काठमाडौँ । सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (सोप्पान)ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड (सिडिएससी) द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपिओ) निष्काशन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कम्पनीका प्रमोटर शेयरहरूका लागि नयाँ ‘आइएसआइएन (इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर)’ वर्ग लागू गर्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यस प्रस्तावले प्रमोटर शेयरलाई अलग श्रेणीमा अभौतिकीकरण (डिम्याटेरिअलाइज) गरी दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक लगाउने उद्देश्य देखिएको र यसले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रको वृद्धिमा अस्थिरता ल्याउने र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्यहरूलाई समेत विफल पार्ने जोखिम रहेको भन्दै सोप्पानले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।
सोप्पानले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय संसद्, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेबोनर सिडीएससीलाई प्रतिगामी प्रावधान प्रति पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।नियामकीय स्थिरता, पारदर्शिता र लगानीमैत्री नीतिहरूले मात्र नेपाललाई दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा मार्गनिर्देशन गर्ने भएकोले सोप्पानले यो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
सिडीएससीको हालको प्रस्तावमा बारेमा सोप्पानका प्रमुख चासोः
नवीकरणीय ऊर्जा लगानीमा जेखिम
नेपालले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट नविकरणीय ऊजा परियाजना विकास हासिल गन लक्ष्य लिएको छ, जसमा व्यापक सोलार पिभी र जलविद्युत परियोजनाहरू समावेश छन् । प्रमोटर सेयरहरूको तरलता सीमित गदौ धैर्यवान र दुरदर्शी पुँजीका प्रवाह रोकिन्छ, जसले उच्च जोखिम र पुँजी–निवेशी नवीकरणीय ऊर्जा लगानीहरू प्रभावित हुनेछन् ।
वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी मा प्रभाव
पस्तावित परिवर्तित नियमले विदशी लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश र व्यापारिक आम्दानी फिर्ता पठाउन असजिलो बनाउछ, जसले नेपालमा विदशी पुँजी आकषित गर्न सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई उल्टाइदिन्छ र लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ ।
नीति असंगलता र लगानी स्तरमा जाखिम
सरकारले आर्थिक विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा ठूलो प्रयास चलाईरहँदा, सिडीएस र सेबोन जस्ता नियामक निकायहरूले यस्तो प्रतिकूल प्रावधान ल्याइरहेका छन् । यसले नेपालको लगानी स्तर थप कमजोर पार्ने सम्भावना बढाउँछ र भविष्यका पूँजी प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ ।
समन्वित शासनको आह्वान
वर्तमानमा नीति निमाणमा “दाँया हातल क गरिरहका छ, बाँया हात थाहा नपाउन” अवस्था छ । यसल पुँजी बजारलाई कमजार पार्दै स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकतालाई निरुत्साहित गरिरहको छ । सोप्पानले विभिन्न निकायबीच नीति समन्वयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षसँग माग गरेको छ ।
सुनका कुखुरा जागाउनुपर्ने
पुर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन र धैर्यपूर्ण पुँजीको आशामा निर्भर रहन्छ । यी प्रस्तावित प्रतिबन्धले हालै मात्र बढीरहेको लगानी उत्साहलाई मेट्ने खतरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय विकास, रोजगारी र जलवायु लक्ष्यमा प्रभाव
अर्थव्यवस्थाभन्दा बाहिर, नेपालले जलवायु अनुकूलन, कार्बन न्यूनीकरण र दीर्घकालीन लक्ष्य समन्वयमा मजबुत लगानी वातावरण आवश्यक छ । लगानीकर्ताको विश्वास हराउँदा विषयहरुमा राष्ट्रिय प्रगति ठप्प हुने सम्भावना छ ।
