Sunday, May 19, 2024
spot_img

इप्पानको कारण ऊर्जामा बढ्दो आकर्षण

spot_img

Share

spot_img

औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै भएको हो । पहिलो चरणमा विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर खिम्ती, भोटेकोसी र इन्द्रावती परियोजना बने । यी आयोजना निर्माण भइरहेको २०५५/५६ सालतिर नेपालको निजी क्षेत्रले साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्थे । शैलजा आचार्य जलस्रोतमन्त्री भएका बेला १० मेगावाटसम्म भने पनि ५ मेगावाटसम्मका लागि पिपिए दर तोकिदिनुभयो । त्यही पिपिए दर निर्धारण गरेपछि नै यथार्थमा नेपाली पुँजी नै प्रयोग गरेर ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । पिपिए दर तोकिएपछि १, २ वा ३ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण सुरु भयो । नेपाली स्वपुँजीलाई नै एकीकृत गरेर आयोजना निर्माण थालियो । त्यसअघि वैदेशिक सहयोगमा खिम्ती, भोटेकोसीलगायत आयोजना आइसकेका थिए । संस्थागत रूपमा नै नेपाली पुँजीमार्फत् आयोजना निर्माण त्यसपछि थालिएको हो ।

स्वदेशी पुँजीले आयोजना निर्माण थालनीसँगै निजी क्षेत्रमार्फत् जलविद्युत्को विकास गर्ने हो भने त्यहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठ्यो । विद्युत् ऐन २०४९ लाई अझ स्पष्ट पार्न आवश्यक नीति, निर्देशिका, कार्याविधिलगायत व्यवस्था ल्याउन थालियो । त्यसले जलविद्युत् परियोजना निर्माणको नयाँ आधार र स्पष्टता खुलाउँदै गयो । त्यही बेला साना जलविद्युत्को विकासलाई मात्र समेट्ने गरी साना जलविद्युत् विकास संघ भनेर स्थापना गरियो । त्यसपछि सानालाई मात्र समेट्ने होइन कि मझौला र ठुला जलविद्युतलाई पनि समेट्नुपर्ने र सबैका लागि सरकारसँग नीतिगत व्यवस्थाका लागि माग र सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो । त्यसपछि मात्र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को स्थापना सन् २००१ मा गरियो । इप्पान दर्ता भएर केही समय सामान्य भूमिकामा नै रह्यो । तर, बिस्तारै सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने नीतिगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा अन्य विषयमा थप परिमार्जन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो । यसबाहेक ऐन र नियमावलीका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । साथै, राज्यलाई पनि केही न केही क्षेत्रगत सुझाव र सरसल्लाह दिनुपर्ने र त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने भयो ।

इप्पानलाई संस्थागत र कर्पोरेट संस्कारयुक्त संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखियो । त्यही आवश्यकतालाई महसुस र अनुभव गर्दै आवश्यक पाइला चाल्दै संस्था अगाडि बढाउन थालियो । सुरुआतमा इप्पानका सदस्य पनि थोरै थिए । सन् २००६ देखि ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट)को आयोजना गर्न थाल्यो । सम्मेलनको आयोजनापछि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार हुँदै गयो । भारत, चीनलगायत विभिन्न बहुदेशका लगानीकर्ता, प्रवर्द्धक, सप्लायर्स र व्यवस्थापकहरू पनि एकै ठाउँमा आएर ऊर्जा सम्मेलनहरूमा सहभागी हुँदै गए । त्यसरी सम्मेलनहरूको आयोजनापछि इप्पानले बिस्तारै गति लिन थाल्यो । ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । सम्मेलनमार्फत् राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रूपमा पनि सकारात्मक कम्पन (भाइब्रेसन) उत्पन्न गराउन सफल भयो । तर, त्यसबेलासम्म पनि देशभित्र भने ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो बनिसकेको थिएन ।

सन् २००९ पछि मात्र निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो हुने क्रम सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हामीले हाम्रो सम्भावना यति धेरै मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने छ भनेर देखायौँ । तर, त्यो सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लगानी गर्ने पुँजी चाहियो । पुँजी ल्याउन नीति ल्याउनुपर्याे । त्यसको पिपिए दर, कम्पनी दर्ता, अनुमतिपत्रको स्वीकृतिलगातय विषयमा आवाज उठ्न थाल्यो ।
त्यसै क्रममा सरकारका ऊर्जा, भूमिसुधार, वन, यातायातलगायत मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालयसँग समन्वयको प्रयास थालियो । यसका साथै अप्ठ्याराहरू फुकाउन सँगै बसेर बाधाअड्चन हटाउन नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नेजस्ता काम भए । यी कामले मात्र इप्पानको संस्थागत उपस्थिति देखिन थाल्यो । देशभित्र होस् वा बाहिर, यहाँ सम्भावना छ, नीतिगत सुधार गरेर लगानीको वातावरण बनेको छ भन्ने सन्देश दिने काम भयो । सरकारी निकायहरूबाट दिशानिर्देश गर्ने कामसमेत हुँदै गयो । त्यसपछि संस्थागत रूपमा नै इप्पानले कुन मन्त्रालयले के गर्नुपर्याे, कुन विभागले के गर्नुपर्याे भन्ने विषयमा आफ्ना तर्फबाट सुझाव, आवाज र मत राख्न थाल्यो । हरेक मन्त्रालयमा प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा गएर सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने, विषयलाई प्रष्ट पार्न थालियो ।

विभिन्न विषयमा प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्ने, भ्याट, ट्याक्सको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा गएर समस्या उठाउन थालियो । त्यसपछि मात्र राज्यले पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई चिन्न थाल्यो । एक किसिमले अनुमोदन गर्याे । त्यसपछि ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि इप्पान भन्ने संस्थाबाट हाम्रो केही न केही विषय समाधान हुनेरहेछ, यसले ऊर्जा उद्यमीको विषयलाई लिएर अगाडि बढ्दोरहेछ भन्ने पर्याे । त्यसपछि मात्र इप्पानमा आबद्ध हुन चाहने कम्पनी वा सदस्यको संख्या पनि बढ्न थाल्यो । यसले इप्पानलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्यो ।

संस्थागत क्रियाशीलताले इप्पान वित्तीय र नीतिगत रूपमा बलियो बन्दै गयो । सरकारले पनि ऊर्जासम्बन्धी छलफलमा इप्पानलाई बोलाउन थाल्यो । सहभागिता हुन थाल्यो र देश विदेशमा पनि पहिचान भयो । इप्पानको बोली सुन्न थालियो । यस किसिमले इप्पानले बिस्तारै पहिलो चरणमा नेपालको सम्भावनालाई बाहिर ल्यायो, दोस्रो चरणमा नीति नियमप्रति केन्द्रित भई सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने र समन्वयमा वृद्धि गर्न थाल्यो । यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।

इप्पानले हरेक ३ वर्षको अन्तरमा उर्जा सम्मेलनलाई निरन्तरता दियो । हरेक सम्मेलन नयाँ–नयाँ ‘थिम’ मा आधारित भएर सफल पनि भए । यसले संस्थागत रूपमा बलियो बनायो । अहिलेसम्म देशमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । त्योभन्दा बढी निर्माणको चरणमा छ । यस किसिमको विकास हुनुमा इप्पानको रचनात्मक भूमिकाको पनि योगदान छ । यसले सरकारलाई पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्याे । निजी र सरकारी निकायले निर्माणलाई जोड दिएकाले नै लोडसेढिङ घटाउनमा पनि सहयोग पुग्यो । त्यसपछि पछिल्लो पटक बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पायो । अहिले निर्यात भइरहेको छ ।

पछाडि फर्केर हेर्दा २०५० को दशकमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन कसरी गर्ने होला भनेर सोच्ने वा कल्पना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसमेत हाम्रो क्षेत्रभित्र वा सामथ्र्यभित्र पर्दैनथ्यो वा क्षमताले भ्याउँदैनथ्यो । तर, अहिले एउटै निजी कम्पनीले ८६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०१० तिरसमेत मानिसहरूले ५ मेगावाट निर्माण गर्ने क्षमता नभएकाहरू सयौँ वा हजारौँ मेगावाट उत्पादनको गफ गर्छन् भन्ने जमात थियो । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्तिकै सक्षम भएर गएका छन् । निजी क्षेत्रको क्षमता बढेको छ । जलविद्युत्लाई आवश्यक पर्ने विविध जनशक्ति विशेष गरी प्राविधिक जनशक्ति उत्तिकै बढेको छ । कतिपय त विदेशसमेत पुगेका छन् ।

निर्माण सुपरीवेक्षण पनि उत्तिकै विकास हुँदै गएको छ । पुँजी परिचालन बढाएको छ । नेपाली पुँजीलाई परिचालन गरेर ४ देखि ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हुँदै छ । कतिपय काम विदेशीले पनि नेपाली परामर्शदातासँग संयुक्त उपक्रममा गर्न थालेका छन् । निर्माण कम्पनी पनि विकास हँुदै गएका छन् । अहिले ‘इक्विप्मेन्ट सप्लाई’ बाहेक सबै काम नेपालमै गर्न सक्षम भएका छौँँ । आयोजनाको ठुल्ठुला गेट, पाइपलगायत हाइड्रोमेकानिकल काम नेपालमै हुन थालेका छन् । यसरी इप्पानले नेपालको भविष्य ऊर्जा नै हो भन्ने स्थापित गर्न सफल भयो । पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जाको विषय पनि सामुन्ने आइरहेको छ । त्यो पनि ऊर्जा मिश्रणका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

सामाजिक विकासमा योगदान

वास्तवमा जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाली समाजमा एउटा राज्यका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यो आयोजनाबाट सबैले आशा गरेका हुन्छन् । राज्यको स्रोत (पानी) ३५ वर्षसम्म प्रयोग गरेर राज्यलाई नै दिने गरी आयोजना निर्माण गरिन्छ । यो अन्य उद्योगजस्तो हुँदैन । अनुमतिपत्रको आधारमा सञ्चालन हुन्छ । तोकिएको समयावधि सम्पन्न भएपछि आयोजना नै राज्यलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । त्यो नै राज्यलाई निजी क्षेत्रले दिने ठुलो सामाजिक पुँजी हो । आयोजनाले बाटो बनाउँछ, अस्पताल बनाइदिन्छ, खानेपानी, खेलमैदानदेखि अन्य स्थानीय माग पूरा गरिरहको हुन्छ । यसका साथै आयोजना निर्माणपूर्व नै त्यो क्षेत्रको वातावरणको अध्ययन गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नुपर्छ । समुदायमा सहयोग पुग्ने काम गर्नुपर्छ । यसरी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने गरी आयोजना आएको हुन्छ ।

परियोजना बनाउँदा विस्थापित हुने वा प्रभावित हुनेको जीवनस्तर उठाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिसको आफ्नो ठाउँप्रतिको अगाध लगाव हुन्छ । त्यसलाई पूर्ण परिपूर्ति गर्न सकिँदैन । तर, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर योजना बनाउनु र काम गर्नुपर्छ । वातावरणमा हुने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीयलाई तालिम दिने, सीप सिकाउने काम गरिरहेको हुन्छ । डकर्मी, सिकर्मी, वेल्डरलगायत सीप सिकाउने काम भएका छन् । स्थानीय मानिसको जीविकोपार्जनका लागि भूमिका खेलेको छ । वृक्षरोपण गरिएको हुन्छ । समुदायले पनि आयोजनाप्रति अपनत्व अनुभव गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ । स्थानीय विद्यालयमा थप शिक्षकलाई तलबदेखि विद्यार्थीलाई पोसाक दिने काम पनि गरेको छ । छात्रवृति दिने, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरिरहेको छ । आयोजनाले तिरेको रोयल्टी रकममध्येको हिस्सा पनि स्थानीय ठाउँमा नै जान्छ । त्यसले पनि सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ । यस्ता सहयोग दीर्घकालीन छन् र आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने भनेको पनि त्यही समुदायमा नै हो । त्यसबाहेक आयोजना लागतको १० प्रतिशत स्थानीयलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेयरबाट त्यही आयोजनाको मालिक बन्न पाएका छन् । सामाजिक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षण पनि हुन्छ । यसकारण परियोजनाले सामाजिक रूपान्तरणमै भूमिका खेलिरहेको छ ।

परियोजनाका लागि जग्गा दिने व्यक्ति प्रभावित भन्ने गरिएको छ । तर, वास्तवमा त्यो व्यक्ति प्रभावित नभएर लाभान्वित हो । किनकि चलनचल्तीको भन्दा धेरै बढी मूल्य पाइरहेका छन् । त्यो रकम लिएर धेरै मानिसले सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा जोडेका छन् । व्यापार व्यवसाय गरेका छन् । सदुपयोग गर्नेहरूको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । सुधार भएको छ । थालनीमा स्थानीयसँग झगडा भए पनि आयोजना सम्पन्न भएपछिसम्मको अवस्थामा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेको हुन्छ ।

स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्, सिमेन्ट वा डन्डी बिक्री गर्ने काम गरेका छन्, होटल सञ्चालन गरेका छन् । यसकारण आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न र दक्ष हुनका लागि पनि स्थानीयलाई अवसर भएको छ । समग्रमा भन्दा जुन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ, त्यो समाजको समुन्नतिमा एउटा खम्बाका रूपमा आयोजनाले काम गरिरहेको छ ।

जलविद्युतमा लगानी र व्यवस्थापन

सबैभन्दा पहिला लगानी प्रतिफलसँग जोडिएको हुन्छ । जलविद्युतमा पिपिएको दर तोकिएको छ । केही वर्षअघिदेखि नै हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसाको दरमा पिपिए भइरहेको छ । तर, बजार मूल्य बढिरहेको छ । श्रमिक र स्टाफ तथा प्राविधिकको तलब वृद्धि भइरहेको छ । लगानी गर्दा जहिले पनि कति प्रतिफल आउँछ भनेर हेर्ने गरिन्छ । यसकारण तोकिएको पिपिए दरबाट प्रतिफल आउला वा नआउला भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यो दरमा राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ ।

अर्कातर्फ लगानी गर्दै गर्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उठाइराख्न गरेको लगानी राज्यको कानुनले सुरक्षित गर्छ वा गर्दैन भनेर हेरिन्छ । त्यस्तै, लगानीबाट बाहिरिनुपर्याे याे भने सहज छ वा गाह्रो छ हेरिन्छ । जुन मुद्रामा लगानी गरेको हुन्छ, त्यहीअनुसार प्रतिफल आउँछ वा आउँदैन ? त्यसको सुनिश्चित कसले गर्ने हो ? लगानी गर्दा भोलि कुनै पनि किसिमका व्यवधान नआओस्, शान्ति सुरक्षा पाइयोस् भन्ने हेरिन्छ । यो विषय मूलतः राज्यले हेरिदिनुपर्छ । यी सबै विषय हेरेपछि मात्र लगानीकर्ताले मेरो लगानी सुरक्षित छ भनेर लगानी गर्छ । अर्कातर्फ बैंक, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका आधारमा पनि लगानी गर्ने/नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।

बैंकहरूले लगानीकर्तासँग लगानी गर्न व्यक्तिगत ग्यारेन्टी, सेयर प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म २८ सय मेगावाटका आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । अर्को ३ देखि ४ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना बनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानीका लागि व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा मात्र होइन, अब ‘प्रोजेक्ट ग्यारेन्टी’ को मोडलमा जानुपर्नेछ । किनकि आयोजना १० अर्बको हुन्छ, तर लगानीकर्ताले दिने भ्यालु १० अर्बको नहुन सक्छ । आयोजनालाई नै बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राख्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस गराउनेछ ।

त्यस्तै, अहिले निश्चित समयसम्म लगानीकर्ताले आयोजनामा गरेको सेयर लगानी किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि ‘पे ब्याक’मार्फत् आफ्नो हिस्सा वा अनुपात घटाएको छ भने सेयर प्लेजलाई पनि घटाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । विदेशमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ हुने भएकाले व्यक्तिगत जमानी बस्नुपर्दैन । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । तर, त्यस्तै व्यवस्था अबका दिनमा सुरु गर्नुपर्छ र त्यसका लागि वातावरण पनि बन्दै गएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भने विस्तृत र गहिरोसँग हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सुरक्षित लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु महत्वपूर्ण छ ।

लगानी गरेपछि जुन आयोजना सम्पन्न भएर सेवा वा वस्तु उत्पादन गर्छ, त्यसको बजार रहेको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले त विद्युत्को आयात/निर्यात भइरहेको छ । पूर्वाधार बनिरहेका छन् । उत्पादन खेर जाँदैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ । भर्खरै भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापार सम्झौताले विद्युत् उत्पादन गरे खेर जाँदैन भन्ने सबैलाई परेको छ । यस्ता विषय राज्यले सम्बोधन ग¥यो भने लगानी आउँछ ।

लगानीसँगै अर्को महत्वपूर्ण विषय व्यवस्थापन हो । जलविद्युत् परियोजनामा मुख्यतः निर्माण व्यवस्थापन र सञ्चालन व्यवस्थापन पर्छन् । निर्माण व्यवस्थापनमा निर्माण सम्झौतादेखि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्मको व्यवस्थापन हो । ढिलोचाँडो परियोजना त सम्पन्न हुन्छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण भने सञ्चालन व्यवस्थापन छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि अब सदाकाल चल्छ जस्तो गरेर सोचिन्छ । त्यस्तो हुँदैन । स्पेयर पार्टस् बिग्रन्छ, मर्मतसम्भार नियमित गर्नुपर्छ । बर्खाअघि र पछि गरिने जाँच, दक्ष प्राविधिक उपस्थिति, सिइओ, व्यवस्थापन गर्ने अन्य कर्मचारी के कस्ता छन् जस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । आयोजनाले उत्पादन थालेपछि हरेक सेकेन्डको मूल्य हुन्छ । आयोजनामा प्रयोग भएको ५ अमेरिकी डलर पर्ने सामान बिग्रियो र त्यो बाहिरबाट ल्याउनुपर्याे, त्यसका लागि महिना दिन लाग्यो भने त्यसको क्षति सोच्नै नसकिने तहको हुन्छ । त्यसले सञ्चालनमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

अर्कातर्फ जुन परियोजना जसले निर्माण गर्यो, त्यही सञ्चालक समूहले केही समय अनुशासित भएर त्यो परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । नयाँ मानिसले त्यो आयोजना र त्यसको अवस्थापनबारे त्यति जानकारी राख्दैन, त्यसको तुलनामा जो निर्माण थालनीसँगै जोडिएको मानिसमा बढी जानकारी हुन्छ । संस्थापक समूह कति लामो समय बस्छ भन्नेले ठुलो अर्थ राख्छ । महत्वपूर्ण कडी बन्न पुग्छ । किनकि आयोजना सञ्चालन गर्नु मात्र मुख्य होइन, त्यसबाट अधिकतम लाभ निकाल्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि जनशक्ति, व्यवस्थापन समूह, मेसिन, जाँच र परीक्षणजस्ता विषय चुस्त राख्नुपर्छ । यसले लाभ लिन सहयोग पुग्छ ।

अहिले नेपालमा धेरै आयोजना बनिसकेका छन् । यी आयोजनाको सञ्चालनलाई कसरी चुस्त राख्ने वा बनाउने भन्ने बारेमा इप्पानले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्माणको चरणमा घाटा लाग्यो भने पनि सञ्चालकले हाल्छन् । तर, सञ्चालनमा घाटा भयो भने सञ्चालकले हाल्न सक्दैनन् ।

जबकि केही घन्टा बन्द हुँदा पनि करोडौँ रुपैयाँ घाटा लाग्न सक्छ । अर्कातर्फ परियोजना ३५ वर्षपछि राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसबेला लथालिंग बनाएर दिनु पनि भएन । तोकिएको अवस्थामा दिनुपर्याे । राम्रो स्थितिको आयोजना हुनुपर्याे । त्यसरी दिन सकियो भने राज्यले पनि त्यो आयोजनबाट लाभ लिन सक्छ । सञ्चालनको जिम्मा राज्यले पुनः निजी क्षेत्रलाई नै दिन सक्छ ।

त्यसैगरी ‘रि–फाइनान्सिङ’ को पाटो पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि कसैले निर्माण गरेको परियोजना ३५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । त्यो परियोजनाका सेयरधनीले त्यसपछि केही पाउँदैनन् । उनीहरूले पाउने वातावरण बनाउनका लागि परियोजनाले कमाउने समयावधिमै अर्को परियोजनामा पनि लगानी गर्नुपर्याे । त्यसो गर्दा परियोजनाको अवधि ३५ वर्षमा सकिन्छ । तर, त्यसै योजनाको कमाइबाट लगानी गरेको अर्को परियोजना बाँकी नै रहन्छ । त्यस्तै, दोस्रो परियोजनाको सरकारलाई बुझाउने बेलासम्ममा तेस्रो आयोजना सञ्चालनमा हुन्छ । यसले शृंखलाबद्ध कमाएकै रकमबाट नयाँ नयाँ परियोजना बनाउँदै जान सकिन्छ । यसमार्फत् लगानीकर्ताले पनि निरन्तर लाभ पाइराख्छन् । रिफाइनान्सिङमार्फत् लागत वृद्धि हुनुका साथै नयाँ परियोजना बन्न सजिलो हुन्छ । लाभ आइराख्छ ।

पछिल्लो पटक कोप–२८ ले जलविद्युत्लाई अझ बढी प्राथमिकता दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीन, भारतजस्ता देशले प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । उनीहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा अझ ठुला परिमाणमा आवश्यकता पर्दै गएको छ । यसकारण लगानीको वातावरण बनाउने र धेरैभन्दा धेरै उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । कार्बन उत्सर्जन घटाएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता सबैतिर छ । अहिले १० हजार भनेको ठाउँमा भोलि २० हजार मेगावाट पुग्न सक्छ । त्यससँगै नेपालभित्र पनि लगानी र त्यसको उत्पादनको बजार सुनिश्चित छ भन्नेमा आश्वस्त बनाउनुपर्छ ।

श्रेष्ठ इप्पानका पूर्वअध्यक्ष हुन्, याे लेख इपानद्वारा २०८० माघ ४ गते प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचार
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img