सरकारी नीति निर्माणमा परिसंघले पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था आएको वताए ।
परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष गुणराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी प्रविधि र सीपबाट जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, वनजंगल विनाश रोक्न, जैविक इन्धनको खपत कम गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र लगानीका स्रोतहरुमा सहज पहुँच दिन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
रिकाेनका नवनियुक्त अध्यक्ष कुशल गुरुङले स्वच्छ उर्जाको लागि नविकरणीय उर्जाको प्रवर्द्धन अनिवार्य भएको वताए । कार्वन उत्सर्जन कम गर्नका लागि पनि नविकरणीय उर्जाको उपयोग बढाउनुपर्ने बताउदै अध्यक्ष गुरुङले सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने बताए ।
लघु जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड
देशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउनका लागि लघु जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले लघु जलविद्युतबाट दूरदराजका धेरै जनतालाई सहयोग पुग्नेगरी विद्युत् उत्पादन भएकाले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आयोगका अध्यक्ष डा.धितालले लघु जलविद्युत्का लागि सहज हुनेगरी आवश्यक ऐन, कानुन तथा नीतिनियमको व्यवस्था गर्ने बताए । उनले लघु जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यवस्थापनमा उपभोक्ताका हितमा काम गर्ने बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युत् नियमन आयोगले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको नियमन र भएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा.मधुसुधन अधिकारीले जीवनको उर्वर समय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा बिताएको जानकारी गराउँदै ऐन, कानुन र नियमको व्यवस्थापन गरेरै भए पनि आयोगबाट वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा लघु जलविद्युविद्य विज्ञ सुरेन्द्रभक्त माथेमा र कृष्ण देवकोटाले लघु जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपालमा बनेका ३५०० भन्दा बढी लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये हाल १८०० भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराए । सन् १९६० को दशकदेखि सुरु भएको लघु जलविद्युत् आयोजनालाई पछिल्लो समय सरकारले ध्यान नदिएको उहाँहरूको गुनासो छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि उपयुक्त साधन
जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व नै आक्रान्त भएको परिप्रेक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अत्यन्त उपयुक्त साधनको रुपमा सबैको आवश्यकता भएको बताइएको छ । विद्युत उत्पादन संयन्त्र, कल कारखाना, यातायातका साधनहरू, घरेलु उपकरणहरूलाई खनिज इन्धनको बदलामा गैरखनिज प्रविधिबाट उत्पादित विद्युतबाट सञ्चालन गर्नका लागि व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नविकरणीय ऊर्जाका स्रोत परिचालन र प्रविधि विकासलाई समेटेर अधिकतम उपलव्धि हासिल गर्न नेपाल सरकारबाट नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५, हरेक घरःउर्जा घर, हरेक बस्तीःउर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छा, विद्युतीय उपकरणबाट खाना पकाउने जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ भने विकास योजनाहरुमा नवीकरणीय उर्जालाई प्राथमिकता राख्दै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको अग्रसरतामा हरेक वर्ष विश्वस्तरको सम्मेलन आयोजना गरिँदै आएको छ । साना ठुला राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरुबाट आपसी सहयोगबाट आर्थिक र प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असरबाट पिडित साना विकासशील मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
कोप २८ बाट प्रतिपादित सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तीन गुणा बढाउने र उर्जा दक्षता दुई गुणा बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यले नवीकरणीय उर्जाको उपादेयतालाई अझ व्यापक बनाएको छ भने नेपालको सन्दर्भमा सो लक्ष्य अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दै सक्रियता बढाउनु अपरिहार्य भएको छ ।
नेपाल नवीकरणीय उर्जा परिसंघले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । विभिन्न परियोजना, अनुसन्धान, र विकास कार्यक्रमहरू मार्फत यसले स्थानीय स्तरमा ऊर्जा सुरक्षाको आधार सुनिश्चित गर्दै आएको छ । साथै नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याउने दिशामा यस संस्थाको सक्रियता र कार्य कुशलता प्रभावकारी रहेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन र कार्यक्रम
देशमा नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिहरूको प्रवर्द्धन, विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५३ सालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गरेको हो । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रले नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गरिरहेको छ ।
केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा मातहतका विभागहरू, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सामुदायिक/उपभोक्ता समूहहरु जस्ता विभिन्न साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी देशमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको विकास तथा प्रवर्द्धनको कार्य गर्दछ ।
केन्द्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा तथा मागमा आधारित कार्यशैली अवलम्बन गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रले क्षमता विकास, प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग, समन्वय, गुणस्तर सुनिश्चितता आदिका लागि तथा निजी क्षेत्रले प्रविधि उत्पादन, आपूर्ति एवं जडान तथा बिक्रीपछिको सेवाहरुको निमित्त कार्य गर्दछन् ।
केन्द्रले स्थानीय निकायहरू, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएर लक्षित वर्गसम्म पुग्दछ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा कार्यरत कम्पनीहरू प्रविधि तथा उपकरण उत्पादन, आपूर्ति, जडान तथा विक्रीपछिको सेवामा संलग्न छन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको जडान र सो सम्वन्धी काम गर्न योग्यता निर्धारण गरिएका कम्पनीहरु मार्फत् प्रविधिहरुको जडान गर्ने घरधुरीसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिले देशका अति दुर्गम तथा अत्यन्त गरिबी रहेको स्थानमा निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सामाजिक समावेशीकरणमा सहयोग गरी ऊर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोगबाट ग्रामीण रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ । प्रत्येक प्रविधिमा लैङ्गिक तथा सामाजिक अवस्थामा आधारित भई थप अनुदानको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित यस कार्यक्रमले लैङ्गिक असमानता तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नको लागि प्रयत्न गर्दैछ । यस कार्यक्रमले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक प्रभावको परिकल्पना गर्नुका साथै कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने आय बढाउने काममा जोड दिएको छ ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम काठमाडौँस्थित ब्रिटिस दूतावासको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो । यो निजी क्षेत्रको लगानीलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएर वितरित दिगो ऊर्जा बजारमा परिवर्तनकारी परिवर्तन ल्याउन डिजाइन गरिएको हो । यसमा व्यावसायिक, संस्थागत र औद्योगिक संस्थाहरूमा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीहरूको उत्पादन र कुशल प्रयोगमा लगानी, ग्रामीण घरपरिवार र समुदायहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सौर्य गृह प्रणाली र माइक्रो हाइड्रो र सोलर पिभी मिनी–ग्रिडहरू, र खाना पकाउन स्वदेशी नवीकरणीय बिजुलीको बढ्दो प्रयोग समावेश छ । यो कार्यक्रम फेब्रुरी २०१९ मा सुरु भएको हो भने मार्च २०२५ मा समाप्त हुनेछ । केन्द्र र डीएआई ग्लोबल युकेको नेतृत्वमा रहेको कन्सोर्टियमद्वारा कार्यान्वयन गरिएको छ र कार्यान्वयन साझेदारको रूपमा विनरोक इन्टरनेसनल र संसाधन साझेदारको रूपमा समृद्ध पहाड र पीईआई इंक समावेश छ ।
एनआरईपीका दुईवटा समर्थन विधिहरू छन् । पहिलो विधिमा दिगो ऊर्जा चुनौती कोषको रूपमा वित्तीय सहायता भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङमा आधारित आर्थिक सहयोगका साथै थोरै व्यावहारिक परियोजनाहरू सम्भव र ब्याङ्केबल र परिणाम–आधारित भुक्तानी गर्न डिजाइन गरिएको छ । दोश्रो विधिमा डिएसइ परियोजना मूल्याङ्कन, परियोजना विकास सहायता, वित्तीय सुविधा, चुनौती कोष आवेदन सहायता, र परियोजना कार्यान्वयन समर्थन र अनुगमनको रूपमा प्राविधिक सहयोग गर्ने रहेको छ । एनआरईपीका प्रमुख स्टेकहोल्डरहरूमा निजी क्षेत्र, सहकारी, सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरू र तिनीहरूका सम्बन्धित एजेन्सीहरू, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू समावेश छन् ।
