काठमाडौँ । ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि सेयर संरचना परीवर्तन हुने भएको छ । लगानी बोर्ड नेपालको ६०औं बैठकले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जिएमआर) ले पेश गरेको नयाँ सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
जलविद्युत् आयोजना र सोको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सेयर संरचना परीवर्तन हुने भएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार सेयर संरचना परीवर्तन भएसँगै आयोजनामा जिएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, भारतकै नवीकरणीइ ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहने छ ।
माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७१ सालदेखि म्याद थप हुँदै आएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि जिएमआरबाट आयोजना रद्द गराउने चरणमा पुगेको बेला स्वपूँजी सेयरमा नयाँ लगानीकर्ता थपिनुले नयाँ समाधान निस्किएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । नयाँ लगानीकर्ता भित्रीएसँगै निर्धारित तालिकाभित्रै व्यवस्थापन सम्झौता हुुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जिएमआरले यही माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन समय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले माघ ४ भित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसके जीएमआरबारे सरकारले जे निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले २०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरीषद्को बैंठकले जिएमआरले माग गरेअनुसार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले २०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पटक पटक म्याद थपिएको छ ।
१६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जिएमआरको हातमा
२०६५ मा प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले माथिल्लो कणाली आयोजना पाएको हो । २०६३ सालमा जिएमआरले आयोजना निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीका लागि बिडिङ गरेपनि दुईमध्ये माथिल्लो कर्णाली रोजेको थियो । पहिले यस आयोजनाको क्षमता ३०९ मेगावाट भएपनि पछि विस्तार गरेर ९०० मेगावाट पुर्याइएको हो । जिएमआरले आयोजना पाएको १६ वर्ष बितीसक्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । २०७१ सालमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । पिडिएमा उक्त मितिबाट २ वर्षभित्र लगानी जुटाएर बाँकी ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
१२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १०८ मेगावाट बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।
५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बेच्ने
जिएमआरले ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बिक्रीका लागि सैद्वान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको छ । बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । बंगलादेशको २०७६ पुस २ गतेको मन्तिपरिषद् अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद समिति (सिसिपिपि) ले उक्त परिमाणको विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो । जिएमआरले भारतको विद्युत् व्यापार निकाय (एनटिपीसि विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड–एनभिभिएन) मार्फत २५ वर्षसम्म ५०० मेगावाट बिद्युत् बेच्ने छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् प्रतियुनिट ७.७१७२ अमेरिकी सेन्ट अर्थात ८.८० रुपैयाँमा बेच्नेछ ।
