काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणद्धारा ८ वर्षको अवधिमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बढी लगानी भएको बताए । प्राधिकरणको शनिबार भएको ३९औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहायक र सम्वद्ध कम्पनीहरूमा सो लगानी गरेको बताए ।
प्राधिकरणले कमाएको नाफा रकम विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा बितरणलाइनमा १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । प्राधिकरणको सन्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो समय ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतालाई देखाएर कागजी नाफा कमाएको प्राधिकरणमाथि आरोप लागेको छ । उनले प्राधिकरणको नाफा कागजी नभई महालेखा परीक्षण जस्तो संबैधानिक निकायले बैधानिक अडिट गरेपछि सार्वजनिक भएको विवरण भएको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वार्षिक उत्सवको अवसरमा राखेको मन्तव्य
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै ३९औं वर्ष पूरा गरेको छ ।
आठ वर्षअघि वर्षायाममा दैनिक ८÷९ घण्टा र सुख्खायाममा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको कहालिलाग्दो अवस्थाबाट हाल वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं । २०७३ सालको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ गरिएको लोडसेडिङ्ग अन्त्यको अभियानबाट २०७५ वैशाखबाट मुलुकभर अन्त्य गर्न सफल भएका थियौं । प्राकृतिक र प्राविधिक कारणले यदाकदा केही क्षण वत्ति जाने आउने गरेता पनि हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं– लोडसेडिङ अब इतिहास भइसकेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत निर्यात गरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्नसमेत सफल भएका छौं । हिउँदयाममा अझै केही महिना विद्युत आयात गर्नु परेतापनि आयातको परिमाण क्रमश ः घट्दै जाने छ । गत आर्थिक वर्षबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बनेर नेपालले गौरवमय इतिहास बनाइसकेको छ ।
आठ वर्ष अघि करिब ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत सेवा अहिले करिव ९९ प्रतिशत भन्दा बढीमा पुगेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । अब छिट्टै मुलुक शतप्रतिशत विद्युतीकरण घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युत पुर्याउन विकट बस्तीको खोजी गरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटरसहितको विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल गोसाईकुण्डमा विद्युतीय लाइन पु¥याइ हिजोबाट बत्ति बाल्न सफल भएका छौं ।
आफ्नो ३९ वर्षे यात्रामा प्राधिकरणले वित्तीय रुपमा धेरै उतारचढाव बेहोरेको छ । अधिकांश वर्ष घाटामा चलेको प्राधिरणको संचित घाटा आव २०६७/६८ सम्म २७ अर्व रुपैयाँ पुगेपछि सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुन सकेन । संचित घाटा अपलेखन भएको पाँचै वर्ष अर्थात २०७२/७३ सम्ममा संचित घाटा बढेर ३४ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ पुगेपछि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुन पुगेको थियो ।
आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैया खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आ.व. २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदे नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्नो घाटाको विगतलाई फर्किएर हेर्नु परेको छैन । गत आवमा नाफा १३ अर्ब ३१ करोड भई सो आ.व. सम्ममा सञ्चित मुनाफा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण अहिले आफूलाई सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सर्वाधिक आम्दानी, नाफा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै सार्वजनिकरुपमै प्राधिकरणको नाफा कागजी हो भनिरहे तापनि यसमा कुनै सत्यता छैन । महालेखा परीक्षक जस्तो सवैधानिक निकायबाट हरेक वर्ष बैधानिक लेखा परीक्षण भई प्रमाणित वित्तीय विवरणहरु प्रकाशित भएका छन् । प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफा र अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा विगत ८ वर्षमा मात्र करिव एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजिगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ ।
साथै, आठ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीहरुमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । करिब २६ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई अहिले १२.७३ प्रतिशतमा झार्दा वार्षिक रुपमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी थप आम्दानी भएको छ ।
विगत आठ वर्षमा विद्युतको महसुल ३ पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटे तापनि प्राधिकरणको नाफामा बृद्धि नै भइरहेको छ । हाल ५९ लाख ग्राहक मध्ये करिव २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा शुल्क छुट गरिएको छ । त्यस्तै, सिंचाइका लागि प्रति युनिट करिव २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । सित भण्डारहरुलाई महसुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिइएको छ ।
गत आ.व. मा प्राधिकरण करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पुर्याउन व्यहोर्नुपरेको कठिनाई आदि जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ ।
प्रसारण लाइनको एउटा टावर नै एउटा परियोजना बनिरहेको छ । निर्माण स्थलमा ‘म विकास बिरोधी हैन तर मेरो घर जग्गालाई असर पार्न पाइँदैन’ भन्दै स्थानीयबाट निर्माणमा अवरोध हुने बिडम्वनापूर्ण अवस्थामा समेत ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहक, स्थानीय तहको सडक वत्ति र सरकारी कार्यालयको विद्युत् महसुुल बक्यौता बढदै गएबाट बक्यौता असूलउपर गर्ने कार्य जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरे तापनि सरकारी आयोजनाहरु निर्माण गर्दा अनगिन्ती कानूनी र व्यवहारिक अड्चनहरु आउने गरेको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने एउटा रुख काट्नु परेमा त्यसको स्वीकृति लिन वर्षौ लाग्ने अवस्था छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानका लागि क्षतिपूर्तिवापत सरकारी आयोजनाले ठूलो रकम तिर्नुपर्दा आयोजनाहरु महँगा बनिरहेका छन् । क्षतिपूर्तिमा ठूलो रकम तिर्नु पर्दा लगानीको भार बृद्घि हुँदै गएको छ ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुसँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । अहिले त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरु पिपिएको पर्खाइमा भएकाले विद्युत विक्रीकालागि थप बजार सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशहरुको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कुटनीतिक तहमा विशेष पहल हुनु आवश्यक छ ।
भावी कार्यदिशा
प्राधिकरणले आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवम् सम्बद्ध कम्पनीहरु मार्फत स्वदेशी पूँजीबाट जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उच्च क्षमताका जलाशययुक्त, अर्ध जलाशययुक्त एवम् पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । विशेष गरी ६७० मेगावटको दुधकोशी, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण लगायतका अन्यको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रको नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) तथा सुनकोशी ३ बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सरकाले अगाडि बढाएको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगायत माथि उल्लेखित आयोजनाहरु आगामी १५÷२० वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेछ ।
बर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लागू गरिनेछ । उच्च क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरुः न्यू बुटवल(गोरखपुर, ईनरुवा(पूर्णिया, दोदोधरा(बरेली र चिलिमे(केरुङ्ग प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमश：स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ। वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी २०८२ साल भित्र मुलुकभर सबै नेपालीको घरदैलोमा विद्युतको पहुँच पुर्याइने छ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर बृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न काठमाडौं लगायत मुख्य शहरहरुमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।
प्रसारण तथा वितरणमासमेत निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । आगामी १० बर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र सोको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सोको उत्पादन एवम् प्रवद्र्धनको लागि विशेष पहलकदमी लिइनेछ । प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाइने छ ।
डिजिटल एनइए को अवधारणालाई साकार पार्न निमार्ण गर्न प्राधिकरणको सूचना प्रविधि नीति, २०२३ अनुकुल विविध कामकारवाहीलाई आधुनिकीकरण गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्राधिकरणको समग्र कार्य प्रणालीलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन साइबर सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
हालै स्थापना भएको आधुनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र र डाटा सेन्टरलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । प्राधिकरणको कार्यसम्पादनस्तर गुणात्मकरुपमा बृद्धि हुने गरी कर्मचारीहरुको दक्षता, क्षमता र सीप अभिबृद्धि हुने व्यावसायीक तालिमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गरी उष्कृट सेवा प्रवाह गर्न सके मात्र प्राधिकरणप्रतिको विश्वसनियता बढ्ने र आर्थिक अवस्थामासमेत सुधार आउने भएकोले हाम्रा समग्र योजना तथा कार्यसम्पादन त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछन् ।
प्राधिकरणले आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवम् सम्बद्ध कम्पनीहरु मार्फत स्वदेशी पूँजीबाट जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै उच्च क्षमताका जलाशययुक्त, अर्ध जलाशययुक्त एवम् पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ । विशेष गरी ६७० मेगावटको दुधकोशी, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण लगायतका अन्यको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रको नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) तथा सुनकोशी ३ बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सरकाले अगाडि बढाएको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगायत माथि उल्लेखित आयोजनाहरु आगामी १५÷२० वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेछ ।
बर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकहरुले जलविद्युत आयोजनाहरुको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लागू गरिनेछ । उच्च क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरुः न्यू बुटवल(गोरखपुर, ईनरुवा(पूर्णिया, दोदोधरा(बरेली र चिलिमे(केरुङ्ग प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमश：स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ। वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी २०८२ साल भित्र मुलुकभर सबै नेपालीको घरदैलोमा विद्युतको पहुँच पुर्याइने छ।
सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर बृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न काठमाडौं लगायत मुख्य शहरहरुमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।
प्रसारण तथा वितरणमासमेत निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । आगामी १० बर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र सोको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सोको उत्पादन एवम् प्रवद्र्धनको लागि विशेष पहलकदमी लिइनेछ ।
प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाइने छ ।
डिजिटल एनइए को अवधारणालाई साकार पार्न निमार्ण गर्न प्राधिकरणको सूचना प्रविधि नीति, २०२३ अनुकुल विविध कामकारवाहीलाई आधुनिकीकरण गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्राधिकरणको समग्र कार्य प्रणालीलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन साइबर सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
हालै स्थापना भएको आधुनिक वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र र डाटा सेन्टरलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । प्राधिकरणको कार्यसम्पादनस्तर गुणात्मकरुपमा बृद्धि हुने गरी कर्मचारीहरुको दक्षता, क्षमता र सीप अभिबृद्धि हुने व्यावसायीक तालिमहरु सञ्चालन गरिने छ ।
गुणस्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गरी उष्कृट सेवा प्रवाह गर्न सके मात्र प्राधिकरणप्रतिको विश्वसनियता बढ्ने र आर्थिक अवस्थामासमेत सुधार आउने भएकोले हाम्रा समग्र योजना तथा कार्यसम्पादन त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछन् ।
