जलविद्युतलाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यतिबेला विश्व नै ऊर्जामय बन्दै गइरहँदा बिजुली बेचेरै विश्वका कैयौँ देश समृद्ध बनेका छन् । नेपालले पनि ६ हजारभन्दा बढी खोलानदीको पानीबाट विद्युत् निकालेर बिक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ ।
पेट्रोलियम तथा इन्धनको खरिदकै कारण वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले भइरहेको व्यापार घाटालाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि जलविद्युत् महत्वपूर्ण छ ।
तर, पछिल्लो समय जलविद्युत्, लगानीकर्ता र ऊर्जा उद्यमीको प्रवर्द्धनकाे सट्टा निरुत्साहन हुने किसिमको कामहरू भइरहेको देखिन्छ । लाइन्सेन्स तथा इआईए खारेज गर्ने, मुद्दा हाल्ने लगायतका प्रवृत्तिले प्रवर्द्धकहरूको मनोबल घट्दै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, अर्को यस्तो जमात छ जहाँ पाइसकेको लाइसेन्स खारेजीको माग गर्दै आएको छ । सरकारले काम नगर्ने, लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने आयोजनाको लाइसेन्स त खारेज गरेकै छ । यद्यपी काम गरिरहेको आयोजनाको लाइसेन्स तथा इआईए खारेज गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले सहमति नदिँदा पनि रोकिएर बसेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् ।
एउटा सरकारी निकायले लाइसेन्स दिन्छ, निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पती धितो राखेर अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउछ, फेरि अर्को सरकारी निकायले अनुमति नदिँदा रोकिएर बसेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुग्छन् । यो त सधै चलिरहेकै प्रक्रिया हो ।
तर, अर्कोतर्फ अनुमति लिई, अध्ययन पूरा गरी, निर्माण अनुमति पाएर, विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए), वित्तीय व्यवस्थान भई अर्बाै लगानी भइसकेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स तथा इआईए खारेज गर्ने र खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिको विगविगी पनि छ ।
ठेकेदार सबै नियुक्ती गरेर, सयौँ कामदारले तिव्र गतिमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको इआईए खारेजी माग गर्दै मुद्दा दायर हुनु कतिको जायज ? यस्तै प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने ऊर्जा विकासमा नकारात्मक सन्देश पैदा गर्दै पैसा कुम्ल्याउन चम्बु झुण्डहरूको मनोबल बढ्छ । त्यसैले पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
लाइसेन्स तथा इआईए खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर हुने प्रवृत्ति बढीरहँदा बरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की भन्छन् ‘लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानुन मै छैन’ । आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन्, ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुँदैन । त्यसैले देशलाई ऊर्जामय बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ४ हजार ९७४ मेगावाटका १७० आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरी सरकारी बास्केटमा राखिएको छ । यी अध्ययन अनुमति लिएर काम पूरा नगरेका, सरकारले अध्ययन गरेका र बास्केट मै अध्ययन भइरहेका आयोजना हुन् ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रले अघि बढाएको आयोजना लाइसेन्स खारेज हुने, निकुञ्ज तथा सरंक्षण क्षेत्रले सहमति नै नदिई अनुमति खारेज हुने अवस्थामा पुग्नाले ऊर्जा प्रवर्द्धकको मनोबल घट्दै गएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
ऊर्जा व्यवसायीको मनोबल घट्नुको जल्दो बल्दो उदाहरण हो १०० मेगावाटको सुपर त्रिशुली र १२ मेगावाटको मिस्त्री–२ जलविद्युत् आयोजना । दुवै आयोजनाको एआईए खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
ब्लू इनर्जी प्रालिले गाेरखा र चितवनकाे सिमामा रहेकाे बुट्टारमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको सुपर त्रिशुलीको इआईए विस २०७४ मा स्वीकृत भएको हो । यो आयोजना कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पिपिए, निर्माण अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन, वन सम्बन्धी अनुमति लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक वर्षअघि स्थलगत निर्माणमा गएको थियो । हालसम्म यो आयोजनाको करिब १५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ ।
इआईए स्वीकृत भएको ६ वर्षपछि इआईए खारेजीको माग गर्दै नदी संरक्षण मञ्जले २०८० चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुर्दाघाट सार्ने, र्याफ्टिङ व्यवसायको समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै मुद्दा परेको हो । चैत २७ (मंगलबार) मुद्दाको हेरिङमा मञ्जले माग गरेको ‘स्टे अर्डर’ अदालत सम्बोधन गरेन । यो आयोजनाको लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
‘इआईए पूरा गर्न ३/४ वर्ष लाग्छ । यसको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । यो अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई, छलफल भयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले पनि इआईएप्रति ३५ दिने सूचना जारी गरी सरोकारवालाको राय/सुझाव माग गरेको हुन्छ ।’
‘यत्रो लामो अवधिसम्म चुपचाप बसेर अहिले आएर इआईए खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । आयोजनामा अर्बौ लगानी भइसक्यो, उपकरणहरू आयात सुरु भइसक्यो, निर्माण १५ प्रतिशत सकियो । यो अवस्थामा आएर एउटा तप्काले एआईए खारेजीको माग गर्नु कतिको जायज हो त ?
‘यति धेरै लगानी भइसकेको छ, सयौ दक्ष तथा अदक्ष कामदारले रोजगारी पाएका छन् । आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । न्यायलयले न्याय नै हेर्छ । त्यसैले इआईए खारेज हुँदैन कि भन्ने आशा चाँहि छ,’ कम्पनीका निर्देशक निरञ्जन रेग्मीले ऊर्जा संचारसँग भने ।
आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायीत्वका लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । सोहीअनुसार आयोजना क्षेत्रमा पर्ने घाटहरू आयोजना बनेपछि सोही ठाउँमा पुनर्थापना गरिदिने गरी स्थानीयसँग छलफल पनि गरेको छ । साथै, सडक, बेलिब्रिज निर्माण गर्दैछ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा अनेकौ बाँधा अड्चन उत्पन्न हुन्छ । प्राकृतिक तथा मानविय रूपमा उत्पन्न हुने समस्याले आयोजनालाई सानोदेखि ठूलो क्षति पुर्याउँछ । यसलाई प्रवर्द्धकले व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेका हुन्छन् । अब यस्तै मुद्दा पर्ने, लाइसेन्स खारेज हुने लगायतका समस्याले भने प्रवर्द्धकको मनोवल, उत्प्रेरणा नै घट्छ जसले ऊर्जा उद्यमी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने हुने निश्चित छ ।
अदालतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीसँगै भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा पनि रिट दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले उक्त सम्झौता संविधान, सन्धी, ऐन विपरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । भारतसँग गरिएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा चिन्तित भएको ऊर्जा मन्त्रालय सहसचिव नविनराज सिंह बताउँछन् ।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने, ५ हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने र बाँकी भएको विद्युत् आन्तरिक खपत गर्ने योजना बनाएको छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो नकारात्मक गतिविधीले ऊर्जा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको र व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टेडअडर लिनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँदै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रश्न गरेः यस्तो हुँदा व्यवसायीहरूले जलविद्युत् उत्पादन गर्दै हिड्ने कि भाग्दै हिड्ने ?
‘विद्युत् प्रवर्द्धकहरूले घर, खेत धितो राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरीरहेकोले व्यवसायीलाई बाधा अवरोधमा अल्मल्याउँदा पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसैले सरकारले ऊर्जा उद्यमीको मनोबल बढाउने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्यो’ पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह बताउँछन् ।
होला त लगानी सम्मेलन सफल ?
नेपालको ऊर्जा विकासमा नीतिगत, संरचनागत लगायत विभिन्न बाधा अड्चन आइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय आयोजना तथा विद्युत् व्यापार सम्झौतामा मुद्दा पर्ने, लाइसेन्स खारेज हुने जस्ता गतिविधी बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा आगामी बैशाख १६ र १७ गते अर्थात अप्रिल २८ र २९ मा काठमाडौँमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल होला त ? भन्ने खालको प्रश्न उठ्न थालेका छन् । २०७३ फागुन र २०७५ चैतमा भएको सम्मेलनको सफलता पश्चात भएको यो तेस्रो सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल होला त ?
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन फेरि पनि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो ।
लगानी बोर्डका अनुसार लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लैजानका लागि १२५ वटा आयोजना पहिचान भएका छन् । जसमध्ये तीन वटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिडिए) गर्ने तयारी छ । सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, २५० मेगावाटको कोहलपुर तथा वाणगङ्गा सौर्य आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदैछ । त्यस्तै, डावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआईए) को पनि तयारी छ ।
सम्मेलनमार्फत् विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदैछ । त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिँदैछ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत् लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’ मा राखिँदैछन् ।
