काठमाडौँ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले १६ वर्षसम्म पनि निर्माण सुरु गर्न नसकेको आयोजनामा भारकै अर्काे दुई कम्पनीले सहकार्य गर्ने भएका छन् । सन् २००८ मै जिम्मा पाएको कम्पनीलाई आयोजनाको विकास गर्न थप दुई भारतीय कम्पनीले साथ दिने भएका हुन् ।
सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको यो आयोजना विकासका लागि जिएमआरले भारतकै सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र रिन्यूएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) सँग सहकार्य गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ ।
सोमबार (भदौ २४ गते) जीएमआर समूह, एसजेभीएन र इरेडाबीच त्रिपक्षीय समझदारी (एमओयू) पत्रमा हस्ताक्षर भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । जिएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना निर्माणमा लान सकेको छैन ।
वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपेको थपेकै
प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाका क्रममा आकर्षक प्रस्ताव पेस गरी उत्कृष्ट भएपछि सन् २००८ मा जिएमआरसँग सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०११ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा बोर्डले पायो । त्यसपछि २०१३ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता सुरु भयो । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच १९ सक्टेम्बर २०१४ मा पिडिए सम्झौता भयो ।
त्यसपछि पिडिएअनुसार २०१६ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय थपियो । त्यो समयमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अन्तिमपटक सेप्टेम्बर २०१८ सम्मका म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले डिसेम्बर २०२० मा म्याद थप गर्न निवेदन दिए पनि म्याद थप गरिएको थिएन । फेरि २०२२ जुलाई १५ मा १५ मा दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अभियन्ता रतन भण्डारी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा ३ वर्ष अगाडि नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै फेरि २ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने कुरामा प्रश्न उठाइएको थियो । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले म्याद थपको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै म्याद थपलाई वैधानिकता दिएको हो । साथै सर्वोच्चले यसअघि परेका सबै रिट समेत खारेज गरेको छ । जीएमआरले यसअघि नै पर्याप्त समय पाएको भन्दै अदालतले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ ।
लागत अनुमान
माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा छुने यो आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा बनाउन लागिएको हो । आयोजनाको पिडिएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार दुई वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्ने भएकाले सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । काबुबाहिरको अवस्था आएमा निर्माण अवधि ५४ महिना थप्न सकिने व्यवस्था छ । पिडिएमा आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।
