काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबीच मंगलबार सिंहदरबारमा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल भारत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको समग्र सहकार्य, विद्युत व्यापार विस्तार, प्रसारण लाइन पूर्वाधार, र भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको प्रगति मुख्य एजेण्डा बने ।
भेटमा महाकाली तेस्रो चरण सिँचाइ नहरमार्फत शुष्क मौसममा नेपालतर्फ पानी पठाउने व्यवस्था, नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत निर्यात अनुमतिलाई दीर्घकालीन बनाउने, र हिउँदयाममा आवश्यक विद्युत आयातका लागि निरन्तर स्वीकृति दिलाउनुपर्ने विषयमा घिसिङले भारतलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री घिसिङले भारतको डेअहेड र रियल टाइम मार्केटमा विद्युत निर्यात गर्न वर्षैपिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलाई एकपटक स्वीकृत भएपछि निरन्तर लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखे । साथै भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशलाई थप २० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सहजताको आवश्यकता औँल्याए ।
अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) र तल्लो अरुण (६६९ मेगावाट) परियोजनामा वनजंगल क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी अड्चन हटाउन नेपाल सरकार र लगानी बोर्डले सक्रिय समन्वय गरिरहेको जानकारी गराउँदै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको एक्जिम बैंकबाट थप सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे ।
अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले नेपालमा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा उत्पन्न चुनौती समाधानका लागि सहयोग अपेक्षा गर्दै दुवै मुलुकबीचको विद्युत व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तार नयाँ सम्भावनातर्फ अघि बढिरहेको बताए ।
भेटमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र चिरञ्जीवी चटौत, सहसचिव सन्दीप कुमार देव, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
