काठमाडाैँ । नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन)ले नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न तर्जुमा गरिएको कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हँदा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ । सरकारले यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम र योजना ल्याएपनि सोचेअनुरुप नतिजा हासिल गर्न नसकेको जनाएको हो ।
अपेक्षाकृत सफलता प्राप्तिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन र विकासका लागि आवश्यक नीति, योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण, नवीन प्रविधिको विकास र आर्थिक क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको रिकोनका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बताए ।
उनले नेपालको निजी क्षेत्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र विकासमा लामो अनुभव, लगानी तथा विज्ञता हासिल गरेको भन्दै आगामी दिनमा अझ सहभागितामुलक बनाउन नीति प्रविधि र आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायको ध्यान केन्द्रित हुनपर्ने बताए ।
स्वास्थ्यमा अनुकुल असर (घरभित्रको धूँवा नियन्त्रण हुने), दाउरा खपत न्यूनीकरण वा शून्यकरण (वन जंगल संरक्षण हुने), घरधन्दाको समय न्यूनीकरण (आय आर्जनका लागि अवसर हुने), उज्यालो र पुग्दो प्रकाश (साँझ, राति पनि पढाइ, लेखाइ र काम गर्न सकिने), प्राकृतिक स्रोतको परिचालन (आयात गर्नुपर्ने खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण) लगायतका फाइदा लिन नवीकरणीय ऊर्जाको विकास व्यापक गनुपर्ने रिकोनको माग छ । नेपालमा जलविद्युत्, लघुजलविद्युत्, सौर्य विद्युत्, सौर्य तापीय, बायोग्यास, बायोमास, वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि परिचालित छन् ।
२०८१ लाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ घोषणा गर्न प्रस्ताव
रिकोनले पृथ्वीमा तापक्रम बढ्न नदिन, खनिज इन्धनको प्रयोग शुन्य बनाउन तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग बढाउनका लागि वर्ष २०८१ लाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०३० सम्म सबैलाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य रहेकोले यो वर्षलाई नवीकरणीय वर्ष घोषणा गरी सोही अनुसारको नीति, योजना कार्याक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।
जलविद्युत्बाहेक सौर्य विद्युत्, बायोग्यास, बायोमास र वायु ऊर्जालाई पनि ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणासँग जोडेर नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढीभन्दा बढी गर्न रिकोनको माग छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग बढाई यसको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका कार्य गर्नुपर्ने रिकोनको धारणा छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाका लागि भएका प्रयास र कार्याक्रम
नेपालले जिम्मेवार सदस्य राष्ट्रको हैसियतले विश्वस्तरीय अभिसन्धि तथा विभिन्न समझादारीमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । वि.सं. २०७५ को वैशाखमा नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको श्वेतपत्र, राष्ट्रिय आवधिक योजनाहरू तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ऊर्जा श्वेतपत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा दशक २०७५–२०८५, ‘हरेक घरः ऊर्जा घर, हरेक बस्तीः ऊर्जा बस्ती, सबैका लागि स्वच्छ भान्छा’ जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य समावेश गरिएको छ । यसैगरी खाना पकाउन विद्युतीय उपकरण, यातायातका साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने र उद्योग धन्दाका लागि बिजुलीमा पनि जोड दिएर नीति कार्यक्रम र योजना समावेश गरिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जालाई सफल बनाउन विश्वस्तरमा विभिन्न अभिसन्धी एवम् सम्झौताहरू भइरहेका छन् । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न ‘अर्थ समिट’, सन् १९९४ मा जापानको क्योटोमा सम्पन्न ‘क्योटो सम्मेलन’, सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित ‘कोप–१६’, सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित ‘कोप–२६’ र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजित ‘कोप–२८’ विशेष रूपले उपलव्धिमूलक मानिएको छ । कोप–२८ मा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई पुरै बन्द गर्नुपर्ने माग भए पनि क्रमैसँग घटाउने सहमति भएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व र उपादेयता अझ बढेको उसको भनाइ छ । सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता तीन गुणा र ऊर्जा दक्षता दुई गुणा पुर्यायाएर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समझदारीलाई पनि रिकोनले अत्यन्तै उत्साहजनक रहेकोे रिकोनले जनाएको छ ।
