Wednesday, October 29, 2025
spot_img

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनः साढे १६ अर्ब खर्च हुँदा ३६.८३ प्रतिशत भौतिक प्रगति

spot_img

Share

spot_img

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले बहुप्रतिक्षित सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको छ । शनिबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहसहित मन्त्रीहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै आयोजनामा ढिलाइ हुनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादव, प्रदेशका मुख्यसचिव मदन भुजेल, मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगसहितको टोलीले आयोजनास्थलको अवलोकन गर्दा हालसम्म ३६.८३ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको जानकारी गराइएको छ । आयोजनाका प्रमुख अच्युतराज गौतमले हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै ढिलाइका मुख्य कारणबारे टोलीलाई जानकारी दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा पानीको अभावका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै आयोजनाको ढिलाइ अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे । उनले निर्माण कम्पनीलाई तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै ढिलाइका दोषीलाई कारवाही हुने चेतावनी दिए ।

ऊर्जामन्त्री यादवले आयोजनाले मधेसका लाखौं कृषकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेकाले गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्दै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कार्यप्रदर्शनमा कमजोरी देखिएको निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता विपरीत नजाने चेतावनीसमेत दिए ।

निरीक्षण टोलीका अनुसार सुरुङ निर्माणको काम चीनको ओभरसिज इन्जिनियरिङ्ग ग्रुपले निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, भारतीय कम्पनी ‘पटेल रमण जेभी कन्स्ट्रक्सन’ले सम्झौताको आधा समय बितिसक्दासमेत जम्मा १० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।

कम्पनीका प्रतिनिधि नविन चौधरीले अविरल वर्षा, माटोका कारण र स्थानीय समुदायका विभिन्न माग तथा सामाजिक-राजनीतिक जटिलताका कारण काममा ढिलाइ भएको जिकिर गर्दै अब तीव्रता दिने आश्वासन दिएका छन् ।

हालसम्म करिब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि १९ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख बजेट उपलब्ध हुँदा १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचारhttp://www.urjasanchar.com
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img