काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा शेयर निष्कशनका लागि आवेदन दिएका सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निष्काशन प्रक्रिया विगत १० महिनादेखि रोकिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको शेयर निष्काशन प्रक्रिया अर्काे अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन् ।
गत आवमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ जारी भएको थिए । तर चालू आवमा गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको मात्र आइपीओे निष्काशन भयो भने अन्य जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्काशन गर्न पाएका छैनन् ।
हाल एउटा सोलार कम्पनी सहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
यस अघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलिवद्युत् कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्काषनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । पुसयता ९ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदनहरु अलपत्र परेका छन् ।
गत आवमा ८ वटा कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काष्शनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए । तर हकप्रद शेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरु बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरुले आइपीओ तथा हकप्रद शेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजना सहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले शेयर निष्काषनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कताबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरुको आइपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्काशनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुक्ता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आइपीओ निष्काषनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् र ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आइपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, शेयर निष्काशनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आइपीओ निष्काशनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।
देशहको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रबाट ३ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेका छन् ।
