काठमाडाैँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत भएकाे छ । पुस १६ गते अर्थात मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मार्गचित्र पारित गरेको हो ।
गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिबाट फर्किएको मार्गचित्रमा बृहत छलफल र फेरबदल पश्चात हिजो मात्र पारित भएको हो । मन्त्रालयले यो मार्गचित्र २०८० भदौमा नै तयार गरेको थियो ।
मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसका लागि ४६.५ खर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब र ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले बताए ।
सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारको ६ अर्ब अमेरिकी डलर, आन्तरिक स्रोत (नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था) १० अर्ब अमेरिकी डलर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट (रिफाइनान्सिङ/रि इन्भेष्टमेन्ट)बाट ८ अर्ब अमेरिकी डलर, क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब अमेरिकी डलर, गैरआवसीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मार्फत १२ अर्ब अमेरिकी डलर, वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण गरी ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने योजना छ ।
मार्गचित्रमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना ४ वर्षमा, आंशिक जलाशययुक्त ६ वर्षमा र जलाशययुक्त ७ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्याइने उल्लेख छ ।
उक्त अवधिसम्म १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किमी,२२० केभीका ४०६१ सर्किट किमी र ४०० केभीका ६४४० सर्किट किमी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी सबस्टेसनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याइने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत ७ प्रमुख क्लष्टर क्षेत्रहरुको सन् २०५० सम्मको माग आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण तथा १५ हजार मेगावाटको निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
