काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने भएकाे छ । जसले गर्दा ईभी व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा पर्ने देखिएकाे छ ।
यस विषयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गरेकाे छ । सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन यस एशोसिएशनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियाे । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेकाे छ ।
‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भएता पनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौं । विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको नाडाको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ । सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरूको हकमा व्यवसायीहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यसअघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ’, नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
