काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे छ । ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा मर्स्याङ्दी कोरिडोर अन्तर्गतको मार्किचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनमा मंगलबार (२०८३ असार १६ गते) देखि उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण सुरु गरिने भएको हो ।
नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनदेखि हंसपुर नगरपालिका–१ स्थित बालगंगा सबस्टेसनसम्म विस्तार गरिएको छ । परीक्षण सफल भएपछि उक्त प्रसारण लाइनलाई स्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस प्रसारण लाइनको रुट धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–५, लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका–३ र ६, मिथिला बिहारी नगरपालिका–८, ९ र १०, औरही गाउँपालिका–१ तथा हंसपुर नगरपालिका–१, ४ र ९ हुँदै गएको छ ।
त्यसैगरी, युरोपियन लगानी बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको मार्किचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । तनहुँको मार्किचोकस्थित न्यू मर्स्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्मको २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा हाल सिंगल सर्किटमार्फत विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण सम्पन्न भएपछि यो लाइन पनि स्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
यस प्रसारण लाइनको रुट तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५, गोरखा नगरपालिका–१४ को याङकोट क्षेत्र तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ को जुगेडी चौकिडाँडा र इच्छाकामना गाउँपालिका–६ को रिग्दीखोला क्षेत्र हुँदै गएको छ ।
प्राधिकरणले दुवै प्रसारण लाइनमा उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रवाह हुने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रसारण लाइनका टावरमा नचढ्न, तार वा विद्युतीय संरचनामा कुनै पनि वस्तुले नछुन, टावर वरपर अनावश्यक रूपमा नजान तथा बालबालिका र चौपायालाई समेत सुरक्षित दूरीमा राख्न अनुरोध गरिएको छ ।
परीक्षणका क्रममा कतै विद्युतीय झिल्का (स्पार्क) देखिएमा वा अन्य कुनै जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएमा तत्काल नजिकको प्रहरी चौकी वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा जानकारी गराउन पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
