समग्रमा नेपालको विकासको ढोका खोल्न विद्युत् क्षेत्रको चौतर्फी विकास हुनुपर्छ । विद्युतलाई विकासको पूर्वाधारका रूपमा मात्रै नभएर विकासको आधारका रूपमै लिइनुपर्छ । विद्युत् पर्याप्त र सहज नहुँदासम्म थप विकास, समृद्धि र उन्नति असम्भव छ । नेपालमा औद्योगीकरण नहुनको कारण विद्युत् उत्पादनमा कमी नै हो । विद्युत् उत्पादनको इतिहास वि.सं. १९६८ देखि भए पनि प्रकृतिले दिएको जलस्रोतलाई समयसापेक्ष रूपमा प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सकेनौँ, विगतमा व्यापक कमजोरी भएकै हो ।
प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपालसँग लगानीको कमी हुनु, लगानीको सुरक्षाको वातावरण नहुनु र सरकारी नीति लगानीमैत्री नहुनु हुन् । पहिले गाउँमा विद्युत् थिएन । सीमित सहरहरूमा मात्रै विद्युत् पहुँच थियो । २०५२ सालअघि विद्युत् दुर्लभ नै थियो । त्यसअघि दियो बालेर, टुकी बत्ती बालेर बसेको ठुलो समाज थियो । त्यसपछि मात्रै गाउँगाउँमा विद्युत् पूर्वाधार बन्न थाले । सरकारले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ भन्ने योजना ल्याएर गाउँगाउँमा पैसा पठाउन थालेदेखि गाउँमा अन्य पूर्वाधारसँगै विद्युतीकरण सुरु भएको हो । गाउँमा विद्युत् पुगेपछि विद्युत् सामान्य चिज हो भनेर गाउँघरका मान्छेले सोच्न थाले । त्यसअघि नजिकै विद्युत् उत्पादन केन्द्र वरिपरिका गाउँ पनि अध्याँरो हुन्थे । बत्तीमुनिको अध्याँरो भनेजस्तै बत्तीमाथिको अध्याँरोको अवस्था थियो ।
गाउँमा विद्युतीकरण हुन थालेपछि निजी क्षेत्रले कलकारखाना पनि गाउँमा सञ्चालन गर्दै आएको हो । कलकारखानामा बिजुली खपत बढ्दै गए पनि बिजुलीको अभाव यथास्थितिमै थियो । माग बढ्न थाल्यो । तर, उत्पादन बढ्न नसकेपछि विद्युत्भार कटौतीको अवस्था सिर्जना भयो । २०५२ सालदेखि सशस्त्र राजनीतिक लडाइँ सुरु भएपछि नेपालमा विकासको पूर्वाधारको अवस्था ठप्पजस्तै भयो । त्यो १० वर्ष पूर्वाधारमा लगभग विराम नै लाग्यो । न आयोजनाहरू बन्न सके, न कलकारखाना थप हुन पाए । २०६३ सालपछि नेकपा माओवादीसँग शान्ति सम्झौता भएपछि विद्युत् आयोजना व्यापक रूपमा बन्न थाले । विद्युत् माग पनि ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेपछि दिनकै १२–१४ घन्टा अँध्यारोमा बस्ने अवस्था आयो । वि.सं. २०७० को दशकमा निजी क्षेत्रसमेतले उत्पादन बढाउन थालेपछि देशमा उज्यालो छायो ।
देशमा सामान्य रूपमा विद्युतभार र कटौतीमुक्त भए पनि अझै नेपालमै चाहिने पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । अहिले पनि सिजनमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहनुपरेको छ । विद्युतमा देश अझै स्वनिर्भर भएको छैन । चाहेका बेला चाहिएको परिमाणमा गुणस्तरीय विद्युत् उपभोग गर्न पायौँ भने बल्ल मुलुक समृद्धितर्फ लाग्छ, ऊर्जामा स्वनिर्भर हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकको व्यापार घाटा ठुलो मात्रामा रहेको अवस्थामा त्यसलाई कम गर्ने हाम्रै प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् नै छ । विद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण मात्रामा सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने व्यापार घाटा दुईतर्फबाट कम हुन्छ । पहिलो, इन्धनको आयात घट्दै जानेछ । भान्छामा ग्यास तथा आयातित इन्धनलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्नेछ भने दोस्रो विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विद्युत् सस्तो छ भन्ने सन्देश विश्वमा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । यो सन्देश प्रवाह गर्नेबित्तिकै विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् । अहिले हामीले सिजनअनुसारका अनेक दर, जस्तै प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा, ४ रुपैयाँ ८० पैसा, अथवा १२, १३ रुपैयाँ युनिट बिजुली बेचिरहेका छौँ, त्योभन्दा पनि सस्तो हुने दिन आउँछ । प्रशस्त बिजुली उत्पादन भएर सस्तोमा उपभोग गर्न पायौँ भने डिजलमा १०० रुपैयाँ खर्च गरेर गर्न सकिने काम, बिजुलीमा ५० रुपैयाँमै सम्पन्न गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।
ठुला मेसिन चल्दा उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ र बाह्य देशका कम्पनीहरूलाई नेपालमा आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सरकारले लगानीमैत्री र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । एउटा कलकारखाना खोलेको मान्छे हरेक दिन पुलिस प्रशासनमा गएर आफ्ना समस्या सुनाउनमै दिन नबितोस् । त्यो वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । बिजुली उत्पादन बढ्नेबित्तिकै नेपालको उत्पादन सस्तोमा उत्पादन हुने त छँदै छ । यहाँको बिजुली भारत, बंगलादेश र चीनमा बेच्ने दिन आउँछ । अहिले पनि निर्यात त भइरहेको छ, तर अब कटिबद्ध भएर नेपालले प्रतिवर्ष ५ हजार मेगावाट बिजुली निरन्तर बेच्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । भएका बेलामा बेच्छु, नभएको बेलामा सक्दिनँ भन्ने दृष्टिकोणले व्यापार हुँदैन । भारतले पनि यति बिजुली नेपालबाट सधैँ आइरहन्छ भनेर ढुक्क हुनसक्ने वातावारण बनाउनुपर्छ ।
विद्युतीय चुह्लो प्रयोग गरेर खाना पकाउँदै छौँ भने बत्ती गएका कारणले भात काँचो रहनुभएन । त्यो प्रत्याभूति ग्राहकले पाउनुपर्छ । भारतका विद्युत् उपभोगकर्तालाई थर्मल प्लान्ट प्रयोग गर्नुपर्दैन, पर्यावरण प्रदूषित गर्ने कोइलाको बिजुली प्रयोग गर्नुपर्दैन भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । भारतका विद्युत् व्यापार गर्ने संस्थाहरूले यति मेगावाटचाहिँ नेपालबाट निरन्तर आइरहन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो अवस्थाले विद्युत्बाटै नेपालको समृद्धि यात्रा आरम्भ हुन्छ ।
बिजुलीका आयोजनाहरू बन्ने क्रममा त्यहाँ दसौँ हजार मानिसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् । आयोजना बन्ने क्रम त निरन्तर चलिरहने कुरा हो । अहिले पनि हाम्रा ३२०० आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसै हाराहारीमा निर्माणको तयारीमा छन् । करिब १२ हजार आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न लाइनमा छन्, कतिपय अध्ययनकै क्रममा छन् ।
विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, आरम्भ अर्थात् सर्वेक्षण, अध्ययन अवधिदेखि नै विद्युत्ले रोजगारी सिर्जना गर्छ । वस्तु तथा सेवाको बजार विस्तार हुन्छ । कोही होटलमा गएर खाना खान्छन् । उसको व्यापार भइरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनको सकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रका सबै तहमा योगदान पुगेको हुन्छ ।
सबैभन्दा सानो एक मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २० देखि २२ करोड रुपैयाँसम्म लागत पर्छ । त्यसको करिब ५० प्रतिशत रकम उपकरणहरू किन्न विदेशमा जान सक्ने हुन्छ । बाँकी कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम त मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन उपयोग हुन्छ । विद्युत् आयोजना अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मूल आधार हुन् ।
विद्युत्ले पर्यटन उद्योग विस्तारमा सहयोग गर्नेछ । ग्रामीण पर्यटनदेखि तारे होटलसम्म पर्याप्त विद्युत्बिना चल्न सक्दैनन् । विद्युत्ले पर्यटनलाई सहज बनाइदिन्छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण, अर्थतन्त्र चलायमान, दैनिक जीवनलाई सहजदेखि अर्थतन्त्रका अनेक आयाममा विद्युत्ले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । जस्तै, विभिन्न ठाउँमा केबलकार चलेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनमा विस्तार हुनेछ ।
ठुला सिमेन्ट कलकारखाना चलिरहेका छन् । आज हामी मल कलकारखाना सञ्चालनको कुरा गरिरहेका छौँ भनेपछि यो सबै खालको औद्योगीकरणमा विद्युत्ले सहयोग गर्नेछ ।
विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अघि विद्युत्मा सरकारकै एकाधिकार थियो । बिजुली सीमित सहरियाको विलासी वस्तु जस्तो थियो । निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउन थालेपछि नै बिजुलीमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न थाल्यो र अब त निजी क्षेत्रको उत्पादनकै बलमा निर्यातसम्म हुन थालेको छ । यो निजी क्षेत्रकै योगदान हो ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्नु सहज पक्कै होइन, छैन पनि । आयोजना तथा निजी सम्पत्तिको प्रत्याभूति दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्छ । तोकिएको समयमा आयोजना बन्न सकेन भने लगानी डुब्छ भन्ने भय र त्रासमा काम गर्नुपर्छ । सरकारी आयोजनामा जस्तो कर्मचारीको काम नहुँदा पनि तलब पाकिरहने अवस्था निजी क्षेत्रमा हुँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रका मानिस गम्भीर हुन्छन् र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्छन्, सफल पनि हुन्छन् ।
अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा विद्युत् लाइन पुगेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता हुँदैनथ्यो भने अहिलेको यो अवस्थामा आइपुग्ने सम्भावना नै थिएन । सरकारी आयोजना तामाकोसी निर्धारित लागत र समयको दोब्बरमा मात्र बन्न सक्यो । माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए बनाउने बेलाको अवस्थामा पनि हामीले त्यही बुझ्यौँ । हुँदाहुँदै चमेलियाको पनि करिब–करिब १० देखि १५ वर्ष लाग्यो । त्यसैले समयमा नतिजा ल्याउनका लागि डेडिकेटेड टिम चाहिन्छ । डेडिकेटेड टिम निजी क्षेत्रसँग मात्रै हुन्छ ।
संसारका अधिकांश मुलुक यहाँसम्म कि चीनजस्तो मुलुकमा निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार गरेर विदेशी कम्पनी गई लगानी गर्दा चिनियाँ अर्थतन्त्रले ४ दशकमा फट्को मारेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको महत्व छ र नै नेपालमा निजी क्षेत्रले प्रवेश गरेसँगै जलविद्युत् उत्पादन थालेयता व्यापक सुधार भयो ।
निजी क्षेत्रले बनाउँदाका समस्या
निजी क्षेत्रले आयोजना बनाउँदा अनेक हन्डर खानुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी, राजनीतिक सबै क्षेत्रले लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने काम गर्नुपर्छ । लगानी गर्ने र सरकारलाई कर दिने मानिसको सम्मान हुनुपर्छ । मुलुक धनी हुन बढी मानिसले कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
मुलुकमा मर्यादाक्रम भनेर भनिएको छ । मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख हुँदै सरकारी कार्यालयको सहयोगीको सम्म मर्यादाक्रम तोकिएको छ । प्रदेशको सभामुख, जिल्ला विकास समितिको संयोजक, पालिकाका पदाधिकारीको पनि मर्यादाक्रम राज्यले निर्धारण गरेको छ । मुलुकलाई धेरै कर तिर्ने, वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व बुझाउने व्यवसायीको चाँही मर्यादा हुँदैन ? उसलाई चाहिँ सुरक्षा चुनौती हुँदैन ? राज्य त्यही हो । साँच्चै मुलुक समृद्ध र नेपाली सुखी बन्ने हो भने राजनीति गरेर कुनै पदमा पुगेको मान्छेको मर्यादामात्र होइन, राज्यलाई प्रत्येक वर्ष धेरै राजस्व बुझाउनेको समेत मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ । कसैले वर्षको १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछ भने उ कम्तीमा प्रधानमन्त्रीसरहको मर्यादामा किन नहुने ?
मुलुकमा भएको ढुकुटीबाट मात्रै खाने, आफ्नो योगदान शून्य गराउनेको संख्या धेरै छ । अहिले एउटा आयोजना बनाउँछौँ र सञ्चालन गर्छौँ भन्ने हो भने १४ वटा मन्त्रालयमा धाउनुपर्छ । वन मन्त्रालयमा गयो, त्यहीँ समस्या छ । विद्युत् विकास विभागमा गयो भने डुकुमेन्टेसनको समस्या छ ।
कर कार्यालय गयो भने त्यहीँ समस्या छ । भन्सारबाट सामान ल्याउँदा त्यहीँ समस्या जस्ता बाधा अड्चन आउने गरेका छन् ।
विदेशबाट पैसा ल्याउँछु भन्दा लगानीसम्बन्धी समस्या छ । यी सबै समस्याका बीचमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाको काम गर्नुपरेको छ । त्यसैले सरकारी तवरबाट यो देशलाई समृद्ध बनाउन लागेको नागरिकका लागि राज्यले एउटा ढोकाभित्र गइसकेपछि सबै चिज त्यहीँ हुने, केही पनि बाधा अड्चन नआउने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
अहिले जलविद्युत्मा लगानी गर्नेहरूले आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिएको अवस्था छ । सरकारको कुनै एउटा निकायले कुनै काम गर्नका लागि अनुमति जारी गर्छ भने त्यो अनुमतिअनुसार काम गर्ने वातावरण सरकारका अन्य निकायले पनि बनाउनुपर्छ । काम गर्न योग्य छैन भने सरकारका कुनै पनि निकायले अनुमति नै जारी गर्नुहुँदैन । उद्योग व्यवसाय यो मुलुकको विकासका मेरुदण्ड हुन् । उद्योग व्यवसाय चलेन भने राज्य चल्न सक्दैन ।
पराजुली इपानका कार्यसमिति सदस्य हुन्, याे लेख इपानद्वारा २०८० माघ ४ गते प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
