‘कुलमान घिसिङ’ जो नाम नै काफि छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा लगभग दुई कार्यकाल बिताएका घिसिङ एक कुशल प्रशासक मात्र भएनन्, देशलाई अध्यारोबाट मुक्त बनाई उज्यालोको ज्योति छर्ने उज्यालोका सम्बाहकका रूपमा पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू माझ परिचित भए ।
दिन रात नभनि देशका लागि गरेको उनको योगदानकै कारण हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल भए । यहि सफलताको प्रतिकका रूपमा जनमानसले देख्न चाहेको अनुहार अहिले राज्यको मुख्य मन्त्रालयहरू हाँक्न पुगेका छन् ।
‘जेन–जी’ युवा पुस्ताहरूले देशमा भई रहेको चरम भ्रष्टाचारको विरोधमा अधिराज्यभर गरिएको विरोध तथा आन्दोलनपश्चात सरकार ढल्नु र कुलमान घिसिङ जस्ता कुशल व्यक्तित्वहरूले अवसर पाउनु देश र जनताका लागि फाइदाजनक नै हो ।
प्राधिकरणमा घिसिङ प्रबेश गर्दा देश लोडसेडिङको चरम मध्य विन्दुमा थियो । जब उनले पदभार ग्रहण गरे सोहि दिनबाट उनले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने प्रण गरे । फलस्वरुप उनको योजना सफल हुँदै गयो ।
घिसिङ र उनको टिम हातमा हात मिलाएर अघि बढ्दा वर्षेनी घाटामा गइरहेको प्राधिकरण एकाएक फाइदामा गयो । जुन एक कुशल नेतृत्वको भुमिकामा भर पर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । देश यतिबेला मध्य भुमरिको चरणमा छ । सोहि भुमरिमा हाम फालेर देशको ऊर्जा क्षेत्र उकास्छु भनेर उही व्यक्ति मन्त्रालय हाँक्न आउनु ऊर्जा क्षेत्रकै लागि सबल पक्ष हो । तर, जति एउटा संस्था हाँक्न सजिलो छ त्यो भन्दा कयौं गुणा चुनौती उनलाई छ ।
विगतका भ्रष्ट नेताहरूको कार्यशैलीअनुसार चलेका कर्मचारीहरूले समग्र देश विकासमा कस्तो भुमिका खेल्छन् भन्नेमा भर पर्छ । देश विकासको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिहरूको ज्ञान घिसिङमा छ । कयौं आयोजनाहरू सरकारी वाधाअड्चनका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् त कति सरकारी नीतिका कारण हरेस खाई बास्केटमा पुगेका छन् ।
अघिल्ला सरकाले निजी ऊर्जामैत्री कानुन निर्माण गर्ने भन्दै ठूलाठूला भाषण नछाटेका पनि हैनन् तर कार्यान्वयन भने कहिलेपनि हुन सकेन । जसको फलस्वरुप देशले विकासको गति लिन सकेन । आयोजना निर्माण गर्छु भनेर लाग्ने नयाँ लागानीकर्ताहरू पनि नीतिका कारण पछि हट्न थालेका छन् । अर्काे रोचक कुरा के छ भने नेपालको एकमात्र विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने निकायले कयौं आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौंता (पीपीए) रोकेर लागानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाइरहेको छ ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई आफुले उत्पादन गरेको विद्युत् आफैँ बिक्री गर्न सक्ने कानुन निर्माण गर्ने तयारी नगरेको पनि होइन । बजेटमा ऊर्जा बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने भनिएतापनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेन । तर एकाधिकार मात्र लिने प्राधिकरणले पीपीए रोक्नु निजी क्षेत्रलाई अन्याय नै भएको छ ।
अर्काे नजरले हेर्ने हो भने प्राधिकरणलाई पनि आफ्नै समस्या छ । अहिले देशको विद्युत् जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । जसमा आन्तरिक खपत करिब २२०० मेगावाट मेगावाट मात्रै हो । भारत र बंगलादेशमा करिब ११०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता भएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत किन्छ तर धेरै मात्रामा सोहि विद्युत् खपत गरेर तिर्नु पर्ने अर्बाै रुपैयाँ देशका नामुद भनिएका उद्यौगीहरूले तिर्दैनन् । अहिले प्राधिकरणको बक्यौता मात्र करिबकरिब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त विजुलीको पैसा प्राधिकरणमा हुँदा घिसिङले नउठाउन खोजेका पनि हैनन् । बरु त्यहि पैसा उठाउन खोज्दा उनले प्राधिकरणको नेतृत्वबाट पन्छिनु पर्याे । यि सबै कुराका जानकार घिसिङ अहिले मन्त्रालय प्रबेश गरिसकेका छन् ।
मन्त्री घिसिङ देशमा भइरहेको ऊर्जा क्षेत्रको व्यथिति र सरकारी असहज नीतिका कारण निजी क्षेत्रले दैनिक अर्बाैं नोक्सानी भोगिरहेको पक्कै टुलुटुलु हेरेर बस्दैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयको पदभार सम्हाले लगतै गरेको निणर्यहरू कार्यान्वयन हुन सकेमात्र पनि उनको कार्यकाल सफल भएको मान्न सकिन्छ । उनले पहिलो नम्बरमानै ट्रंक एण्ड डेडिकेटेट लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् । हुन त उनले प्राधिकरणमा हुँदा प्रयास नगरेका हैनन् । प्रयासका कारण केहि उद्योगले किस्तामा बक्यौता दिएका पनि थिए त केहिले राजनीतिक आडमा तिर्न आलटाल गरिरहेका थिए ।
यो बक्यौता उठ्ने हो भने यस्तो चपेटामा परेको देशलाई मलम लगाउनमा ठूलो महत्व पुग्नेछ । दिनानुदिन विद्युत् उत्पादन बढेसँगै विद्युतीय सवारी र विद्युत उपयोगमा जोड दिने अर्काे योजना पनि ल्याइएका छन् । जसले आन्दोलनबाट खर्बाै नोक्सानी भोगिरहेको देशको पैसा बाहिर जान रोक्छ ।
दैनिक अर्बाै रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई देशमानै उत्पादित विजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्ने उनको यो योजना पनि सराहनिय छ । पद बहालिपछि खाँदा र मालाको बर्षा रोकि दैनिक १८ घण्टा खट्ने र खटाउने उनको योजनाले सबैको मन तानेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने हो भने देशले काँचुली फेर्ने समय लगाउँदैन । तर पहिलेकै पारामा म र हाम्रा, आफ्नाे पार्टि र मान्छे भन्दै पछि लागियो भने देशले मात्र नभई आउने पुस्ताले पनि ठूलो क्षति नभोग्ला भन्न सकिन्न ।
विकास निर्माण गर्न भनेर लाग्ने देशप्रेमिहरूले राज्यका कुनैपनि सुविधा लिन हुन्न भन्ने उदाहरण स्वरुप गठित नयाँ मन्त्रीहरूले नयाँ थालनी गरेका छन् । घिसिङले पनि पदभारग्रहणपछि तलबभत्ता, सुरक्षालगायत सुविधा नलिने बताएका छन् । आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने उनको निर्णय छ ।
भ्रस्टाचार निर्मुल र देशको साँच्चै विकासमा लाग्छु भन्ने सोचका मान्छेको मात्र प्रबेश देख्न पाइन्छ । घिसिङले देशको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने योजना अघि बढाएका छन् । जुन कोषमा देश विकासका लागि जसले जहाँबाट पनि सहयोग गर्न सक्नेछन् । यस कोषमा संकलित रककले ध्वस्त संचनाहरूको विकास निर्माण गर्न सकियो भने राज्यले पूनर्निर्माणका लागि दातृ निकायसँग पुनः ऋण लिनुपर्ने छैन ।
मन्त्री घिसिङका योजनाहरू हेर्दा विगतमा जसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ‘हाइहाइ’ कमाएका थिए सोहिअनुसार मन्त्रालयको कामबाट पनि जनताको प्रिय बनेर देखाउनु पर्नेछ । देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्र उनका काँधमा छ । यसलाई सहि सदुपयोग गरि ऊर्जा मैत्री वातावरण बनाउन घिसिङ लाग्नु पर्छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास पनि उनकै कुम्लोमा परेको छ । उनलाई चुनौतीसँगै यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ ।
