काठमाडौँ । नेपालको कर्णाली प्रदेश, मुगु जिल्लामा ३०६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–७ र ८ तथा छायाँनाथ–रारा नगरपालिका हुँदै बग्ने मुगु कर्णाली नदीमा प्रस्तावित यो आयोजना एलिभेट इनर्जी प्रा.लि द्वारा प्रवद्र्धन गरिएको हो ।
आयोजनाको कुल निर्माण लागत ५५ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पर्छ । निर्माण सम्पन्न हुन करिब पाँच वर्ष लाग्नेछ ।
ईआईए तयार, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुसार गरिएको हो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७९ असोज १७ मा तोकेको कार्यसूचीबमोजिम अध्ययन सम्पन्न भएको हो ।
ईआईए प्रतिवेदन टेक्नोक्यारी कन्सल्ट्स प्रा.लि. ले तयार पारेको हो । अध्ययनमा जलविद्युत् संरचना र पहुँच मार्ग समेटिएको छ । अहिले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थाको राय सुझाव भएमा ७ दिनभित्र पठाउन सूचना आह्वान गरेको छ ।
थप जानकारी
आयोजनास्थल मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गा.पा. वडा.न ७ र ८ मा पर्दछ । आयोजना स्थल सदरमुकाम गमगढीबाट करिब २५ किलोमीटर को दूरीमा पर्दछ । यस आयोजनाले मुगु कर्णाली नदीको पानी सिधै प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने छ । यस आयोजना अन्तर्गत ६२ मिटर लामो तथा २७ मिटर अग्लो बाँध, करिब १६ हजार २८७ मीटर लामो हेडरेस टनेल, १२६० मिटर लामो पेनस्टक पाइप तथा सतही विद्युत गृह र टेलरेस नहर निर्माण गरिने छ ।
यस आयोजनाको पावरहाउस सम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण भई सकेको छ भने पावरहाउसदेखि बाँधसम्म पुग्ने सडक नेपाल सरकारद्वारा हाल निर्माणाधीन रहेको छ । यस आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ९०.२ घनमिटर प्रति सेकेण्ड छ र यसबाट वार्षिक १६२९.२५ गिगावाट घण्टा विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना निर्माणको लागि दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी करिब ३८ हजार २५२ श्रम÷महिना बराबरको जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि ५३.०६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमा निजी जग्गा १५.१९ हेक्टर, वन क्षेत्र ३७.८७ हेक्टर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना कुनै पनि संरक्षण क्षेत्रभित्र नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
