हामीले परिकल्पना गरेको समाज विकासको लक्ष्य कस्तो हुनुपर्छ होला ? विकासशील राष्ट्रको रूपमा यस्तो मोडमा छौं जहाँ सोचे जस्तो विकास गर्न अझ पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ । साझा लक्ष्यलाई पुरा गर्न हाथेमालो गर्दै, सद्भाव राख्दै सोचे जस्तो देशको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।
सफल प्रवर्द्धकको नेतृत्वमा परियोजनाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । प्रवर्द्धकहरूले आफ्ना जलश्रोत तथा सौर्य परियोजना विकास गर्न विद्युत विकास विभागको नियम, प्रतिवेदनको ढांचा र परियोजना माग गर्नुपर्ने, अध्ययन तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा धेरै मिहिनेत गरेका हुन्छन । सर्वे अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा प्रसारण अनुमतिपत्र लिदै कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन कामलाई अन्तिम रुप दिदै, विद्युत खरिद बिक्री (पिपिए) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै आयोजनाको प्रवर्द्धन गर्ने काम सफल प्रवर्द्धकले गर्ने गर्छ । यो भन्दा जति सजिलो छ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु त्यतिकै गाह्रो छ ।
प्रवर्द्धककाे काँधमा धेरै जिम्मेवारी हुन्छ । अनुमति मात्रै लिएर काम हुदैन । यसमा सहि समस्याको सहि मुल्यांकन गर्दै आयोजना परियोजनाको ढांचा तयार गर्ने सक्षम टोलिको निर्माण गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धकले मुख्य लक्ष्य निर्धारण तथा जोखिमको लेखाजोखा गरी त्यसको निराकरणका उपायहरू पहिचान गर्छन् । पवर्द्धकले ‘द्रुत ट्रयाकिङ पद्धतिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छन्, जुन एक व्यवस्थापकीय रणनीति हो ।
कुनै परियोजना निर्माणमा जानुपूर्व प्रवर्द्धकको क्षमता मूल्यांकन, नियामक कानून र दिशानिर्देशहरूको पालना तथा उपलब्ध स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै जानुपर्छ । सुरुदेखिनै दक्ष परामर्शदातालाई परियोजनामा संलग्न गराउन सकियो भने गुणस्तर सुधार, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापन जस्ता कामहरू प्रभावकारी हुन्छन् ।
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता छनोटमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सफल निर्माण पर्यवेक्षण र परियोजना व्यवस्थापन प्रवद्र्धकको प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ । जसले ती सबै साइट र परियोजनाहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नेतृत्व गर्न गर्छ । इन्जिनियरिङ प्रक्रियाको उद्देश्य भनेको मुलतः प्रकार्य, कार्य सम्पादन, र लागतको गुणस्तरको सम्बन्धलाई अधिकतम बनाउने विकल्पहरू पहिचान गर्नु हो ।
इन्जिनियरलाई चुनौतीहरू धेरै नै छ । जलश्रोत तथा सौर्य परियोजना बनाउँदा साझा विकास साझा लक्ष्य साझा अवधारणा हुन अति आवश्यक छ । यसको जीवित उदाहरण म्याग्दीको परियोजनाहरूलाई हेर्न सकिन्छ । आफ्नो परियोजना बनाउन एक भन्दा बढी प्रवद्र्धकहरू मिलेर आफ्नो साझा बाटोघाटो , प्रसारण लाइन, वित्त व्यवस्थापनमा सहभागी गर्दै आयोजनाहरू अगाडी बढाएको देखिन्छ ।
विद्युत विकास विभागको अनुसार म्याग्दी, राहुघाट र कालीगण्डकी नदीको बेसिनमा ९३० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मासाथ गर्ने हो भने आ–आफ्नो क्षेत्र, गाउँठाउँबाट परियोजनालाई मध्यनजर गर्दै साझा अवधारणा बनाउन सकियो भने कार्यसम्पादनमा हुने चुनौतीलाई अबसरको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ । सोचेको र देखेको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।
सार्थक नतिजा हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको संलग्नता त्यती नै आवश्यक छ । पर्याप्त वित्तीय लगानी भए पनि उच्चतम सफलताका लागि सहायक नीति आवश्यक पर्छ । अर्काको देखासिखी र नक्कललाई त्यागी उच्चकोटीका प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्दै भौगालिक संरचनालाई विकासको बाटोसँग जोड्न सके मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ ।
देशको विकास गर्ने हो भने सबै व्यावसायिकहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट देशको सहि योजना, सहि विकास, सहि लक्ष्य, सहि मुल्यांकन, सहि परिपाटी, सहि लगानीकर्ता, सहि निर्णय गर्ने र आफ्नो स्वार्थ भन्दा पनि देशको निहित स्वार्थलाई माथि राख्नु पर्छ । यी पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सकियो भने मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ नत्र त्यस्तै अहिलेको नै परिपाटीले हिड्ने हो भने देश त होइन आफ्नो निहित स्वार्थले देश ध्वस्त हुन्छ ।
सरकारी तथा प्रवर्द्धकहरू सबै मिलेर दिगो विकासको अवधारणालाई टेवा दिने हो भने देशको भौगालिक अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ, भूराजनीति बुझ्नुपर्छ । वातावरण बुझ्नुपर्छ, हामी के हौ र के गर्न सक्छौ त्यो बुझ्नुपर्छ र आफ्नो देशलाई विश्व सामु आफुलाई कसरी चिनाउनुपर्छ त्यो सबै पक्षले बुझ्नुपर्छ । जलश्रोत, सौर्य मात्र होइन प्राङ्गारिक कृषि, औधोगीक क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भर हुन मदत गर्ने देशको उत्पादनलाई अध्ययन गरी दिगो योजना बनाउनु नै देशको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
कार्य सम्पादनलाई सजिलो सुलभ, सहज, सरल बनाउने हो भने अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गरि नयाँ प्रणालीलाई अंगाल्नुपर्छ । देशको प्रवर्द्धक, लगानीकर्ता, सरकारी पक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहि तरिकाले हेर्ने हो भने सरकारी नियम कानुनहरू नबाझिने खालको हुनुपर्छ ।
अहिलेको पृष्टभूमि हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी अहोदाको जिम्मेवारी पदमा रहेकोले आफ्नो आयोजनाको वित्त कारोबार हेरिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा स्वार्थ बाझिने देखिन्छ जसलाई कुनै पनि संस्थाहरूले प्राथमिकता दिनु हुदैन । यही कारणले गर्दा कार्य सम्पादनमा सहजीकरण भन्दा पनि चुनौती देखिन्छ जसले गर्दा काममा ढिलाई, कामको महत्व कम हुने र कामको गुणस्तर खस्किने हुनसक्छ ।
कार्यसम्पादनलाई राम्रो सजिलो बनाउने हो भने सरकारी क्षेत्रको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु हो । नियम कानुनले प्रवर्द्धकहरूलाई सहि वातावरणमा काम गर्न सजिलो होस जसले समग्र राष्ट्रको विकासको अवधारणालाई बुझ्न सकोस । राम्रो र सहि तरिकाले काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गल्ति र अपराध गर्नेलाई दण्ड दिने सिद्धान्त र कानुन हुनुपर्छ । दोहोरो नीतिको खारेजी हुनुपर्छ ।
सही योगदान, सहि मूल्यांकन र स्थायित्वलाई विशेष जोड दिएमा हाम्रा कामहरू बन्दै जान्छन र हामीले देखेको सपनाहरू साकार हुन्छन् । समग्रमा यसले देशको ऊर्जा, वातावरणीय र आर्थिक हितको रक्षा गर्दै दिगो ऊर्जा विकासको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मार्गचित्रका रूपमा कार्यहरू सञ्चालन गर्न प्रेरणा दिन्छ ।
लेखक पेशाले व्यवसायिक सिभिल इन्जिनियर तथा आयोजना व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।
