काठमाडौँ । बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सुर्खेत र अछामको सिमानामा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट) स्वीकृत भइसकेको आयोजनाको नाममा अनुमति जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
विद्युत् विकास विभागले कम्पनीको नाममा अनुमतिपत्र जारी गर्न ३५ दिने सूचना निकालेकाे छ । विभागले आयोजना निर्माण गर्दा सरोकारवालामा उल्लेखनिय असर पर्ने भएमा सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र राय/सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
कम्पनीले तयार पारेको इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (५) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (८) बमोजिम १७ पुसमा इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गरेको हो ।
आयोजनाको इआइए स्वीकृत भइसकेको र विभागले अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएकोले अब अनुमति प्राप्त भएपछि वित्तीय व्यवस्था र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
आयोजना निर्माणपूर्वका सबै काम पूरा गरेर डेढवर्षभित्र आयोजनाको संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना कम्पनीको छ । अहिले पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । अछाममा १८ किलोमिटर र सुर्खेतमा १४ किलोमिटर सडक खन्ने काम सकिएको छ । कम्पनीले आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ ।
आयोजनाको विवरण
प्रस्तावित आयोजना सुर्खेत र अछाममा निर्माण हुनेछ । यो आयोजना अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र तुर्माखाँद गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का सार्थ सर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ७ को क्षेत्रभित्र रहने छ । आयोजनाको बार रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट (आरसीसी) प्रकारको हुनेछ । बाँधको उचाई जगदेखि १४० मिटर निर्माण हुनेछ । आयोजनाको १६.१६९ करोड घनमिटर क्षमताको करीब २१.९३ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । जलाशयमा जम्मा भएको पानीलाई तीन वटा हेडरेस सुरुङमार्फत विद्युतगृहमा पु¥याइन्छ । हेडरेस सुरुङको लम्बाई क्रमशः २०१७.२६, २०११.१५ र २०१७.३९ गरी ६०४५.८ मिटर हुनेछ ।
विद्युतगृहबाट ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय वहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण र जलाशयका लागि ९३.११ हेक्टर निजी जग्गा र ५९८.८८ हेक्टर वन क्षेत्र गरी कुल ६९१.९९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
अनुमानित लागतः आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहने न्यौपानेले बताए । कूल स्वपुँजी लगानी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि ४० प्रतिशत, कोषका लागि १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनीका लागि १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने तय भएको छ । कम्पनीले १३ प्रतिशत सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावितका लागि १० प्रतिशत र अतिविपन्न परिवारका लागि २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने तय भएको छ ।
ऊर्जा उत्पादनः आयोजना निर्माण पूरा भएपछि वार्षिक २३०२.५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट सुख्खा समयको ‘पिक इनर्जी’ ४५८.५६ गिगावाट घण्टा र सुख्खायाममको ‘अफ पिक इनर्जी’ २३०.८२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । वार्षिक रूपमा सुख्खा समयमा कूल ६८९.३८ गिगावाट घन्टा र वर्षायाममा १६०९.६७ गिगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन हुनेछ । कम्पनीले विद्युत् बिक्रीबाट पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख र ९ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्ने अनुमान छ ।
आवश्यक जग्गाः आयोजना निर्माणका लागि ६९१.९१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको ५९८.८८ हेक्टर र ९३.११ हेक्टर निजी जमिन आवश्यक पर्नेछ । निजी जग्गामध्ये ६९.२६ हेक्टर जग्गाधनी पुर्जावाल र २३.८५ हेक्टर जमिन जग्गाधनी पुर्जा नभएको रहनेछन् ।
प्रसारण लाइनः आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि उत्पादन भएको विद्युत् ५ किलोमिटर दुरीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जोडिने छ । स्विचयार्डदेखि सबस्टेसनसम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
आवश्यक स्रोत र साधन तथा जनशक्ति: आयोजनाको निर्माण अवधि ठेक्का सुरु भएको मितिबाट करिब ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कम्पनीको योजना छ । यो अवधिमा विभिन्न किसिमका दक्षता भएका १३ हजार २२० व्यक्ति बराबरको जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिएको इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणका लागि ढुंगा/गिट्टी/बालुवा ४ लाख ५ हजार ७८० घनमिटर, सिमेन्ट १ लाख ६५ हजार ३१० मेट्रिक छन्, छड २७ हजार ५२ मेट्रिक टन, विस्फोटक पदार्थ ३२६० मेट्रिक टन, डेटोनेटर ३२ लाख ६२ हजार वटा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
