नेपालमा ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू छन् । यी निकायहरूको अन्तरसम्बन्धित समस्याहरूको सहजीकरणका लागि अलग्गै निकायको स्थापना आवश्यकता हुने देखिएपछि विद्युत् नियमन ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ ले गरेको परिकल्पनाअनुसार विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना गरिएको हो ।
विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा समग्र नियमनको भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी डिल्लीबहादुर सिंहलाई दिइयो । उनले २०७६ बैशाख २५ गतेदेखि यो संस्थालाई हाकिरहेका छन् । सन् १९८१ मा भारतबाट इन्जिनियरीङ विषयमा विएससी शिक्षा उतीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सिंहले मर्स्याङ्दी जलविद्युत, पन्चेश्वर जलविद्युत् लगायतमा पनि जोडिएर काम गरिसकेका छन् । सिंह लामो समय ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागमा सेवा गरेर अवकाश पाएका पूर्वसहसचिव हुन् ।
अहिले उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगले अध्यक्ष र सदस्यका लागि योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
अहिले अध्यक्षका लागि बाहिर ४/५ जनाको नाम सुनिएको भएपनि पहिलो नम्बरमा त यसअघिका अध्यक्ष सिंह नै दोहोरिने चर्चा छ । सिंहले पनि आफू दोहोरिन इच्छा रहेको बताएका छन् ।
सिंहसँग आयोगको स्थापनाकालदेखि यो अवस्थासम्म आइपुग्दाको उतारचढावको अनुभव छ । उनले आयोग तथा ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिक विकासका लागि अनेकौ योजना अघि बढाएका छन् ।
सिंहको नेतृत्वमा यो अवधिसम्म आइपुग्दा आयोगमार्फत एक दर्जन नियामकीय उपकरण बनिसकेका छन् भने करिब एक दर्जन बढी नियामकीय उपकरण तर्जुमा प्रक्रियामा छन् । साथै, अन्य विभिन्न योजना अघि सारेका छन् । यस्ता अनेकौ योजनालाई निरन्तरता दिन, सफल बनाउन पनि सिंहलाई नै दोहोर्याउँदा उत्तम हुने देखिन्छ ।
विकासका लागि नयाँपन आवश्यक पर्छ । तर, नयाँपन अपनाउँन खोजिरहँदा विगतमा अघि बढाइएका योजना, आयोजना ओझेलमा परेको, विस्थापित भएको उदाहरणहरू पनि धेरै छन् । यस्ता पक्षहरूलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
आयोगले ५ वर्षको अवधिमा गरेका महत्वपूर्ण कामः
२०० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने व्यवस्था
आयोगले हकप्रद सेयर निष्कासनसम्वन्धी विषयमा अग्रगामी तथा विकासमैत्री नीति लिई विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ । निर्देशिकामा बैंकको ऋण तिर्न तथा नयाँ आयोजना विकास गर्न २०० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिई विद्युत विकासको लागि पूँजी निर्माणमा आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनालाई गरेको व्यवस्था
१०० मेगावाटसम्मका पिआरओआर प्रकारका आयोजनाहरूलाई स्वपूँजीमा प्रतिफल १७ प्रतिशतको सिमालाई आयोगले हटाएर नदी प्रवाही (आरओर) प्रकृतिका आयोजनासरह गर्दै अनावश्यक खर्च देखाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेविलिटि डिक्लेरेसन) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक महिना अघि नै पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । पेश गरेको परिमाणअनुसार फरक पर्न गएमा प्राधिकरणलाई नपुग विद्युतको १०० प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थालाई हटाएर एक साता अघिसम्म विद्युतको आँकडा पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट खोलामा पानी कम भएको कारणवाट विद्युत उत्पादन कम भएका साना तथा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको छ ।
रुग्ण जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा सुविधाको लागि नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरी ३ प्रतिशत व्याजदरको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विद्युत महसुल दर निर्धारण
आयोगले २०७७ असार १ गतेदेखि विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरेको छ । ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरूलाई मासिक १० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिने तथा समग्र उपभोक्ताको मासिक महसुल दरमा सरदरमा ९ प्रतिशतले घट्ने गरी निर्णय गरेको गरेको छ ।
२०७८ मंसिरदेखि लागु हुने गरी ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका वा मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई छुट दिने र समग्र उपभोक्ताको मासिक महसुल दर सरदरमा १.०४ प्रतिशतले घट्ने गरी आयोगले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका जारी गरी उपभोक्ता विद्युत महसुल तथा १०० मेगावाट बढीका आयोजनाहरूको विद्युत खरिदविक्री दर निर्धारण गर्नु अघि उपभोक्ता तया सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था गर्यो ।
अन्य कार्य
आयोगले राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा माग गरिए अनुसार नेपालमा उत्पादित विद्युतको अत्याधिक उपयोग गरेर आयातित एलपि ग्यास र इन्धनको उपभोग कम गर्ने उपायहरूको बारेमा राय÷सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्युत विधेयकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले राय माग गरेकोमा आयोगको निर्णयानुसार राय उपलब्ध गराएको छ ।
सिंहले अघि सारेका भावी योजना
आयोगले सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रविधिमार्फत ‘डिजिटलाइज’ गर्दै अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । साथै, विद्युत् आयोजनाहरूको जोखिम पहिचान तथा निराकरण गरी नियामकीय उपायको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी अघि बढेको छ ।
आयोगले कार्य सञ्चालनका निम्ति एक दर्जन बढी नियमनकारी उपकरणहरू तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने गरी केहीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ भने केहीको मस्यौदा तयारी चरणमा छन् । आयोगले जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो चरणको विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिका, विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली, खुल्ला पहुँचसम्बन्धी विनियमावली प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसैगरी, खुल्ला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, नियामकीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, आयोजनाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आयोगको आन्तरिक कार्यसञ्चालन सम्बन्धि विनियमावली, विद्युत् नियमन आयोगको कोष परिचालन सम्बन्धी विनियमावली, नियामकीय लेखा प्रणाली पनि तर्जुमा प्रक्रियामा छ ।
वितरण संहिता, सौर्य ऊर्जा आयोजनाकाृे विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण निर्देशिका, विद्युत् सम्बन्धी अनुमति प्राप्त व्यक्तिको प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, जलविद्युत् आोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका र प्रसारण दस्तुर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका आदी प्रक्रियामा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
दरखास्त माग
आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशन गरी अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिन नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै सदस्य पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पदमा दरखास्त दिने योग्य उम्मेद्वारले आफूले आयोगमा गएर गर्ने कामहरूबारे रणनीति तथा कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्ने छ । इच्छुक व्यक्तिले जेठ ९ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।
