काठमाडौँ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न, आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आएको नयाँ प्रविधिको प्रर्दशनी गर्न यही बैशाख १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म चौथो ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ आयोजना हुने भएको छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अध्ययनकर्ता, इन्जिनियर, डिजाइनर, प्राविधिक, आपूर्तिकर्ता, उपकरण उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रवर्द्धक लगायत सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर सहकार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न यो एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको छ । लगानी बाेर्ड नेपालकाे संरक्षकत्वमा आयोजना गर्न लागिएकाे एक्स्पाेले हरित ऊर्जा विकासका लागि विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधि तथा लगानी भित्र्याउन विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको संयुक्त रूपमा एक्स्पाे आयोजना गर्न लागिएकाे छ । यही एक्स्पोको विषयबारे लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टसँग ऊर्जा संचारले गरेको कुराकानीः
इप्पानले हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गर्दैछ । यसमा लगानी बोर्डको भूमिका कस्तो रहन्छ ? एक्स्पोलाई सफल बनाउन बोर्डले कस्तो सहयोग गरिरहेको छ ?
यही बैशाख १२ गतेदेखि चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा लगानी बोर्ड नेपाल संरक्षकत्वको भूमिकामा रहेको छ । इप्पानले एक्स्पोको तयारी सम्पन्न गरिसकेको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि निजी क्षेत्र, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तयारीका कामहरू गरिहेका छौँ । ऊर्जा क्षेत्रमा इप्पान तथा निजी ऊर्जाको भूमिका बहुमूल्य छ । ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा मिश्रणमा बाहुल्यता भएको यस क्षेत्रको थप प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले यस्तो किसिमको एक्स्पोहरू गरिरहनु पर्छ ।
हाइड्रो एक्स्पोमा लगानी बोर्डको कस्तो सहभागिता रहन्छ ?
एक्स्पो सम्पन्न भएसँगै लगानी सम्मेलन छ । हामी लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा व्यस्त छौँ । लगानी बोर्डको तर्फबाट एक्स्पोमा राखिएका प्रर्दशनीको अवलोकन गर्नेछौ । सेमिनार तथा गोष्ठीमा सहभागि भई आफ्ना कुराहरू राख्छौँ ।
हाइड्रो एक्स्पो लगायत अन्य विभिन्न सम्मेलन त भइरहेका हुन्छन् । तर यसको कार्यन्वयन पक्ष फितलोे देखिन्छ नी ?
सरकारले विद्युत् विकासमा होस् वा निजी क्षेत्रको सहजीकरणमा गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेकै छ । सुविधा चाहियो भनेको बेलामा दिइएको छ । सरकारले सहयोग, समन्वय गर्न बाँकी कुनै ठाउँ छ भने प्रस्ट्याउनुपर्याे । स्पष्टसँग आफ्ना समस्या राख्दा पनि काम नभएको अवस्था हो भने केही विशेष कारणले रोकिएको हुन सक्छ । ती कारणहरूमा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
यसअघि ३ वटा हाइड्रो एक्स्पो सम्पन्न भइसकेका छन् । तर सोचेअनुरुपको उपलब्धि हासिल भएको पाइँदैन । यस पटकको एक्स्पोबाट पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ त ?
एक्स्पो ऊर्जा सम्बन्धी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गर्ने, नयाँ प्रविधिको जानकारी लिने, दोहोरो अनुभव आदान प्रदान गर्नका लागि आयोजना हुन लागेको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् । ती प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा नेपाल भित्र्याउनका लागि जानकारी लिन सकिन्छ । नेपालमा स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको सम्भाव्यता भएको हुँदा विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि यहाँ प्रयोग हुन सक्छन् ।
सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विभिन्न उपकरणहरूः हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल, लगानीकर्ता, परामर्शदाता, ठेकेदार आवश्यक पर्छन् । यी सबैको बजारीकरणका लागि एक्स्पो महत्वपूर्ण गन्तव्य हो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एक्स्पो आयोजना गर्न लागिएको छ । यसले सम्मेलनलाई कसरी सहयोग पुर्याउछ ?
हाइड्रो एक्स्पो सकिएको एक दिन पछाडी लगानी सम्मेलन हुँदैछ । हामीले यसलाई ‘प्रि इभेन्ट’को रूपमा ग्रहण गरेका छौँ । यसले लगानी सम्मेलनलाई सहयोग नै पुर्याउछ । एक्स्पोमा ऊर्जा क्षेत्रका सबै पक्षको सहभागिता हुन्छ । छलफल हुन्छ । नयाँ प्रविधि, अवसर र सम्भाव्यताको खोजी हुन्छ । यही एक्स्पोमा सहभागि भएर बुझेर लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताका रूपमा पनि सहभागी हुन सक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि नविन प्रविधिको विकास भएको देखिन्छ । नेपालको तुलनामा लगानी, परामर्शदाता पनि अब्बल देखिन्छ । यी सबैलाई नेपाल ल्याएर यसको उपयोग बढाउनका लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ ?
नेपालमा ९० को दशकदेखि नै नियम, कार्यविधी बनाइदै प्रयोग गरिँदै आइएको छ । तर सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि भने अझै दीगो, विकासमैत्री र गुणस्तरीय ऐन कानुन, नीति नियम निर्माण गर्न नसकेको हो की जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । सरकारले पनि सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर सोही अनुरुपको विकासमैत्री ऐन कानुन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नविन प्रविधिको विकास भएसँगै प्रतिस्पर्धी परामर्शदाता र लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले दिने सुविधा ऐन, नियम, नीति र कार्यविधि सहज हुनुपर्छ । अहिलेसम्म दिइएको धेरै ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
समष्टिगत रूपमा नेपाल स्वच्छ ऊर्जा र हरित ऊर्जाको पावर हब हो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको महत्व र जिम्मेवारी त्यतिकै छ । यसलाई जिम्मेवारप्रति कर्तव्य बोध भएर निजी क्षेत्र लागि परेको छ । यस क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ हुने गरी काम पनि भइरहेको छ । आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण र आधारभुत विषय हो ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ऊर्जा उत्पादक मात्र नभएर बैकिङ क्षेत्र पनि धन्यका पात्र हुन् । यसलाई हामिले बिसर्नु हुँदैन । सरकारले पिपीए गर्नु भनेको बजार सुनिश्चित गर्नु हो । सरकारले भुक्तानी गर्छ भनेर नै जलविद्युत् आयोजनाहरू लगानीको योग्य भएका हुन्छन् र त्यही अनुसार बैंकहरूले लगानी गरिसकेपछि मात्र यी आयोजनाका कामहरू अघि बढेका हुन्छन् । त्यसैले यस क्षेत्रको विकासमा धन्यको पात्र निजी क्षेत्रमा मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि मान्नुपर्दछ । हामीले निजी क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा समावेश गरेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो प्रतिफल हासिल भएको हो ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अन्य क्षेत्रको तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ । यसलाई स्पष्ट बनाएर अझ निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । भोलिको माग र आपूर्तिको सन्तुलन के हुन्छ ? आयात र निर्यातको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यस्ता पक्षहरूलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले विकासका धेरै आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् । केही आयोजना निर्माणका चरणमा छन् त केही आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रिया जाने चरणमा छन् ।
पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको पानीको बहाव क्षमताका आधारमा तिनीहरूको डिजाइन गरेर आन्तरिक खपतका लागि वा निर्यातका लागि भनेर पहिचान गर्न जरुरी छ । यस्ता आयोजनाहरू विद्युत विकास विभाग तथा लगानी बोर्डसँग मात्र छैनन् निजी क्षेत्रसँग पनि छन् । ती विश्वसनीय अध्ययनसहित वा जग्गा प्राप्तिसहित वा कुनै आयोजना पिपीए समेत भइसकेका छन् । यसरी पिपिएसम्म भइसकेका आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा जान नसक्नुका कारण लगानीको सुनिश्चितता नहुनु हो । यसका लागि लगानी कहाँबाट ल्याउने ? आन्तरिक लगानीबाटै सम्भव छ ? छ भने छ, छैन भने बाह्य लगानी आवश्यक पर्छ । नेपाल हरित तथा स्वच्छ ऊर्जाको हब हो । ऊर्जाका लागि विकास र विकासका लागि ऊर्जा हो । आउनुहोस् ऊर्जा विकासका लागि आयोजनाहरूमा लगानी गर्नुहोस् ।
निजी क्षेत्रले गर्न लागेको यो एक्स्पोले ऊर्जा लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्ने छ र सोहीअनुरुप लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि ‘रिसोर्स’का कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यस्ता विषयमा एक्स्पोमा पनि छलफल हुने नै छ ।
लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हाइड्रो एक्स्पो हुन लागेको छ त्यो भनेको राज्यप्रतिको योगदान हो । त्यहाँ विभिन्न किसिमका प्रदर्शनीहरू हुनेछन् । गोष्ठी सेमिनार छलफलहरू पनि हुनेछन् जसले गर्दा देशलाई विकासउन्मुख हुन मद्दत गर्दछ । समग्र देश तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि हामी हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ हाम्रो बोर्डबाट पनि राम्रो सहभागिता रहनेछ । अन्त्यमा एक्स्पोको सफलताको सुभकामना दिन चाहान्छु ।