काठमाडौँ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटेको छ । जीएमआर अप्पर हाइड्राे पावर लिमिटेड, सतलज जलविद्युत् निगम, एसजेभिएन) र रिन्युएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्स लिमिटेड (इरेडा)को स्वपूँजी लगानी रहने जलविद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी जुटेको हो ।
आयोजनामा कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहने छ । बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात ४३ अर्ब ८९ करोड ६० लाख रुपैयाँ जीएमआर, एसजेभिएन र इरेडाको स्वपूँजी लगानी रहनेछ ।
आयोजनामा भारतको पावर फाइनान्स लिमिटेडबाट ६५ अर्ब र नेपालको नेपाली बैंकहरूः नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा, एभरेष्ट, एनएमबी, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंकले ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् ।
यो विदेशी लगानी रहने बहुप्रतिक्षित आयोजना हो । सन् २०१४ मै आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको आयोजनाकामा स्वदेशी बैंकहरूले लगानी गर्ने भएका छन् । तर, विदेशी लगानी रहेको जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा साना तथा स्वदेशी परियोजना मर्कामा पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
‘विदेशी परियोजनामा पूँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीका लागि निश्चित सीमा दिएको हुन्छ । बैंकहरूले आफ्नाे सीमामा रहेर ऊर्जा विकासका परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, यस्तो अवस्थामा सीमाभित्रको सबै लगानी विदेशी लगानीका आयोजनामा जाने भएपछि स्वदेशी प्रवर्द्धकहरूले अघि बढाएका आयोजनामा कर्जा नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’
सरकार तथा लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्दा स्वदेशी परियोजनालाई पर्न सक्ने समस्याको बारेमा ध्यान दिन र यसतर्फ नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।
‘अहिले बैंकहरूले कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । एक/दुई हजार मेगावाटका आयोजनाले लगानी पाएका छैनन । यसरी विदेशी लगानी रहेको आयोजनामा लगानी गरिरहँदा यहाँका साना जलविद्युत आयोजना समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा पूँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तयार पारेको मार्गचित्र पारित गरिसकेको छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वदेशीहरूले अघि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ र विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी लगानी रहेका आयोजनामा लगानी गर्नु हुँदैन ।
वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिनु दुईदिन अघि नै बोर्डमा स्वीकृतिका लागि आवेदन
माथिल्लो कर्णालीको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद माघ ४ गतेसम्म थियो तर जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृतिका लागि दुई दिन अघि नै लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७१ सालदेखि म्याद थप हुँदै आएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जिएमआरबाट आयोजना रद्द गराउने चरणमा समेत पुगेको थियो । स्वपूँजी सेयर लगानीको संरचना परिवर्तन गरी अघि बढेको थियो । जिएमआरले यही माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पटक पटक म्याद थपिएको छ ।
१६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जिएमआरको हातमा
२०६५ मा प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले माथिल्लो कणाली आयोजना पाएको हो । २०६३ सालमा जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीका लागि बिडिङ गरेपनि दुईमध्ये माथिल्लो कर्णाली रोजेको थियो । पहिले यस आयोजनाको क्षमता ३०९ मेगावाट भएपनि पछि विस्तार गरेर ९०० मेगावाट पुर्याइएको हो । जिएमआरले आयोजना पाएको १६ वर्ष बितीसक्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । २०७१ सालमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । पिडिएमा उक्त मितिबाट २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर बाँकी ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १०८ मेगावाट बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।
५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बेच्ने
जिएमआरले ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बिक्रीका लागि सैद्वान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । बंगलादेशको २०७६ पुस २ गतेको मन्तिपरिषद् अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद समिति (सिसिपिपि) ले उक्त परिमाणको विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो । जिएमआरले भारतको विद्युत् व्यापार निकाय (एनटिपीसि विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड–एनभिभिएन) मार्फत २५ वर्षसम्म ५०० मेगावाट बिद्युत् बेच्ने छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् प्रतियुनिट ७.७१७२ अमेरिकी सेन्ट अर्थात ८.८० रुपैयाँमा बेच्नेछ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः माथिल्लो कर्णालीको सेयर संरचना परीवर्तन, डेढ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन
अघि बढ्ने भयो माथिल्लो कर्णाली, १६ वर्षपछि सतलज र इरेडाको साथ
