वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) को वित्तीय संयन्त्र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषले बेलायत सरकार, संघीय गणतन्त्र जर्मनी र युरोपेली संघको सहयोगमा ‘दिगो ऊर्जा चुनौती कोष’ सञ्चालन गरिरहेको छ । कोषमार्फत दिगो ऊर्जा परियोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यता र दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्नका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न आवेदन माग गरिएको छ ।
कोष स्थापनाले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न तोकिएका क्षेत्रहरूमा सहज रुपमा कर्जा लगानी गर्ने वातावरण विकास हुने विश्वास गरिएको छ । वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने र वातावरण संरक्षण तथा हरित ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न यो कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
निजी क्षेत्रलाई नै इंकित गरेर कोष सञ्चालनमा ल्याइएको एइपिसीका उप–निर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् । ‘विगत २७ वर्षदेखि नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्दै आएका छौ । निजी क्षेत्रलाई इंकित गरेर नै अनुदानका काम गरिरहेका छौ’ उनले भनिन् ‘साना तथा ठूलो उद्योगले विभिन्न तरिकाबाट नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले कोषमार्फत अनुदान लिएर ऊर्जा विकासमा योगदान पुर्याउनु होस, अनुदानका लागि आवेदन दिनुहोस ।’
नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन)का अध्यक्ष गुणराज ढकालले सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले यो कोषमार्फत परियोजनाको स्वीकृतदेखि कार्यन्वयन चरणसम्म सहयोग पुग्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई परियोजना अघि बढाउन पनि सहज हुने बताए ।
दिगो ऊर्जा चुनौती कोष आवेदन द्वारहरू
उत्पादनमा आधारीत सहुलियत
सहयोगको क्षेत्रः विद्युतको उत्पादनको परिमाणको आधारमा थप सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान हुने वा नहुने र कम्तिमा वार्षिक विद्युत् उत्पादनको ५१ प्रीतशत स्वउपयोग गर्ने ‘क्याप्टिक’ आयोजना
सहयोगका प्रकारः प्रतियुनिट १.५० रुपैयाँसम्म (५ वर्ष)
संभावित परियोजनाः सम्भावित नवीकरणीय ऊर्जामा आधारीत विकेन्द्रित ऊर्जा उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने ‘क्याप्टिभ’ योजनाहरू जस्तैः रुफटप सोलार, सौर्य आयोजना तथा अन्य दिगो ऊर्जाद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरू
योग्य संस्थाः निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, ऊर्जा कम्पनी, सहकारी तथा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योग वाणिज्य इकाईहरू
सार्वजनिक निजी साझेदारी
सहयोगका क्षेत्रः स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको लगानीमा कार्यन्वयन हुने सार्वजनिक नजिी साझेदारीका आयोजनाहरू
सहयोगका प्रकारः कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म
सम्भावित परियोजनाः ग्रिडमा जडान हुने सोलार (एक मेगावाटसम्म), फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन –बायोग्यास, जैविक मल, बायो सि.एन,जी), १ मेगावाटसम्म साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना, हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन
योग्य संस्थाः प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्झौता गरेका वा गरेर आउने निजी संस्थाहरू तथा सहकारी संस्थाहरू
नविनतम परियोजना
सहयोगको क्षेत्रः भायविलिटी ग्याप फण्डिङु मार्फत दिषे ऊर्जा प्रवद्र्धनसँग मेल खाने ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा रुपान्तरण तथा नविनतम व्यवसायिक प्रकृतिका आयोजनाहरू
सहयोगको प्रकारः बढीमा लगानीको ५० प्रतिशत (एक करोड रुपैयाँसम्म)
सम्भावित परियोजनाहरूः ऊर्जा मिश्रण, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संक्रमणमा योगदान गर्ने परियोजनाहरू जस्तैः नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनहरू, बाँयलर प्रतिस्थापन आदि ।
योग्य संस्थाहरूः निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, ऊर्जा कम्पनी, सहकारी, कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योग तथा वाणिज्य इकाईहरू, वित्तीय संस्थाहरू (श्रेणी क देखि घ बैंकहरू)
ब्याजदरमा सहुलियत
सहयोगका क्षेत्रः बैंक ब्याजमा सहूलियत प्राप्त गर्न सक्ने, राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान हुने र कम्तिमा वार्षिक उत्पादित विद्युतको ५१ प्रतिशत स्व–उपयोग गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुने क्याष्टिभ आयोजनाहरू
सहयोगका प्रकारः ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म सहयोग (५ वर्ष)
सम्भावित परियोजनाः नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विकेन्द्रित ऊर्जा उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने क्याप्टिभ आयोजनाहरू जस्तैः रूपटप सोलार, सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरु, वायु ऊर्जा आयोजनाहरु, बायोमास आयोजनाहरु, अन्य दिगो ऊर्जाद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरू
योग्य सस्थाः निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, ऊर्जा कम्पनीहरू, सहकारीहरू, कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगहरु, वाणिज्य इकाईहरू
प्रणाली सुधार
सहयोगको क्षेत्रः विद्यमान साना तथा लघु जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाद्धारा सञ्चालित मिनीग्रिडको प्राविधिक, व्यवस्थापन वा वित्तीय सुधार गरिने आयोजनाहरू
सहयोगको प्रकारः बढीमा लगानीको ५० प्रतिशत वा १ करोड रुपैयाँसम्म
सम्भावित परियोजनाहरूः साना तथा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा मिनीग्रिड, वायु ऊर्जा मिनीग्रिड, बायोमास मिनीग्रिड, अन्य दिगो ऊर्जाद्धारा सञ्चालित मिनीग्रिड, मिनी ग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने आयोजनाहरू
योग्य संस्थाहरूः निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, ऊर्जा कम्पनीहरू, सहकारीहरू
घटाघट लिलामी
सहयोगको क्षेत्रः लिलाम घटाघट प्रक्रियाबाट ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने आयोजनाहरू
सहयोगको प्रकारः प्रतिघर १० हजार रुपैयाँसम्म
सम्भावित परियोजनाहरूः स्थानीय सरकारले प्रस्ताव गरेका स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच नपुगेका घरधुरी र भौगोलिक क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने आयोजनाहरू
योग्य संस्थाहरूः निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, ऊर्जा कम्पनीहरू, सहकारीहरू
माग एकत्रीकरण
सहयोगको क्षेत्रः प्रविधि तथा आयोजनाहरूको माग एकीकृत गरी कार्यान्यवन गरिने आयोजनाहरू
सहयोगको प्रकारः बजार विकास र प्रवद्र्धन खर्चको लागि ५० प्रतिशत समर्थन (१ करोड रुपैयाँसम्म)
सम्भावित परियोजनाहरूः घरेलु नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको प्रवर्द्धन (जस्तैः घरेलु बायोग्यास, घरेलु सौर्य प्रणाली, विद्युतीय चुल्हो, टी ३ भन्दा माथीका सुधारिएको चुल्हो), नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित सिंचाइ प्रणाली प्रवद्र्धन, ऊर्जा रुपान्तरण, नवीकरण ऊर्जाको प्रयोगबाट घरेलु, लघु, साना र मझौला उद्यमहरू प्रवर्द्धन
योग्य संस्थाहरूः निजी संस्थाहरू, ऊर्जा कम्पनीहरू, वित्तीय संस्थाहरू (क देखि घ वर्गसम्मका बैंकहरू), सहकारी संस्थाहरू ।
