काठमाडौँ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए) खारेज भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् । कानूनमा नै लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था नहरेकाे जानकारी दिँदै कानूनविद्हरूले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढीसकेपछि त्याे कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने बताए ।
यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजना गर्याे । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले जलविद्युत् आयोजनाको इआईए खारेजी तथा मुद्दाप्रति आपत्ती जनाउँदै लगानीकाे वातावरण सिर्जना गर्न माग गरे ।
गणेश कार्की, अध्यक्ष.इप्पान
सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमति पत्र दिएर जनताको करोडौ रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । विद्युत आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरु निकै पीडित भएका छन् । सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको र त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको र व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टेडअण्डर लिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो हुँदा व्यवसायीहरूले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्ने कि भाग्दै हिड्ने ? निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ । रुख नरोपे, वातावरण नजोगाए पानीको स्रोत सुक्दै जान्छन् । पानीको स्रोत सुक्नु भनेको जलविद्युत उत्पादन घट्नु हो । विद्युत उत्पादन घटाएर आफ्नो व्यापार घटाउन कोही पनि प्रवर्द्धकले चाहँदैनन् ।
शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
सरकारले जलविद्युतका समस्या पहिचान गरी निराकरण गर्ने कुरामा चुक्ने छैन । सरकार र निजी क्षेत्र एकआपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने र मुलुकले समृद्धि हासिल हुन्छ । ८ वर्षमा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो र अबको १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकोले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
दीपकबहादुर सिंह, सभापति– पूर्वाधार विकास समिति
विद्युत विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउँछ । विद्युत् प्रवर्द्धहरूले घर, खेत धितो राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरी रहेको हुन्छन । व्यवसायीलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
नविनराज सिंह, सहसचिव–ऊर्जा मन्त्रालय
भारतसँग गरिएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा चिन्तित भएका छौँ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको फाइदाबारे भइरहेको बहसले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्तासमेत लागेको छ ।
सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, महानिर्देशक–राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसंरक्षण विभाग
वन तथा वातावरण मन्त्रालय भन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरू धेरै वातावरणविद हुँदा पूर्वाधार विकासलाई सघाउने नीति नियम बनाउनै दिएका छैनन् । वन मन्त्रालय ‘कन्जरभेटिभ’ भएको साँचो हो । यसको पछाडी जंगल क्षेत्र नघटोस भन्ने मात्रै स्वार्थ हो । त्यसैले एक रुख काट्दा २ रुख रोप्ने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने नियम राखेका हौ । यो नियम लगाउन हुँदैन भन्ने हो भने पनि हामी तयार छौ । वातावरण विदले यो कुरा भनिदिनुपर्याे ।
बाबुराज अधिकारी, सहसचिव–लगानी बोर्ड नेपाल
पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरूलाई लिएर बोर्ड संवेदनशिल भएको बताए । उनले यस्ता अवरोधहरू चिर्ने गरी बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन अघि केही कानूनहरू संसोधन हुन्छ ।
केदार कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता
निकुञ्ज विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि बनाउँदा अदालतको आदेशलाई समेत पालना गरेका छैनन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री छैन । नेपालको विकासका लागि हाइड्रोभन्दा अर्को विकल्प छैन् । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा खारेज हुदैन । आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन, लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानूनमा छैन । ३० वर्षपछि पनि नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजना करार गरेर निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्न सक्छ ।
सहभागिहरू
सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ब्ल्यू इनर्जी प्रालीका निरञ्जन रेग्मीले आयोजनाले १५ प्रतिशत भौतिक काम गरिसकेपछि इआइए खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालत गएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि इआईए खारेज गर्न नहुने बताए । प्रवर्द्धक बिनोद देवकोटाले ३५ प्रतिशत पानी छोड्दा आयोजना नै बनाउन नसकिने भएकाले १० प्रतिशत पानी इमान्दारीपूर्वक छोडेको कुरा नियमन गरे पुग्ने बताए ।
ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँमा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै जंगल मात्रै जोगाउँ, जलविद्युत बनाउनै हुँदैन भन्नु जायज नभएको बताए । अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईले १० प्रतिशत पानी छोड्दा हुने ठाउँमा हँचुवाको भरमा ३५ प्रतिशत उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताए ।
