नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिश्रीत ऊर्जा प्रणालीबारे बहस गर्दा प्रायः जलविद्युतलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर, अहिलेको विश्वव्यापी ऊर्जा ट्रेन्ड, नेपालकै आन्तरिक आवश्यकताहरू र विद्युत् व्यापारमा देखिएको घाटा हेर्दा, अब सौर्य ऊर्जालाई पनि समान हैसियत दिने बेला आएको छ । भारतसँगको बढ्दो निर्भरता, भुक्तानी असन्तुलन, व्यापार घाटा कम गर्ने चुनौती र देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र (GDP, GNP, राष्ट्रिय आय) सुधार्ने आधारभूत मुद्दामा ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक छ । तर प्रश्न उठ्छ‘के यो भूमिका जलविद्युत् मात्रैले निभाउन सक्छ ?’
जवाफ स्पष्ट छ‘ सक्दैन !’
१. सस्तो सौर्य ऊर्जाको प्रलोभन र गुणस्तरको प्रश्न
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य परियोजनाको घटाघट विधि अवलम्बन गरेर बिडिङ गरेको छ । तर, यो न्यायोचित छैन कि भन्ने छ । सतही रूपमा हेर्दा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली पाएको जस्तो लाग्छ, तर यसको दीर्घकालीन विश्वसनीयता र गुणस्तरबारे प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य प्यानलको मूल्य प्रतिवाट पीक ६–८ सेन्टमा चलिरहेको छ । टियर–ए स्तरका कम्पनी (जस्तैः Trina Solar, Jinko Solar, Canadian Solar) बाट गुणस्तरीय उत्पादन पाउँदा लामो समयसम्म उत्पादन स्थिर रहन्छ । लो बिडिङको दौडमा टियर–B वा टियर–C का सस्तो प्यानलहरू प्रयोग भए भने सुरुका वर्षमा उत्पादन राम्रो भए पनि विस्तारै गिरावट आउँछ ।
उत्पादन नै धरासायी बन्दै गयो भने भोलिका दिनमा नोक्सान हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर प्रवर्द्धकका शेयरधनीहरू, सर्वसाधारणको लगानी र प्राधिकरणकै दिगोपनामा पर्छ । पब्लिक लिमिटेड कमपनीका सेयरधनीको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नु हाम्रो मूल दायित्व हो । त्यसैले नीतिगत स्तरमै सुधार आवश्यक छ । ‘सबैभन्दा सस्तोले जित्छ’ भन्ने अवधारणाबाट हटेर ‘गुणस्तर र मूल्यको सन्तुलन’ कायम गर्ने बेञ्चमार्क प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
२. नीति, नियमन र एकद्वार प्रणाली
९०० मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजनामा टेण्डर आह्वान भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि Power Purchase Agreement (PPA) हुन सकेको छैन । कारणः वन क्षेत्रका अनुमति, IEE/EIA को ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलता ।
यदि, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ भने एकद्वार प्रणाली (One–Window Policy) को कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । जलविद्युत्, सौर्य वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाको अनुमति, मूल्य निर्धारण, सब्सिडी र नियमन एउटै ढाँचाबाट गर्न सके प्रक्रियागत ढिलाइ घट्छ । साथै लगानीकर्तामा विश्वास बढ्छ र उत्पादन छिटो हुन्छ । प्राधिकरणले पीपीए दर निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक विधि अपनाउनु पर्छ । यसका लागिः जलविद्युत्को पीपीए दर ४ः ८० र ८ः ४० को औसल निकाएर आएको मूल्यलालई आधार मानेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
३. सौर्य परियोजनाको भौगोलिक प्राथमिकता
नेपालमा सौर्य उत्पादनलाई प्रायः तराईमै सीमित गर्ने दृष्टिकोण गलत हो । तराई कृषि क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ । अहिले अघिकांश खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेको छ । अझै सौर्य आयोजना तराईमा निर्माण गरियो भने समस्या हुन सक्छ । सौर्य आयोजना पहाडका नाङ्गा डाँडा, बन्जर जमिन र सबस्टेसन नजिकका खाली क्षेत्रहरूका लागि उपयुक्त हुन्छन् ।
घामको किरणको घनत्व र मौसमीय स्थिरता हेर्दा पहाडी क्षेत्र धेरै लाभदायी देखिन्छ । यसका लागि प्राधिकरणले पकेट क्षेत्र पहिचान गरेर पारदर्शी किसिमले (Fit and Proper Test) प्रवर्द्धक छनोट गर्नुपर्छ । यसरी गुणस्तरीय कम्पनीलाई अवसर दिँदा दीर्घकालीन उत्पादन सुनिश्चित हुन्छ ।
४. ब्याट्री स्टोरेज: सुख्खायामको समाधान
जलविद्युत् बर्षायाममा पर्याप्त हुन्छ, तर सुख्खायाममा आपूर्ति अभाव हुन्छ । यही समस्या समाधानका लागि ब्याट्री स्टोरेज सौर्य आयोजना अबको अपरिहार्य मोडल हो ।
दिनको समयमा उत्पादित बिजुली ब्याट्रीमा भण्डारण गर्ने, राति वा पीक आवर मा सोही बिजुली निकालेर आपूर्ति गर्न यो महत्वपूर्ण हुनेछ । अहिले यो परियोजना विकासका लागि १४–१६ रुपैयाँ प्रति युनिट लागतमा समेत व्यावहारिक हुन्छ । यो अन्य परियोजनाको तुलनामा खर्चिलो भए पनि लाभदायी हुन्छ । आज नेपाल भारतबाट १४–१५ रुपैयाँमा बिजुली आयात गरिरहेको सन्दर्भमा, ब्याट्री स्टोरेज सौर्यमा लगानी गर्नु नै दीर्घकालीन हित हुन्छ ।
५. लोड डिस्प्याच प्रणालीको विकेन्द्रीकरण
अहिले सम्पूर्ण विद्युत् प्रवाह काठमाडौंस्थित लोड डिस्प्याच सेन्टर(LDC) बाट नियन्त्रित हुन्छ । संघीय संरचनामा पुगेको मुलुकमा हरेक प्रदेशमा प्रदेशीय LDC आवश्यक छ । प्रदेशकै उत्पादन र मागबीच सन्तुलन मिलाउने, तथ्याङ्क व्यवस्थापन सजिलो बनाउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय प्राथमिकता रहने भएकोले पनि यो अपरिहार्य देखिएको छ ।
विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाले आन्तरिक खपत बढाउने र प्रसारणमा देखिएको ‘बोटल नेक’ कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देशभरको जलविद्युत् आयोजनाको तथ्यांक मापन गर्न प्राधिकरणलाई पनि समस्या भइरहेको छ ।
६. प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार
ऊर्जा उत्पादन भन्दा ठूलो चुनौती अहिले प्रसारण लाइन हो । उत्पादन भएको बिजुली खपत वा निर्यात गर्न नसक्दा खेर गएको छ । आन्तरिक खपत भई बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्न दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन जरुरी छ । यो नीतिगत, ‘जी टु जी’ को कुरा निजी क्षेत्रबाट सम्भव छैन । भारत लगायतका देशले नेपालमा स्थिर सरकार र स्पष्ट नीति खोजिरहेका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले बिजुली व्यापारको कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।
विद्युत् खेर गइरहेको भयावह अवस्थालाई उद्वार गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ । यसो गर्न सकियो भने देशले वैदेशिक मुद्रा आर्जन त गर्छ नै, साथै उद्योग, कलकारखाना, रोजगारी सबै क्षेत्रमा साथ दिन्छ । अबको भविष्य भनेको ऊर्जा नै हो । जसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, देशमा आर्थिक विकास गर्छ । खाडि मुलुकलाई तेलले सम्पन्न बनायो भने नेपाललाई हिमालबाट बगेको कञ्चन पानीले सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म त्यो काम गर्न सकिएको छैन ।
सरकारले देशीय र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । छोटो छोटो दूरीका लाइन पहिचान गरी निर्माण गर्नुपर्छ । अमरपुर–भारतको हान्ताङ (२५ किलोमीटर), बलाँच–उत्तराखण्ड (२०–२५ किलोमीटर), इनरुवा–बरेली लाइन निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । विराटनगर–गोरखपुर लाइन निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । अत्तरिया–टनकपुर लाइनलाई डबल सर्किट बनाउँदा अझ प्रभावकारी हुनेछ । यस्ता छोटा लाइनहरू तत्काल निर्माण गर्न सके नेपालले बिजुली निर्यात बढाउन सक्छ । यसका लागि भारतसँग ‘जी टु जी’ स्तरमा दीर्घकालीन सम्झौता आवश्यक छ ।
७. लगानी, पूँजी बजार र प्रवद्र्धकका चुनौती
नेपाल धितोपत्र बोर्डले उत्पादन भएपछि मात्र शेयर निष्कासन गर्ने नियम लगाएको छ, जुन व्यवहारिक छैन । लगानीको खाँचो त निर्माण चरणमै हुन्छ, उत्पादन भएपछि त आम्दानी आफैं हुन्छ । साथै, प्रवर्द्धकले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको कति दिनभित्र स्वीकृत हुने हो वा अनुमति पाउने हो भन्ने समयावधि तोक्नुपर्याे । हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि ठूलो अंकुश लगाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । बैंकका ऋण तिर्न पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नदिने भन्ने कुरा भइरहेको सुनिन्छ ।
हकप्रद सेयर जारी गर्नु भनेको प्रवर्द्धकको हकको कुरा हो । जनताले उठाएको रकम के गर्ने भन्ने कुरा धितोपत्र बोर्डको नभई कम्पनीको साधारणसभाको विषय हो । प्रवर्द्धकले हकप्रद सेयर निष्कासन गरी नयाँ आयोजनामा लगानी गरुन्, बैंकको ऋण तिरुन्, यो सब संस्थाको बृहत्तर हितको लागि लगानी गर्ने हो ।
जलविद्युत्, सोलार वा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रमोटर सेयर हाल्नका लागि खुला गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धकहरूले खुला रूपमा प्रमोटर सेयर माग गर्न पाउनुपर्छ । पूँजीगत प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहँदा यस्तो निरंकुश कानूनहरू हुनु हुँदैन । पूँजी बजारको विकासलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्नुपर्छ । अहिले सर्वसाधारणको लगानी चाँहि लगानी र प्रमोटरको पैसा चाँहि खोस्टा जस्तो गर्ने चलन छ । यसलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
प्रवर्द्धकहरूलाई चोरफटाहाको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । ‘एक जनाले विराउने, सारालाई पिराउने’ भन्ने भइरहेको छ । केही प्रवर्द्धकले झोलामा खोला लिएर बेचे खोला, विकृति गरे होला तर सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्न न्यायोचित हुँदैन ।
पूँजी बजारको वृद्धिको कुरा गर्दा सेयर खरिदबिक्रीको क्रममा लाग्ने कर, ब्रोकरका कमिसन वा चार्जलाई कम गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ! समग्र सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने पो हो कि ! यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्या ।
अहिले प्रवर्द्धकहरू हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक भाव देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र नगर्नेलाई सजायँ । एकातिर ऊर्जाबाटै समृद्धि हासिल गर्न ऊर्जा विकास गर्नुपर्छ भन्ने अनि अर्कोतर्फ त्यही ऊर्जाप्रवर्द्धकमाथि नकारात्मक भावना राख्नु त भएन नि !
त्यसैले हकप्रद सेयर जारी गर्ने स्वीकृति सहज बनाउनुपर्छ । प्रवर्द्धकलाई पूँजी परिचालनमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । धितोपत्र बोर्ड र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) बीच सहकार्य बढाउनुपर्छ । यदि, प्रवर्द्धकप्रति निरन्तर नकारात्मक दृष्टिकोण रहिरह्यो भने लगानीकर्ताको मनोबल घट्छ, परियोजनामा ढिलाइ हुन्छ र देशले अवसर गुमाउँछ ।
८. वन क्षेत्र र कानूनी चुनौती
अहिले धेरै परियोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रमा अड्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निकुञ्ज क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएर निकुञ्जको बफर जोनमा काम गर्न समस्या नभए पनि निकुञ्जको मूल क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भइरहेको छ । सर्वोच्चले पूर्ण पाठबाट काम गर्न नपाइने भन्ने आयो भने प्रवर्द्धकहरू खर्बाै रुपैयाँ जोखिममा पर्छ । निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण गर्न परिकल्पना गरेका छन्, सर्भेमा खर्च गरिसकेका छन्, सर्भे लाइसेन्स, उत्पादन लाइसेन्स लिएर बसेका छन् भने कतिले निर्माण समेत थालेका छन् ।
तर, वास्तविकता के हो भने—जहाँ विकास, त्यहाँ केही विनाश हुन्छ । त्यसैले आयोजनाको नाफा कमाउने क्षमता हेरेर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र काम गर्न खुकुलो बनाउनुपर्छ । यसका लागि नियम राखेर काम गर्नुपर्छ । रुख कटानमा नियमहरू राखेर सहज बनाउनुपर्या । अनुमतिका लागि धेरै विभाग तथा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाँध्यता छ यसलाई एकैठाउँबाट हुने गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्यो ।
रुख कटानमा स्पष्ट नियम, वातावरणीय क्षतिपूर्ति, स्थानान्तरणीय वृक्षरोपण लगायतका पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । नियमित व्यवस्थापनमार्फत परियोजनाको नाफा, लगानीकर्ताको सुरक्षा र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ।
९. आगामी दशकको मार्गचित्र
नेपालले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने रोडम्याप बनाइसकेको छ । यो सम्भव छ, तर सर्त एउटै छ— स्पष्ट नीति, स्थिर सरकार, निजी–सार्वजनिक सहकार्य ।
खाडी मुलुक तेलमा समृद्ध भए, नेपाल हिमालको पानीबाट समृद्ध हुन सक्छ । तर त्यसका लागि आजै निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
रुफटप सोलार, ब्याट्री स्टोरेज सोलार, जलाशय तथा आंशिक जलाशय, पप्प स्टोरेज, नेट मिटरीङका कुराहरूलाई अझ बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनसँगै खपत पनि बढाउनुपर्छ । बजार सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग नभई हुँदैन । जबसम्म देशमा सही मात्रामा उद्योग कलकारखाना खुल्दैन तबसम्म खपत पनि बढ्दैन । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, जनधनको सुरक्षा लगायत मुलुकले आर्थिक आयामको अध्यायबाट सुरु गर्यौँ भने स्वदेशीहरू उद्योग खोल्न प्रेरित हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा सबै लगानीकर्ताहरू त्रासमा छन्– विदेशीहरूलाई के सन्देश दिने ? कुन आधारमा वैदेशिक लगानी माग गर्ने ?
अहिलेको आवश्यकतामा भनेको आगामी निर्वाचनबाट जनताले र विदेशीले पत्याउने खालको स्थिर सरकार बन्यो भने नेपालमा जति सम्भावना अन्य ठाउँमा छैन । मुलुक बनाउने भनेकै ऊर्जाले हो ।
१०. निष्कर्ष: ऊर्जा नै भविष्य
नेपालको भविष्य ऊर्जा विकासमै छ । तर यसका लागि जलविद्युतको एकाधिकार तोडेर सौर्य र ब्याट्री स्टोरेजमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा राख्न र लगानीलाई सहज पार्न नियमन गर्नुपर्छ । यसका लागि नीति, स्थिरता र अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक छ । आन्तरिक खपत बढाउन उद्योग–पर्यटन–कृषि र ऊर्जा बीचको सहकार्य हुनु जरुरी छ ।
जुद्ध शमशेरका पालादेखिका विद्युतीय संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकास गरी छिमेकी राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । सौर्य ऊर्जातर्फ ब्याट्री स्टोरेज सोलारमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । एक हजार मेगावाटका ब्याट्री स्टोरेज सौर्य परियोजना तत्काल अघि बढाउनु पर्छ । पीपीए तुरुन्तै खोल्नुपर्छ । सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अहिले पीपीए रोकेर हुँदैन । आयोजनाबाट उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्छ । पीपीए गर्ने वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै समय बित्छ । प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनैपर्छ । नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएन भने अधिकांश विद्युत् खेर जान्छ ।
सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत्लाई कृषि पर्यटनसँग आवद्ध गराउनुपर्छ । यसैमा बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बेसार खेती, जिरा खेती गर्न सकिन्छ । फ्लोटिङ सोलारतर्फ पनि सोच बनाउनुपर्छ ।
विदेशी मुलुकले खोलामाथि नै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छन् । धेरै बाढी पहिरो नआउने नहर, खोलाहरू पहिचान गरी नेपालले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्याे ।
साथै, प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न जरुरी छ । नीति नियम बनाउने पनि प्राधिकरण, पीपीए गर्ने, बिजुली बिक्री गर्ने, जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउने पनि प्राधिकरण ।
ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, यसको खपत, व्यापार र दिगोपन नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधार हो । नेपालले अब ढिला गर्न हुँदैन । ‘सस्तो बिडिङ’को भ्रमबाट मुक्त भई, गुणस्तर, दीर्घकालीन विश्वसनीयता र दिगो मोडलमा आधारित नीति ल्याउन सके ऊर्जा नै नेपालको समृद्धिको आधारशिला बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, जलविद्युत् आयोजनाको ३५ वर्षे लाइसेन्स: त्यसपछिको मोडल कहाँ हरायो ?
नेपालको जलविद्युत् नीतिअनुसार कुनै पनि आयोजना ३५ वर्षे उत्पादन लाइसेन्सको अवधिभित्र निजी प्रवर्द्धकले लगानी फिर्ता लिने र नाफा कमाउने व्यवस्था हुन्छ । तर प्रश्न यो छ—‘३५ वर्ष पूरा भएपछि के गर्ने ?’
सबैभन्दा पुरानो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति सकिएको तीन वर्ष भइसक्यो । अरुण भ्याली र झिमरुकजस्ता आयोजना पनि बुढा भइसकेका छन् । तर सरकारले अझै स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । ३५ वर्षपछि के गर्ने भन्नेमा धेरै विकल्पहरू छन्, तर कुन मोडल अघि सार्ने भन्ने प्रश्नमा सरकार मौन देखिन्छ ।
आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा ल्याएर मन्त्रालयका सचिव–उपसचिवले चलाउने वा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई नै व्यवस्थापन ठेक्का दिने, कि रोयल्टीको दायरा बढाएर निजी क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने भन्ने विकल्पबीच स्पष्ट नीतिगत निर्णय नभएकै कारण लगानीकर्तामा अनिश्चितता छ । हाल ३५ वर्षे अनुमति अवधि ५० वर्ष पुर्याउने बहस चलिरहेको छ । ‘५० वर्ष नै पुर्याउने भनेर सरकार मौन बसेकै हो त ?’
अहिले सेयरधनीहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् । यदि, एउटा कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना बनायो भने ३५ वर्षपछि त्यो आयोजना सरकारको नाममा जाने हो भने सेयरधनीको के हुन्छ ? लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्ने कुनै रोडम्याप अहिले सरकारसँग छैन । यही कारण कतिपय परियोजनामा पूँजी परिचालन कठिन बनेको छ । ३५ वर्षपछि आयोजनाको मोडल के हुने भन्ने प्रश्न राष्ट्रको स्वामित्व मात्र होइन लगानीको सुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ । सरकारले ढिलो नगरी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता यतिखेर झन् बढेको छ ।
याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८२ बाट साभार गरिएकाे हाे ।
