काठमाडौँ । दार्चुलाकाे ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी)लाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिनू भनी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
ठेकेदार सीजीजीसीले आयोजनासँग गरेको अर्बाैं रुपैयाँको दाबीमा मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गत २०२३ सेप्टेम्बर १७ (२०८० भदौ ३१ गते) मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरणले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको थियो । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै बैंक खाता रोक्का भएको छ । सिजिजिसीको दाबी भुक्तानी वापतको रकम नतिर्दा सम्बन्धित बैंकहरूले प्राधिकरणका सबै बैक खाता रोक्का गरेको छ । मध्यस्त न्यायाधीकरणको निर्णयअनुसार तय भएको रकम भुक्तानी नगरेको र त्यस विपरीत सर्वोच्च अदालत भएको हुँदा बैंकहरूले खाता रोक्का गरेको छ ।
चमेलियाले २०७४ सालदेखि विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ ।
