काठमाडाैँ । पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट २६८ परिवार प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने भएका छन् । निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुर्नवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने छ ।
साथै, वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा ६ हेक्टर अधिग्रहण हुनेछ । प्रभावित स्थानीयलाई करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । तल्लो अरुण बन्ने पक्का भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफल अघि बढाएको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.०४ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यो जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको कार्यालय नेपालले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा जिम्मा दिएको हो । बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको हो । २०७८ सालमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न एसजेभीएनसँग सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । बुट ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ ।
भारत सरकारले आयोजना विकास गर्न एसजेभिएनलाई ५ हजार ७९२ करोड भारु अथार्त ९२ अर्ब ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगानी स्कीकृत दिएको छ ।
यो आयोजना प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा जिल्लाको अरुण नदीमा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो भागमा अघि बढाइएको छ । आयोजनामा १६७.२५ मेगावाटका ४ वटा युनिट रहने छ । यो परियोजनाले वार्षिक २९०० मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्नेगरी डिजाइन गरिएको छ ।
आयोजनाको काम ५ वर्षभित्र अर्थात लगानी स्वीकृत भएको मितिले ६० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछ । उत्पादित विद्युत् बिहारको सीतामढीसम्म निर्माणाधीन २१७ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह गरिनेछ । सन् २०२३ जुन १ मा लगानी बोर्ड र एसजेभीएनबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एसजेभीएन नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा प्रमुख साझेदार र भरपर्दो लगानीकर्ता हो । यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल र भारतीय ग्रिडमा पूर्ण रूपमा प्रयोग हुनेछ र ग्रिड स्थिरता प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ । ग्रिडमा बहुमूल्य नवीकरणीय ऊर्जा थप्नुका साथै, परियोजनाले वार्षिक लगभग २६ लाख टन कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाले भारतीय निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुका साथै भारतबाट नेपालतर्फ निर्माण सामग्री तथा उपकरण निर्यात गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्नेछ । यसले दुवै देशका नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरी दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेछ ।
हाल एसजेभीएनले नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण–३, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ६३० मेगावाटको अरुण–४ गरी तीन वटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइरहेको छ । सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण ३ को ‘टेलरेस’ बाट निस्केको पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ ।
