काठमाडौँ । ४० वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेकाे ६३५ मेगावाटकाे दूधकोसी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेको आयाेजना खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सिमाना भएर बग्ने दूधकोसी नदीमा निर्माण हुनेछ ।
आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकार, मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीच सहमति भएको छ ।सहमितअनुसार आयोजनाको संरचना निर्माणको काम चाँडै थालिनेछ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, दुवै मन्त्रालयका सचिव, अन्य सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोस सहभागी बैठकमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन चाँडो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको जनाइएको छ ।
आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहने छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।
अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच बिहीबार भएको छलफलपछि आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा जगाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले जानकारी दिए ।
आयोजनाको विषयमा भएको छलफलमा तीन जिल्लाका स्थानीय, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्मक भएकाले आयोजना चाँडै सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख विमला राईले जानकारी दिए । मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । रभुँवाघाटमा ड्याम (बाँध) निर्माण हुने दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलगायत काम पूरा भएका छन् । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमामा पर्ने रभुँवाघाटबाट ३ जिल्लाको सरकारी बाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुङ्गिन नसकेको बताइएको छ ।
लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट विद्युत उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब ४० वर्षअघिदेखि नै अध्ययन भएको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको जनाइएको छ ।
