बिजुलीको उज्यालो, मोदीखोलाको अँध्यारो: मापदण्ड मिचिँदा संकटमा जलचर र तटीय जीवन

यशाेदा सुनुवार । जलविद्युत् उत्पादनले मुलुकको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने अपेक्षा बढिरहेका बेला पर्वतको मोदीखोला भने त्यही विकासको अर्को पाटोबाट संकटमा परेको छ । नदीमा आवश्यक वातावरणीय बहाव (Environmental Flow) कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मोदीखोलाको प्राकृतिक अस्तित्व नै जोखिममा परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कास्की–पर्वत सीमाको नयाँ पुलदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवासम्म करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले खोलाको प्राकृतिक बहाव हराउँदै गएको छ । कुनै समय असला माछाका लागि परिचित मोदीखोलामा अहिले पानीको सतह घट्दै गएको छ भने जलचर, चराचुरुंगी र तटीय जैविक प्रणाली प्रभावित हुन थालेका छन् ।

चार आयोजना, तर खोलामा छैन पर्याप्त पानी

पर्वत खण्डमा मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको १४.८ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर, २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

मोदी गाउँपालिकामा तीन र कुश्मा नगरपालिकामा एउटा आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तर आयोजनाहरूले खोलाको प्राकृतिक बहाव कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा पालना नगर्दा नदी संकटमा परेको स्थानीयको आरोप छ ।

नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत् नीतिअनुसार नदीको पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन आयोजनाले कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छv। तर मोदीखोलामा यो व्यवस्था कागजमै सीमित भएको स्थानीय बताउँछन् ।

ड्यामदेखि ड्यामसम्म हराउँदै नदी

मोदीखोलाको समस्या केवल पानी कम हुनु मात्रै होइन, आयोजनाको संरचनागत व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको देखिन्छ । एउटा आयोजनाको विद्युत्गृहबाट निस्किएको पानी अर्को आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा पुग्ने भएकाले नदीको लामो खण्डमा निरन्तर बहाव कायम हुन सकेको छैन । मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्रको बाँध जलाशय बेतेनीमा छ भने विद्युत्गृह पातीचौरमा छ । मध्यमोदीको बाँध वीरेठाँटी र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ । तल्लो मोदीखोलाको बाँध पातीचौर र विद्युत्गृह कुश्माको परादी क्षेत्रमा छ । यसरी आयोजनाहरू एकपछि अर्को निर्माण हुँदा नदीको प्राकृतिक चक्र प्रभावित भएको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।

असला माछा संकटमा, खेती र खानेपानी प्रभावित

मोदीखोलाको पहिचानसँग जोडिएको असला माछाको संख्या घट्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । तटीय क्षेत्रमा निर्भर किसानहरूका अनुसार खोलाको बहाव घट्दा सिँचाइ प्रणाली प्रभावित भएको छ भने कतिपय खानेपानीका मुहानमा समेत असर देखिन थालेको छ । तिलाहरका किसान रमाकान्त क्षेत्री भन्छन्,“माछा हराइसके, खोलामा पानी घटेपछि खेती र खानेपानी दुवै प्रभावित भएका छन्। बिजुली उत्पादनका नाममा प्रकृतिको विनाश स्वीकार्य हुँदैन ।”

स्थानीय तहको गुनासो : पत्राचार भयो, कार्यान्वयन भएन

मोदी गाउँपालिकाले आयोजनाहरूलाई पटक–पटक नदीमा आवश्यक पानी छाड्न आग्रह गरेको जनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेका अनुसार स्थानीय तहले बैठक गरेर आयोजनालाई पत्राचार गर्नुका साथै अनुगमनसमेत गरेको छ। तर मापदण्डअनुसार पानी छाड्ने विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “हामीले पटक–पटक अनुरोध गरेका छौँ। तर आयोजनाहरूले गम्भीर रूपमा लिएनन्। खोलाको प्राकृतिक अवस्था जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ,” उनले भने ।

प्रशासनको भूमिका प्रश्नमा

खोला सुक्दै गएको विषयमा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हरेक वर्ष गुनासो पुग्ने गरेको छ । तर समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले पनि नदीमा न्यूनतम पानी कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार आयोजनाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

आयोजनाको दाबी : मापदण्डअनुसार पानी छाडेका छौँ

तर आयोजनाहरू भने आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र बेलवासेले आफूहरूले मापदण्डअनुसार नै खोलामा पानी छाडिरहेको दाबी गरेका छन् । “हामीले तोकिएको मापदण्डअनुसार पानी छाडेका छौँ। अन्य आयोजनाको अवस्थाबारे हामी भन्न सक्दैनौँ,” उनले भने।