नेपालमा जलविद्युत्काे विकासक्रमको यात्रा ११२ वर्ष भइसकेको छ । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको सबैभन्दा पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा प्रवेश गरेको पनि ३ दशक वितिसक्यो । विगतमा जलविद्युत्ले आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याउने योगदानबारेमा व्यापक मात्रामा जानकारी थिएन ।
तर, जलविद्युत्मा सरकारी र निजी लगानी बढ्दै जाँदा नीति नियम बन्न थाले । परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा, जीवास्म इन्धन) लाई विस्थापन गर्ने नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा जलविद्युत् अगाडि बढेको छ । विकासक्रमसँगै जनसंख्या पनि बढ्दै गएपछि नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता अझ बढ्दै गएको छ ।
नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास हुँदै गएर विद्युतीय यातायातका साधनको निर्माण भयो । उद्योग कलकारखाना पनि खुल्दै गए, घरायसी प्रयोजन (बत्ती, फ्रिज, हिटर, खाना पकाउने चुलो) लगायतमा पनि विद्युत्को माग बढ्दै गयो । नवीकरणीय ऊर्जा त्यसमा पनि जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना बोकेकाले लगानी बढ्दै गएको छ ।
जलस्रोतको प्रयोग गरेर जलविद्युत्काे उत्पादन बढाउन सम्भावना बढिरहेको सन्दर्भमा बिस्तारै प्राथमिकतामा पर्दै गएको हो । जसरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्छाैँ, त्यसरी विद्युत् पनि बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रहेको र आर्थिक विकासका लागि टेवा पुर्याउने क्षेत्र जलविद्युत् हो ।
नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत्काे महत्व बढ्दै जानुका साथै आम्दानीका कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुँदै गएको छ । जलविद्युत् उत्पादनका चरण सर्वे, ग्रिड हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ बढी छ । विकासका काममा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति ल्याएपछि निजी क्षेत्र अझ बढी सहभागी भएको छ । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान ठुलो छ ।
चुनौती
सरकारी र निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका जलविद्युत् क्षेत्रमा चुनौती समान प्रकारको छ । नेपालमा धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाह अर्थात् रन अफ द रिभर प्रणालीमा आधारित छन् । बर्खामा नदी, खोलामा पानी धेरै बग्दा विद्युत् उत्पादन पूर्ण क्षमताअनुसार नै हुन्छ । हिउँदमा पानी घट्छ, उत्पादन पनि एक तिहाइ मात्र हुन्छ । हामीलाई जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो छ ।
मुख्य चुनौती भनेको वातावरणीय र सामाजिक पनि हो । जलविद्युत् उत्पादन गरेपछि ट्रान्समिसन लाइनमार्फत् लगिन्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउने ठाउँमा जग्गाको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ वनको जग्गा पनि पर्न सक्छ । स्थानीय समुदायको पनि हुन सक्छ । जग्ग्गा सहजै कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
अर्काे प्रसारण लाइन बनाउँदा पनि क्षेत्राधिकारको जग्गा प्राप्त गर्न कठिन छ । प्रसारण लाइन निम्ति मुआब्जा दिएर जग्गा लिने व्यवस्था छ । जग्गा धनीकै नाममा हुन्छ, आयोजनाले क्षतिबापत मात्र क्षतिपूर्ति दिन्छ । तर, जग्गाको भाउ महँगो हुने र सहजै नपाउने समस्या छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिका लागि वनसँग पनि समन्वय गर्दै आएको छ । वन, वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कानुनमा केही जटिलता भए पनि फुकाउँदै लगिएको छ ।
जलस्रोत जलविद्युत्सँगै सिँचाइ, कृषि र खानेपानीका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले यसको बहुआयामिक महत्व छ । तर, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर जलस्रोतमा परेको छ । जलस्रोतमा असर हुनु भनेको खानेपानी, कृषि, विद्युत् सबैमा असर गर्नु हो ।
त्यसैले जलस्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पानीको उपलब्धतामा समस्या छ । बर्खामा बाढी आउने र हिउँदमा निकै सुख्खा पनि हुने समस्या छ । जसले सिँचाइ, विद्युत् उत्पादनमा समस्या छ । भएको जलका स्रोतलाई संरक्षण गरेर किफायती ढंगबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनुपर्नेछ । नीतिगत तहमा पनि यो विषय महसुस भएको छ ।
विद्युत् व्यापार
नेपालमा जलविद्युत्काे मागसँगै उत्पादन पनि बढिरहेको छ । नेपालमा वार्षिक साढे २ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)लाई प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने लक्ष्य छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्छ भने स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् प्रयोग गरेर स्वावलम्बी बन्छौँ । त्यसबाहेक उद्योग कारखानाको विस्तार भइरहेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि पनि विद्युत्को खपत बढिरहेको छ । हाल विद्युत्को दैनिक खपत २६० युनिट छ ।
हामीले लिएको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि जलविद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । घरेलु मागसँगै छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि ढोका खुलेको छ । भारतमा नवीकणीय ऊर्जाको खाँचो छ । त्यहीँ अहिले कोइला, खनीजमा आधारित इन्धनको खपत अत्यधिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा पनि जीवास्म इन्धनको खपत घटाउँदै लाने र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ, जुन नेपालका लागि अवसर हो ।
यो अवसरमा नेपालले उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्छ । नेपालले भारतसँगै विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । तर, यस पटक दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट किन्ने भएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछ ।
निजी क्षेत्र पनि एउटा अंग भएकाले सरकारले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्छ । १० हजार मेगावाट भनेको त १० वर्षको कुरा मात्र हो, दीर्घकालीन रूपमा माग पनि बढ्दै नै जान्छ । बजार क्षेत्र प्रशस्त भएकाले त्यहीअनुसार उत्पादनको योजना आवश्यक छ । अब निजी र सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने छ ।
संसद्मार पेस भएको विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अवसर पनि समावेश गरेका छौँ । आन्तरिक खपत भएर बाँकी रहेको विद्युत्को व्यापार सरकारी तवरबाट मात्र भइरहेको छ । तर, अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत्को व्यापार गर्न पाउने हो भने जलविद्युत्मा लगानी बढ्छ भने लगानी पनि बहुआयामिक हुन्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ ।
बजारको सुनिश्चिता भएपछि सरकारको प्राथमिकता बढेको छ । अबको १२ वर्ष (सन् २०३५) सम्म जलविद्युत्को उत्पादन २८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयले लिएको छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट बाह्य व्यापार गर्ने र बाँकी स्वदेशमा खपत गर्ने भनेका छौँ । त्यसैले उत्पादन र खपतको कार्ययोजना बनाउने दिशामा मन्त्रालय छ । अहिले २८ सय मेगावाट बराबर जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
सिँचाइ र विद्युत् सँगसँगैः नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । तर, पानी प्रशस्त हुने ठुला नदी सीमित छन्, जस्तैः कोसी, गण्डकी, कर्णालीलगायत । बीचका साना–ठुला नदीमा बर्खामा बाढी नै आउँछ, तर हिउँदमा पानी कम हुन्छ, सुख्खा हुन्छ । सिँचाइका लागि चाहिएको समयमा पानी नपाइने समस्या भएकाले सरकारले डाइभर्सन आयोजनाको नीति लिएको हो । पानी बढी भएको ठाउँबाट कम भएको क्षेत्रमा डाइभर्ट गरेर भरपर्दाे सिँचाइ गर्ने गरी विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना अगाडि बढाएका छौँ ।
प्रमुख उद्देश्य सिँचाइलाई भरपर्दाे बनाएर कृषि उत्पादन बढाउने हो । अर्काे, विद्युत् पनि उत्पादन गरेर बहुउद्देश्यीय बनाइएको हो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर ५१ हजार हेक्टर खेतमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
अहिले अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजनाले पश्चिम नेपालमा सिँचाइलाई भरपर्र्दाे बनाउनेछ भने कृषि उत्पादनमा पनि बढावा दिने ठानेका छौँ । सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । यसबाट मधेसको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्नेछ भने २८.६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निर्माणाधीन अवस्थामा दुइटा भए पनि अन्य आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् ।
तिवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हुन् । याे लेख इपानद्वारा २०८० माघ ४ गते प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
