काठमाडाैँ । जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाले सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग र वृक्षारोपणबापत राजस्व बुझाउन थालेपछि म्याग्दीको डिभिजन वन कार्यालयको आम्दानी चार गुणाभन्दा बढीले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु. १ करोड १६ लाख ३५ हजार २८ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु. ५ करोड ३६ लाख ५३ हजार १३६ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । एक वर्षको अवधिमा कार्यालयको राजस्व रु. ४ करोड २० लाखभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाले सरकारी वन क्षेत्र उपयोग तथा वृक्षारोपणबापत रु. ५ करोड २९ लाख ४० हजार ३४१ बुझाएको छ । डिभिजनल वन अधिकृत बसन्तकेशव अधिकारीका अनुसार आयोजनाबाट प्राप्त रकम नै कार्यालयको राजस्व वृद्धि हुनुको मुख्य कारण हो ।
यसैगरी, डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले रु. १ लाख ९४ हजार ८८१ र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोगबापत रु. ५ लाख १७ हजार ९१३ राजस्व बुझाएका छन् ।
कार्यालयले सङ्कलन गरेको कुल राजस्वमध्ये रु. २ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३१० सङ्घीय सरकारको वन विकास कोषमा र रु. ४५ लाख ४४ हजार ७५ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत दाखिला गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, रु. २ करोड ९४ लाख २१ हजार ३२० प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गरिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कसँगै वन क्षेत्र पुनःस्थापना तथा वृक्षारोपणबापतको रकमसमेत राजस्वमा जोडिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
वन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रजातिका ३ हजार ६ सय किलोग्राम जडीबुटी, निगालोका ३० हजार टुसा र खुरु ५ हजार वटा बिक्री भएका छन् । त्यस्तै, निजी आवादीको १ लाख ३५ हजार ५४० घनफिट काठ तथा १३.९३ चट्टा दाउरा बिक्रीबाट समेत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यस अवधिमा भिरमह १ हजार १०० किलोग्राम, नागबेली पाउडर ५२० किलोग्राम, रातो च्याउ ८० किलोग्राम, लालीगुराँसको फूल ११ किलोग्राम र धुपीको पात ८ किलोग्राम निकासीका लागि अनुमति दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको विस्तारसँगै वन क्षेत्र प्रयोगबापत राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत वृद्धि भएको देखिएको छ ।
