काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले २०८१ मंसिर ७ गते भारतबाट लिक्विफाइड न्याचुरल ग्यास (एलएनजी) आयातका लागि योग्य होल्डिङ प्रालिलाई अनुमति दिएपछि नेपालमा पहिलोपटक एलएनजीको व्यावसायिक आयात सुरु भएको छ । नेपाल आयल निगमको ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर प्राप्त गरेसँगै कम्पनीले सुरु गरेको तयारी एक वर्षमै व्यवहारमा आयाे र २०८२ मंसिर ३ गतेबाट कम्पनीले एलएनजी आयात थाल्यो ।
बाराको सिमरामा ७ बिघा जमिनमा करिब ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा भण्डारण एवं बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरेर कम्पनीले औद्योगिक उपभोगका लागि एलएनजी आपूर्ति सुरु गरेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग २०८१ बैशाख ३१ गते सम्झौता भएको थियो ।
एलएनजी व्यापारमा ‘रेगुलेटरी ग्याप’
सरकारी निकायबाटै निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको भएपनि अहिले अन्यौलता बढेको छ । सरकारी अनुमति र निजी लगानीका बाबजुद अहिले एलएनजी व्यवसाय अनिश्चिततामा परेको छ । नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नै तोकिएको छैन, सुरक्षा मापदण्ड तथा व्यावसायिक शर्तहरू नबन्दा जोखिम बढेको छ ।
एलएनजीलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि बेच्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मापदण्ड तयार गरेर निगमलाई स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृति प्रक्रिया अड्किएको छ ।
नेपाल आयल निगमले एलएनजीका लागि ४५० किलो सिलिण्डर मापदण्ड लागू गर्न नसकिने तर्क गर्दै स्वीकृति दिने विषयमा ढिलाइ गरिरहेको छ । हाल एलपी ग्यासका लागि ४५० किलो सिलिण्डर मापदण्ड स्वीकृति भएपनि कार्यन्वयन भने हुन सकेकाे छैन ।
निजी क्षेत्रको चिन्ता
कम्पनीले पूर्ण सरकारी प्रकृया पूरा गरेर उत्पादनमूलक उद्योगमा स्वच्छ इन्धन आपूर्ति गर्न थालेको भए पनि अहिले कार्यन्वयनमै समस्या देखिएको छ । सरकारले अनुमति दिएपछि जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ, ढिलासुस्तीका कारण लगानी जोखिममा पार्नु हुँदैन । मापदण्ड स्वीकृतिमा अझै ढिलाई भयो भने औद्योगिक इन्धन आपूर्तिमा नयाँ विकल्प विस्तार हुने अवसर खुम्चिनेछ । ऊर्जा रूपान्तरणको अवसर खोसिनेछ ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य, उद्योगलाई वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छ इन्धनको उपयोग बढाउने नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । एलएनजी त्यसकै महत्वपूर्ण विकल्प मानिन्छ । सरकारी कामको ढिलाइ र अस्पष्ट नियमनका कारण वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमै बाधा देखिएको उद्योग प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
अब सरकार तथा नियमनकर्ताले स्पष्ट जिम्मेवारी, सुरक्षा मापदण्ड र बजार नीतिहरू छिटो टुंग्याउन सकेन भने नेपालमा पहिलोपटक सुरु भएको एलएनजी कारोबार नै अस्तित्व संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
