काठमाडाै । विराटनगर एकिकृत भन्सार विन्दुमा ३७.६ मेगावाटको काबेली ए जलविद्यत् आयोजनाको उपकरण (हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल) विगत २१ दिनदेखि रोकिएको छ । काबेली इनर्जी लिमिटेडले पाँचथरमा निर्माण गरिरहेकोे आयोजनाको उपकरण भन्सार कार्यलयले रोकेर राख्दा निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले आयोजना तथा योजनाको नाममा नगद दरौटी तथा बैंक जमानतमा भ्याट पुरै छुट र १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने र क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तनको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्मका लागि विद्युत् विकास विभाग र अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागलको सिफारिसमा नगद धरौटी वा बैंक जमानतमा आयोजनाले समान पैठारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी, जलविद्युत् आयोजना वा त्यसका ठेकेदारले सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा जलविद्युत् आयोजना वा त्यसका ठेकेदारले सामान ल्याउने आयोजनासँग सम्बन्धित सामानमा मात्रै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका आधारमा कार्य सम्पादन हुँदै आइरहेकोमा हाल भन्सार कार्यालयको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
यसअघि पनि विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको नाम नलेखी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको नाममा सिफारिस पत्र दिएको भन्दै विराटनगर भन्सार कार्यालयले ९ जलविद्युत् कम्पनीका सामान रोकेको थियो । पछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सहजीकरण गरिदिएपछि जाँचपास गरेको थियो ।
अहिले पनि यसैगरी भन्सार कार्यालयले समानहरु रोकेर राखेको छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागले आयोजनाको नाममा बैंक ग्यारेन्टी लिई, लगत राखी जाँचपास गर्ने आदेश दिएपनि विराटनगर भन्सार कार्यालयले समानको जाँचपास गरेको छैन ।
सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै कार्यशैलीले सरकारले लिएको लक्ष्यप्राप्तिमा अवरोध उत्पन्न हुने देखिएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । ‘हामीले अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्छौँ । पहिचानदेखि अध्ययनका चरणसम्म अनेकौं समस्या उत्पन्न हुन्छन् र त्यसलाई समाधान पनि गरिन्छ’ उनले भने, ‘तर यसरी उपकरण रोकिँदा आयोजनास्थलमा काम ठप्प हुन्छ, जसले गर्दा करोडौको घाटा बेहोर्नुपर्छ ।’
सरकारले नै समानको जाँचपासका लागि आदेश दिइसकेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयले भने सरकारको आदेशलाई वेवास्ता गरेको देखिएको छ । सरकारकै मातहतका विभागले नै सरकारको आदेशलाई पालना नगर्दा निजी प्रवर्द्धकले बारम्बार यस्ता अनेकौ समस्या झेल्नुपरेको छ ।
