नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले ऐतिहासिक मोडमा छ । उत्पादन क्षमताको तीव्र विस्तारसँगै नीति, व्यवस्थापन र व्यापारको चुनौती पनि थपिएको छ । उत्पादनका सयौं आयोजनाहरू तयार छन्, तर विद्युत् खरिद सम्झौता (Power Purchase Agreement) रोकिँदा हजारौं मेगावाट बिजुली ‘कागजमै’ थुनिएको अवस्था छ ।
पिपिए खोल्नै पर्छ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि नयाँ पिपिए बन्द गरेको छ । अहिले करिब पाँच हजार मेगावाटका आयोजना पिपिए खोल्नमिल्ने अवस्थामा छन् । सरकारले अब १० हजार मेगावाटसम्मका आयोजना पिपिए खोल्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थाले उत्पादनमा नभइ व्यवस्थापनमा समस्या रहेको स्पष्ट देखाएको छ । लाइन पुगेको वा निर्माणाधिन क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखी चरणबद्ध रूपमा पिपिए खोल्न जरुरी देखिएको छ । देशमा हरेक वर्ष बर्खायाममा लाखौं युनिट बिजुली खेर जाने र सुख्खायाममा आयात बढ्ने समस्या छ, यही असन्तुलनले नीति सुधारको आवश्यकता देखाउँछ ।
ढल्केबर–मुझफ्फरपुर लाइन र ‘इनर्जी स्पिल’को समस्या
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारमा ढल्केबर–मुझफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रमुख माध्यम बनेको छ । तर दोस्रो लाइन (ढल्केबर–सीतामढी वा इनारिया–गोरखपुर) निर्माणमा ढिलाइले ठूलो क्षति भइरहेको छ । प्रसारण अवरोधकै कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विद्युत् हरेक वर्ष ‘स्पिल’ भइरहेको छ ।
नेपालले अहिले उत्पन्न गरेको बिजुलीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट आएको छ । यसले ऊर्जा उत्पादनमा निजीक्षेत्र सरकारभन्दा बढी सक्रिय रहेको देखाउँछ । तर नीति र प्रशासनिक ढिलाइले निजी लगानीलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
निजीक्षेत्रको क्षमता र बैंकिङ विश्वास
हाल निजीक्षेत्रसँग ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापन क्षमता पुगेको छ । हालसम्म निजीक्षेत्रको करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको अनुमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूमा विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । तथ्याङ्कले बैंकलाई सबैभन्दा नियमित रूपमा ब्याज तिर्ने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् रहेको देखाउँछ । त्यसैले, अब बैंकिङ प्रणालीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुपात बढाउन आवश्यक छ ।
दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण (Long–term Bond, Green Finance, Energy Infrastructure Fund) को प्रयोग गरेर बैंकले स्थायित्वका साथ लगानी विस्तार गर्न सक्छन् । तसर्थ बैंकले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीको अनुपात बढाउनुपर्छ । ऊर्जाबाटै समृद्धि हासिल गर्नका लागि नेपालले ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिना असम्भव छ । आयोजना निर्माण गर्दा ७० देखि ७५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुन्छ, बाँकी प्रवद्र्धक, सेयरधनी र सर्वसाधारणको लगानी हुने गरेको छ ।
वन अनुमति र वातावरणीय ढिलाइः लगानीकर्ताको त्रास
निजीक्षेत्रका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोध ‘वन अनुमति प्रक्रिया’ हो । एउटै आयोजना चार–पाँच वर्षसम्म अनुमति नपाई रोकिँदा लगानीकर्ता निराश भएका छन् । यसले परियोजना लागत बढाउँछ, बैंकको ऋणमा ब्याज थपिन्छ र अन्ततः आयोजना आर्थिक रूपमा असह्य बन्छ । आयोजना निर्माण गर्दा जसरी पनि, पहुँचमार्ग, सुरुङ, पेनस्टेक, बाँध, विद्युत्गृह, एक न एक संरचना निकुञ्च क्षेत्रमा परेकै हुन्छ । यसमा रुख कटान स्वीकृत लगायत विविध अनुमति लिन वर्षौ लाग्ने हुँदा यसको असर आयोजनामा परेको छ । सरकारले वन अनुमति प्रणालीलाई ‘One–Window Policy’ अन्तर्गत ल्याई निश्चित समयभित्र अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारका लागि ‘Green Clearance Corridor’ नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
विदेशी लगानी र क्षेत्रीय व्यापारको सम्भावना
हालैको जेनजी आन्दोलनले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अप्रत्यक्ष असर पारेको छ । ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता र बैंकिङ प्रणालीमा अस्थिरता देखिएको छ । पहुँचमार्ग अवरुद्ध हुँदा निर्माण रोकिएको छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्तामा त्रास फैलाएको छ र विदेशी लगानीकर्ता नेपालप्रति सावधान बन्दै गएका छन् ।
भारत, बंगलादेश र भूटानसँगको ऊर्जा व्यापारले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘Energy Hub’ बनाउन सक्छ । ऊर्जा समिटमा भारतीय प्रतिनिधिहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए,“नेपालले जति बिजुली उत्पादन गर्छ, भारत किन्न तयार छ ।” यो नै नेपालको अवसर हो । तर त्यसका लागि उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विस्तार र ‘Cross–Border Power Trading Mechanism’ सुदृढ गर्नुपर्छ । अहिले नेपालले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न थालेको छ । नेपालले ‘SAARC Energy Ring’ वा ‘BBIN Power Grid’ मा सक्रिय सहभागिता जनाएर दीर्घकालीन व्यापार सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने समय
अहिले निजीक्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्छ, उत्पादन गर्छ तर व्यापार (Power Trading) गर्न पाउँदैन । विद्युत् व्यापार गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र सीमित छ । सरकारले निजीक्षेत्रका लागि ‘Power Trading License’ प्रणाली खोल्नुपर्छ, जसले गर्दा निजी कम्पनीहरूले पनि विद्युत् भारत वा बंगलादेशमा प्रत्यक्ष व्यापार गर्न सकून् । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, मूल्य पारदर्शिता ल्याउँछ र बजार सन्तुलन कायम गर्छ ।
निजीक्षेत्रले यसअघि विद्युत् व्यापारका लागि कम्पनी खडा गरिसकेको छ । साथै, भारतका कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिदबिक्री गर्न छलफल समेत गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारले स्वीकृती नदिँदा अघि बढ्न सकेको छैन । भारतको India Energy Exchange (IEX) जस्तै नेपालमा पनि ‘Electricity Market Platform’ स्थापना गर्न सकिन्छ । उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष लेनदेन हुने व्यवस्था भए बजार स्वतः सन्तुलित हुन्छ ।
प्रसारण लाइनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश
हाल सरकारी प्रसारण परियोजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलाइका कारण वर्षौंसम्म रोकिएका छन् । तर निजीक्षेत्रले ४० किलोमिटर लामो २२० केभी लाइन आफैं निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको उदाहरण छ । त्यसैले, अब सरकारले ‘Transmission Corridor Policy’ बनाएर निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहभागिता गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्र आफैंले आयोजना र प्रसारण दुबै निर्माण गरे भने काम छिटो, लागत कम र दिगोपनाको सुनिश्चितता हुन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी लाइन निर्माण गरिरहेको छ । तर, सरकारले निजीक्षेत्रले मात्र लाइन निर्माण गर्ने गरी अनुमति दिएर सोही अनुरूपमा नीति तयार गर्नुपर्छ । सरकारले नियमन र गुणस्तरमा मात्र ध्यान दिए पुग्छ । गुणस्तरमा सम्झौता नगरी निजीक्षेत्रले निर्माण गरेको लाइन दिगो र किफायती हुने प्रमाणित भइसकेको छ ।
ऊर्जा विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार र लगानी संरक्षणमा सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको थियो । तर विधेयक पारितमा ढिलाइ, जेनजी आन्दोलन र आगामी निर्वाचनका कारण नीतिस्तरमै अन्योलता बढेको छ । यदि, अब पनि नीति स्पष्ट नहुने हो भने अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने छ । त्यसैले छोटो अवधिका लागि अध्यादेशमार्फत भए पनि स्पष्ट नियम बनाई अघि बढ्न सकिन्छ, काम रोकिनु देशको अर्थतन्त्रका लागि क्षतिको कारण हुने छ ।
ऊर्जा क्षेत्र: समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीले सिमेन्ट, फलाम, गिट्टी, वालुवा, ढुवानी, बीमा र वित्तीय क्षेत्र सबैलाई चलायमान बनाएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं रोजगारी सिर्जना भएको छ । ऊर्जा उत्पादनले औद्योगिकीकरणको ढोका खोल्छ । पर्याप्त र स्थिर विद्युत् आपूर्ति भयो भने नेपालका सिमेन्ट, फलाम, एलुमिनियम र कृषि उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार केवल बिजुली उत्पादन होइन, समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण हो ।
ऊर्जा विकासको लहर रोकिएको छैन, तर नीति र कार्यान्वयनको ढिलाइले गतिलाई कमजोर बनाएको छ । अब सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू: रोकिएका PPA खोल्ने र चरणबद्ध रूपमा १० हजार मेगावाटसम्म सम्झौता गर्ने, वन अनुमति र वातावरणीय स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने, निजीक्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा प्रवेश दिने, विदेशी लगानी सुरक्षाका लागि स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी बनाउने हुन् । यदि, यी सुधारहरू समयमै गरिए भने नेपाल केवल आत्मनिर्भर होइन, बिजुली निर्यात गर्ने शक्ति राष्ट्र बन्न सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको विकास इन्धन’का रूपमा व्यवहार गर्ने हो भने अब ढिलाइ होइन, निर्णय गर्नुपर्ने बेला यही हो ।
याे लेख ऊर्जा संचार वार्षिक जर्नल २०८२ बाट साभार गरिएकाे हाे ।











