काठमाडौँ । सरकारले धादिङ र गोरखामा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको छ । माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको हो । आयोजनाको लगानी ढाँचामा राष्ट्रिय योजना आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना करिब पाँच दशकअघि पहिचान भएको हो । प्रारम्भिक अध्ययन आर्थिक वर्ष २०३०/३१ मा गरिएको थियो भने यसको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन आव २०४०/४१ मा सम्पन्न भएको थियाे । यो आयोजना सुरुमा ६०० मेगावाट क्षमताको प्रस्ताव गरिएको थियो, तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६७/६८ मा अध्ययन पुनःमूल्यांकन गरी आयोजना क्षमतालाई दोब्बर गरेको हो ।
विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विकास समितिमाफर्त निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको यो आयोजना जेडिई कन्सल्ट प्रा.लि र एनईएसएस प्रा.लि.सँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाक्टबेल इन्जिनियरीङले २०७१ मै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो । सरकारलाई डिपीआर बुझाएको एक दशकपछि आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लागेको हो ।
सरकारी नेतृत्वमा आयोजना, प्राधिकरण सह–लगानीकर्ता
सरकारको स्वामित्वमा रहने यस आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट इक्विटीका रूपमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । यसअघि आयोजनामा खर्च भइसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिनेछ । आयोजना निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार महसुल र भ्याट रकमसमेत सरकारले यही आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४ खर्ब ६ अर्ब लागत, बहुआयामिक वित्तीय स्रोत
आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । वित्तीय संरचना ७० प्रतिशत ऋण लगानी र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी लगानी रहने गरी तय गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा उठ्ने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बूढीगण्डकीमा छुट्याइनेछ । हालसम्मको खर्च घटाएर हेर्दा सरकारले थप करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । लागत कम गर्न ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाइनेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत स्रोत परिचालन गरिनेछ । प्राधिकरणले पनि इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट उत्पादन, ३१ अर्ब आम्दानी अनुमान
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र वर्षायामका लागि ७.१० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस आधारमा उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो आयोजना अबको २ वर्षभित्र निर्माणमा जाने जनाइएको छ । आयोजना आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
थप जानकारी
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तथा टेन्डर कागजात तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनअनुसार बूढीगण्डकीबाट प्रभावित गोरखा र धादिङ मा जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण समेत गरिएको छ ।
त्रिशूली र बूढीगण्डकीको दोभानबाट करिब दुई किलोमिटर माथि गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बीच बूढीगण्डकी नदीमा आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माण हुनेछ । त्यहाँ २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेपछि करिब ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जलाशय बन्नेछ, जसले झन्डै ९६ हजार ३०० हेक्टर भूभाग ओगट्नेछ । यस जलाशयका कारण गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी कुल २७ वटा साविकका गाविसका विभिन्न बस्ती तथा जग्गा डुबानमा पर्नेछन् ।
जलाशयले करिब २ हजार ५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि, २ हजार ४०३ हेक्टर वन क्षेत्र तथा बाँकी करिब १ हजार ३०० हेक्टर नदी क्षेत्र, भीरपहरा र धार्मिक स्थललगायतका भूभाग प्रभावित गर्नेछ । यसबाट ३ हजार ५६० घरपरिवार घर र जग्गा दुवै गुमाएर पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुपर्नेछ भने कुल प्रभावित परिवारको संख्या ८ हजार ११७ पुग्नेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
