अघिल्लो सरकार, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा तयार गरेर २०८० साल भाद्र १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गरी संसदमा पेश गरेको थियो । अहिले यो विधेयक संसदको पुर्वाधार विकास समितिमा विचाराधीन छ ।
विद्युत् ऐन २०८० ‘विद्यत् ऐन २०४९’ को कार्यान्वयन पछिको अवस्थालाई समिक्षा गरेर त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरूको निराकरण गर्ने गरि आउनु पर्दथ्यो, तर त्यो भएन । यो विधेयक ‘विद्युत ऐन २०४९’ ले निजी क्षेत्रलाई दिएका सुविधा खोस्ने र सरकारीलाई पोस्ने गरि आएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी र निजी क्षेत्रबिचको विभेद (जस्तै, पिपिए, लाईसेन्स) मा विभेद गरेको छ ।
आयोजनाको पहिचान सरकारले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थाले उद्यमशिलता मार्छ, उद्यमी होईन ठेकेदार जन्माउँछ । ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने विधेयकको सोच छ । सरकारसँगको श्रोत अभावको कारणले भएको जलश्रोतको समयमै उपयोग हुन नसकी भविष्यमा खेर जाने अवस्था सिर्जना हुने छ ।
यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सरकारले ऊर्जामा लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने छ । यो विधेयकको परिणाम स्वदेशी वा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण र संरक्षण हुनेछ ।
खासगरि यो विधेयकले विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई दिएको अधिकार र सुविधाहरू खोस्ने, अनुमतिपत्र प्राप्ति, विद्युत् खरिद र लाईसेन्सको अवधि एवं हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था हटाउने, विद्युत ऐन २०४९ पछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकासलाई अवमुल्यन गर्ने, सस्तो भरपर्दो ऊर्जा उत्पादन र उपभोगको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, आर्थिक वृद्धी गर्ने नभएर लाईसेन्स बेचेर रोयल्टी उठाएर सरकार चलाउने तत्कालिन सोच राखेको छ ।
ऐनको मस्यौदा तयारीका क्रममा मन्त्रालयले आफ्ना तर्फबाट पुर्णता दिएर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेर तिनलाई समेत समेटेर मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएको भए हालको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, मन्त्रालयले सरोकारवालसँग छलफल गर्न आवस्यक ठानेन । अब, संसदले ग्रहण गरेर संसदको पुर्वाधार विकास समितिले उपसमिति तयार गरी दफावार छलफलपश्चात सरोकारवालाका सुझावहरू समेटेर अन्तिम रूप दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विधेयक पुर्नलेखन गर्नपर्ने हुन्छ तर समितिले प्रस्तावित विधेयक पुर्नलेखन नै गर्छ भन्नेमा शंका छ ।
विद्युत् उत्पादनको वर्तमान अवस्थाः नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करिब १ लाख २० हजार ६ सय ९३ मेगावाट (नदी प्रवाही ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट र जलशययुक्त ४८ हजार १ सय ४९ मेगावाट) को संभावना रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरि एसियाली विकास बैंकले गरेको अर्को अध्ययनले करिब ३० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता देखाएको छ ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता अहिलेसम्म करिब ३२ सय मेगावाट छ । अहिले करिब ३ हजार ९ सय ५ मेगावाटका १३७ आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ३ हजार ९ सय मेगावाटका १३६ आयोजनाहरू निर्माणको तयारी छन् । अलिहेसम्म विद्युत् विकास विभागतर्फ ६ सय ९२ आयोजनाहरूबाट ३४ हजार ५ सय ८६ मेगावाट र लगानी बोर्डमार्फत ७ आयोजनाको ४ हजार ७ सय ६२ मेगावाट गरि जम्मा ३९ हजार ३ सय ४८ मेगावाटका ६ सय ९९ वटा आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडी बढाई रहेको छ । त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रले पहिचान गरेका १६ हजार ५९ मेगावाटका २ सय ४१ आयोजना विकास गर्दैछ ।
नेपाल भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोसी उच्च बाँध ३ हजार मेगावाट, पञ्चेश्वर ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट अगाडी बढाउँदै छन् भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो १० हजार ३ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेको छ । यसरी हेर्दा करिब ७५ हजार १ सय ८७ मेगावाटका ९ सय ४३ आयोजनाहरू कुनै न कुनै हिसाबले अगाडि बढीरहेका छन् ।
विद्युत् ऐन २०८० का मुख्य विषयहरू
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लागेको अवस्थामा नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउँदा विद्यत् ऐन २०४९ को समिक्षा गरेर त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरूको निराकरण गर्ने एवं नेपालको संविधान संघीयताको सबलीकरण गर्ने अभिप्रायले आउनु पर्दथ्यो । तर प्रस्तावित विद्युत् ऐनको मस्यौदा हेर्दा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई वेवास्ता गरेर यसको भुमिकालाई कमजोर पार्ने खालको छ ।
प्रस्तावित ऐनको ‘दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनि सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५६ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना’ बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नगरि लाईसेन्स पाउने र निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने भएपछि राम्रा आयोजना छानी–छानी सरकार र तिनका सहायक कम्पनीले लिनसक्ने एकाधिकार हुन्छ । बाँकी सरकारी कम्पनीले छोडेका कमसल खालका आयोजनाहरूका लागि भने निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
यसले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई घुमाउरो पाराले ढोका थुनिने छ । आयोजनाको पहिचान निजी क्षेत्रले गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजनाको मात्रै ‘विड’ गरेर बनाउने भएपछि जलविद्युत् उद्यमी होइन, ठेकेदार बनाउने छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् अयोजना तिन गुणासम्म महँगो हुन गएको देखिएको परिप्रेक्षमा सरकारले राम्रा आयोजना लिएर महँगोमा निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत् महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी हुने छैन ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ विद्युत् खरिद सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा, उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिईएका वा यस ऐन बमोजिम छनौट भएका विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये स्वदेशमा खपत हुने विद्युत्को हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले विद्युत् खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने भन्ने छ ।
विद्युत् खरिद बिक्रीको दर तोक्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम आयोगको हो । हाल स्वदेशमा खपत हुने १०० मेगावाट भन्दा साना विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले तोकेअनुसार भइरहेको र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गरि विद्युत् खरिद दर निर्धारण भइरहेको छ र सोहि व्यवस्था भएको हुँदा सोहिअनुसार गर्न उपयुक्त छ ।
दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारमा (क)को प्राविधिक आधारः (१) वित्तीय क्षमता (२) प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता, (३) सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव (ख) को आर्थिक आधारः (१) निःशुल्क दिइने सेयर, (२) निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा,(३) अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, (४) वार्षिक किस्ताबन्दीमा बुझाउन कबोल गरेको रकम , (५) विद्युत्को महसुल दर रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवले नयाँ लगानीकर्तालाई लगानीको अवसरबाट बञ्चित गरेको र आर्थिक आधारभित्रका सर्तले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युत्को उत्पादन लागत महँगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत् महँगो हुनजाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न नसक्ने अवस्था निम्त्याउने छ ।
दफा १९ अनुमतिपत्रको अवधिः उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्ष, (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य श्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष रहेको छ । यसका साथै उपदफा ५ मा यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि नै अवधि तोकी जारि भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोहि अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि र आयोजना विकास सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा सोहि सम्झौतामा उल्लेखित भएबमोजिम हुनेछ भन्ने छ ।
यसले विद्युत ऐन २०४९ दफा ५ मा अनुमतिपत्रको अवधिः उपदफा १ को (क) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष लाई हटाएको छ । त्यसैले यसमा विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिईने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने छ । र उपदफा (३) उपदफा १ वा २ मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिईएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १ वर्ष अगावै तोकिएबमोजिम नवीकरण गराउनुपर्नेछ, यो व्यवस्थाको निरन्तरता जरुरी छ । साथै उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
दफा २२ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाको उपदफा (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दिएको जवाफ समेतलाई विचार गरि अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने छ । तर अनुमतिपत्र प्राप्त गरि वित्तीय व्यवस्थापन समापन गरेको निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन ।
यसका साथै परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा बाह्य कारणबाट प्राप्त हुन नसकेमा, सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने स्वीकृतिमा ढिलाई भएको कारण देखिएमा पनि अनुमतिपत्र खारेज गरिने छैन भन्ने छ र (क) उपदफा (३) बमोजिम खारेज अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा खारेज गरिएको आयोजनाको प्रवद्र्धकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिईने छ भन्ने थप्न आवश्यक छ । किनभने यो दफा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ नागरिकको सम्पतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्ने विपरित छ ।
दफा २३ स्वामित्व हस्तान्तरणः अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जुन तहको सरकारबाट अनुमतिपत्र जारि भएको हो सोही तहको सरकार वा सोही तहको सरकारले तोकेको निकायलाई देहाय बमोजिमको संरचना चालु अवस्थामा निशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । यसमा उपदफा (७) यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार हुनेछ ।
माथि जेसुकै लेखिएको भएतापनी विदेशी लगानीबिना स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पुर्व अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सरकारसँग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ र उपदफा ८ यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै हुनेछ भन्न जरुरी छ ।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) बमोजिम गर्न उपयुक्त भएकोले । किनभने विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्थाको कारणले अहिले जलविद्युत्मा ६० लाख सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर लागानी रहेको र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ नागरिकको सम्पतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्ने उल्लेख भएकोले सोही अनुसार गर्न जरुरी छ ।
यसका साथै यो विधयकमा रहेका दफा ५७ अनुसार १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना करार गरेर दिनसक्ने व्यवस्था छ, यसले सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै आयोजना विदेशी संस्था, कम्पनी वा सरकारी संस्था वा कम्पनीलाई दिनसक्नेछ । भनेपछि प्रतिस्पर्धा त स्वदेशी वा निजी क्षेत्र मात्रै गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावित विधेयकका धेरै दफाहरू विद्युत ऐन २०४९ जस्तो निजी क्षेत्रमैत्री छैन र विभेदकारी छ ।
किन फिर्ता लिनुपर्छ विधेयक
विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको सुविधा र अधिकारको कारण नेपालले विद्युत् विकास र उत्पादनमा फड्को मार्न लागेकोले त्यसमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई निरन्तरता दिने र कमजोरीहरू हटाउने, ऊर्जाको श्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गरि ऊर्जाको श्र्रोतको समुचित उपयोगमार्फत राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिने गरि (हाइड्रोजन, स्टोरेज/पम्पस्टोरेज, जलाशय/अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही, सौर्य, बायोमास र वायु ऊर्जा) आयोजनाहरूको विकास एवं कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्याे ।
वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरणमैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने, ऊर्जालाई हरित ऊर्जाको रूपमा ब्राडिङ्ग गरि हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने अन्तर्राष्टिय उद्योगहरूको गन्तव्य मुलुकको रूपमा विकास गर्ने, ऊर्जालाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्त हुने कार्वन रोयल्टीको लागि अन्तर्राष्टिय समुदायसँग पहल गर्ने र सो बाट प्राप्त लाभ ऊर्जा उत्पादकहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने, आयोजना अध्ययन, विकास, निर्माण, सञ्चालन सँगै विद्युत्, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने हुनपर्ने थियो ।
तर, विधेयकमा माथि उल्लेखित प्रावधानहरू हेर्दा यो ऐन संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको अवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अघिको जस्तै हुनेछ । त्यसैले विद्युत ऐन २०४९ ल्याएर जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका बढाउने तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको आर्थनीतिको विरोधी माओवादी मन्त्रीले ल्याएको विधेयक टालटुल गर्ने होईन, आफ्नो पार्टीले हिजो ल्याएको विद्युत् ऐन २०४९ को मर्म र भावना अनुसार बनाउनका लागि वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीले यो प्रकाश दुलाल, विधेयक फिर्ता लिन जरुरी छ ।
प्रकाश दुलाल
उपमहासचिव, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल
याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८१ बाट साभार गरिएकाे हाे ।
