काठमाडाैँ । जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनमा नपुग्दै सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने मागसहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । इप्पानले आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
सेबोनले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, इप्पानले यस्तो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाको प्रकृतिसँग मेल नखाने जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्रै ‘सञ्चालनमा आएको’ मानिने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने इप्पानको तर्क छ । जबकि जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो पूँजी निर्माणकै चरणमा आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रको व्यवसायिक प्रकृति अन्य क्षेत्रभन्दा फरक भएकाले एउटै आईपीओ मापदण्ड सबै क्षेत्रका कम्पनीमा लागू गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको पूँजी संरचना र व्यवसायिक प्रकृति फरक हुने भएकाले जलविद्युत्का लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था आवश्यक छ ।
नेटवर्थका आधारमा आईपीओ रोक्न नहुने
इप्पानले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने अर्को प्रस्ताव पनि गरेको छ । सेबोनको मस्यौदामा संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण जलविद्युत् कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने इप्पानको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि कम्पनीको आम्दानीको अवस्था परिवर्तन हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्रै आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने उसको तर्क छ । इप्पानले पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङमार्फत लगानीकर्तालाई सम्भावित जोखिमबारे जानकारी गराएर आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानको दाबी छ ।
ऋण–पूँजी अनुपातमा सेबोनले हस्तक्षेप गर्न नहुने माग
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको ऋण–पूँजी अनुपातसमेत आईपीओ स्वीकृतिको क्रममा सेबोनले पुनः परीक्षण गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा फेरि ऋण–पूँजी अनुपात परीक्षण गर्दा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्को नियामकीय तह थपिने इप्पानको तर्क छ ।
हजारौं संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणमा प्रश्न
इप्पानले आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीका सबै संस्थापक शेयरधनीको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पनि व्यावहारिक नभएको जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्ने भएकाले प्रत्येकको परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उसको भनाइ छ । यस्तो परीक्षण सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ ।
कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारणले हजारौं अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्न नहुने पनि इप्पानले जनाएको छ ।
आईपीओ स्वीकृतिमा समयसीमा तोक्न प्रस्ताव
इप्पानले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत समयबद्ध बनाउन माग गरेको छ । उसले आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सक्नुपर्ने, थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने र विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र आईपीओ आवेदनमा अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई पुरानै व्यवस्था
नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दिइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डबाट प्रभावित नगर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार आवेदन दर्ता गरिसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई पुरानै नियमअनुसार आईपीओ अनुमति दिनुपर्ने उसको सुझाव छ । नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
इप्पानले सेबोनको नयाँ निर्देशिकामा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै परिच्छेद र छुट्टै आईपीओ चेकलिस्टको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको पूँजी परिचालनलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
