काठमाडौँ । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन) ले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई सहजीकरण गर्न माग गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रिकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङको नेतृत्वमा पूर्व अध्यक्ष गुणराज ढकाललगायत पदाहीकारीहरूको उपस्थितीमा ज्ञापन पत्र बझाएको हो ।
रिकोनको तत्कालीन कार्ययोजना र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरी काम गर्नुपर्ने माग छ । अहिले ऊर्जा मिश्रणका लागि १० प्रतिशतको सीमा हटेकाे पूर्व अध्यक्ष गुणराज ढकालले बताए । उनले भने ‘आजकाे भेटमा कुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रण नीति अनुसार सौर्य ऊर्जाका लागि तोकिएको कम्तीमा १० प्रतिशतको सीमा हटाइएकाे बताउनु भयाे ।,’
रिकोनको ज्ञापन पत्र
माननीय कुलमान घिसिङज्यू,
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, नेपाल
बिषय: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू समक्ष निजी क्षेत्र (RECON) तर्फबाट नवीकरणीय ऊर्जा नीतिगत सुधार, लगानी, प्रोत्साहन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझाव तथा अपेक्षाहरू प्रस्तुत गर्ने।
नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट शून्य उत्सर्जन (Net Zero) हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ र आफ्नो NDCs र LT-LEDS अन्तर्गत महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गरेको छ ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (RECON) जसले लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा, हावा ऊर्जा र फोहरबाट ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा संलग्न ५००+ निजी कम्पनी र संघ संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
भाद्र २३ र २४ गते जेन-जी (GenZ) को आह्वानमा सम्पन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनु भएका महान् आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ । पीडित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ । उक्त मानवीय र भौतिक क्षतिले मुलुकलाई गहिरो आत्ममूल्याङ्कनको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
यसैबीच, तपाई अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । तपाईको कार्यकालमा दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा RECON पूर्ण सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।
मुख्य नीतिगत मागहरू
नीतिगत तथा नियामक सुधार
• नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० को द्रुत कार्यान्वयन; ऊर्जा नियामक आयोग (ERC) मा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।
• नेट मिटरिङ्ग, विकेन्द्रित उत्पादन, लघु जलविद्युत् र रूफटप सौर्यलाई राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिमा पूर्ण रूपमा संस्थागत ।
• लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, सौर्य फार्म, बायोमास/फोहोरबाट ऊर्जा र हावा ऊर्जा परियोजनामा PPP मोडेल विस्तार, स्थानीय तहमा Gen Z रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यान्वयन ।
हरित वित्त र लगानी
• Green Finance Taxonomy (२०२३/२४) को कार्यान्वयनमार्फत सहुलियत ऋणलाई नवीकरणीय परियोजनातर्फ निर्देशित ।
• Green bond, Blended Finance र कार्बन बजारका संयन्त्र विस्तार गरी लगानी जोखिम न्यूनीकरण ।
• नवीकरणीय प्रविधिमा कर छुट, भन्सार सहुलियत र सहुलियत व्याजदर सुनिश्चित ।
• Made in Nepal – Make in Nepal प्राथमिकता: नवीकरणीय प्रविधिका पार्ट्स/उपकरण/एसेम्बली उद्योग नेपालमै स्थापना; Gen Z का लागि स्वदेशमै रोजगारी ।
• जैवीक उर्जा (व्रीक्वेट तथा पेलेट) उत्पादन गर्ने उद्योग लगायत नविकरणिय उर्जा सम्बन्धि उद्योग लाई सिंचाई प्रयोजनमा प्रदान गरीने जस्तै गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउने ।
प्रविधि प्रवर्द्धन तथा विविधीकरण
• माइक्रो/मिनि जलविद्युत्, सौर्य PV/थर्मल, बायोग्यास, हावा ऊर्जा, बायोमास ब्रिकेट/प्यालेट, सुधारिएको चुलो, EV Charging Infrastructure द्रुत विस्तार ।
• सम्पन्न/निर्माणाधीन लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई PPP मोडेलमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा छिटो जडान ।
• दुर्गम क्षेत्रमा विकेन्द्रित उत्पादन र मिनिग्रिड प्राथमिकता ।
• विश्वविद्यालयहरू (TU-RECAST, KU आदि) र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग R&D/Innovation सहकार्य ।
• ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीयको हिस्सा ३०% सम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित प्रोत्साहन व्यवस्था ।
• नविकरणिय उर्जा उद्योगको मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, चुल्हो, बर्नर, चिपर, डायर लगायतका मेशिन तथा पार्टपूर्जाको छुट्टा छुट्टै ज्क्ल् कोड कायम गरी सोही अनुसार आयात गर्न सरल एकरुपता कायम गरिदिनु पर्ने ।
• नविकरणिय उर्जा उद्योगलाई कम्तिमा २० वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
समावेशी तथा स्थानीय विकास
• स्थानीय तहलाई Local Energy Utilities का रूपमा सशक्तिकरण योजनादेखि उत्पादन, प्रसारण/वितरणसम्म ।
• महिला, युवा, Gen Z र सीमान्तकृत समुदायको रोजगार, स्वामित्व र उद्यमशीलतामा सार्थक सहभागिता ।
• प्रदेश/स्थानीय तहमा ऊर्जा आवश्यकता आकलन, व्यवस्थापन र वित्तीय क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।
• उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा जनसहभागिता सुनिश्चित; घरेलु/साना उद्योग र उद्यमशीलतासँग ऊर्जा पहुँचको घनिष्ठ जोड ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा कार्बन बजार
• Article 6 ITMO र Voluntary Carbon Market (VCM) बाट पूर्ण लाभ; महिलाहरू, युवा, Gen Z र सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता र लाभांश सुनिश्चित ।
• राष्ट्रिय कार्बन रजिष्ट्रि र एक्सचेन्ज प्रणाली विकास/सञ्चालन ।
• भारत, चीन, युरोपेली संघ, GCF, IRENA, GGGI, PFAN आदिसँग प्रविधि स्थानान्तरण र जलवायु वित्त सहकार्य सुदृढ ।
तत्काल कार्ययोजना (९० दिन)
नीति/संस्था
- MoEWRI-AEPC-NEA-RECON संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा कार्यदल गठन गरेर पाइपलाइन परियोजनामा तीव्रता ।
- ERC पुनः संरचना टुंग्याएर पारदर्शी नियमन र निजी क्षेत्रीय संलग्नता सुनिश्चित ।
- कार्बन व्यापार नियमावली (Article 6/VCM संलग्न) तुरुन्त पारित र कार्यान्वयन ।
- नेपाल कार्बन बजार रोडम्याप प्रारम्भ NDC 3.0 अनुसार ITMO तयारी ।
लगानी/वित्त
- NRB र बैंकहरूलाई निर्देशन: RE विकासकर्ता तथा SMEs का लागि सहुलियत ऋण लाइन छुट्याउने, ब्याजअनुदान/गारन्टी संयन्त्र ।
- Private Sector Soft Loan Program घोषणा औद्योगिक/व्यावसायिक र सरकारी भवनमा रूफटप सौर्यका लागि ब्याज अनुदान + Generation-Based Incentive (GBI)।
उत्पादन/पूर्वाधार
७. शहरी क्षेत्रमा घरायसी, औद्योगिक, व्यावसायिक तथा सरकारी कार्यालयहरूमा ५० किलोवाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका क्षमतासम्मको सोलार रुफटप कार्यक्रमलाई सहज नेट मिटरिङ सुविधा सहित विस्तार गरी, ब्याजमा अनुदान तथा जेनेरेसन बेस्ड इन्सेण्टिभ उपलब्ध गराइने
८. Battery Storage Acceleration गाडीबाट अवकाश भएका वा नयाँ उच्च-प्रविधि ब्याट्री परियोजना; Viability Gap Funding (VGF), B2G मोडल; Peak/Off-peak ट्यारिफ सबै क्षेत्रका लागि लागू ।
९. Solar Thermal Special Program नयाँ प्रकाशित Solar Thermal Roadmap अनुसार LPG/परम्परागत ऊर्जाको प्रतिस्थापनमा लक्षित कार्यक्रम ।
१०. स्थानीय उत्पादन: नवीकरणीय पार्ट्स/उपकरण/एसेम्बली उद्योगलाई कर छुट/भन्सार सहुलियत/जग्गा-पूर्वाधार प्याकेज।
क्षेत्रीय कार्यान्वयन
११. तराई/टार: Solar Irrigation (Grid-PPA/Net-metering दुवै मोडल); पहाडी/हिमाली: लघु जलविद्युत् + Battery Storage + Irrigation एकीकृत कार्यक्रम ।
१२. Industrial/Commercial/Government Rooftop: ब्याजअनुदान + GBI; ग्रामीण क्षेत्रमा उपयुक्त अन्य RE प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहन ।
१३. स्थानीय सरकार स्वायत्तता: उत्पादन-प्रसारण-वितरणका लागि कानुनी/नियामक स्पष्टता र आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन ।
१४. ऊर्जा for Growth: “Industry-ready Power” कार्यक्रम उद्योगका लागि विश्वसनीय आपूर्ति, Qualifying-User ढाँचा, र Time-of-Use ट्यारिफ परिष्करण ।
१५. स्थानीय उद्यमशीलता लिंक: नगरपालिका/गापा-नापा मार्फत घरेलु/साना उद्योग र उद्यमशीलतासँग RE परियोजना जोड्ने, सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम (Gen Z केन्द्रित) ।
माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईंको नेतृत्वमा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा दशक (२०७५-२०८५) साकार पार्ने सुनौलो अवसर पाएको छ । RECON विश्वसनीय साझेदारका रूपमा सक्षम नीतिहरूको निर्माण, निजी लगानी परिचालन र नवीकरणीय समाधानको द्रुत विस्तार मार्फत इन्धन आयात घटाउने, ऊर्जा सुरक्षा बढाउने र जलवायु प्रतिबद्धता पुरा गर्ने साझा लक्ष्यमा सँगै साथ रहन्छ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (RECON)
